Lok Sabha Passed bill on compensation for employees injury
The Lok Sabha on 9 August 2016 passed the Employee’s Compensation (Amendment) Bill, 2016 to reduce litigation in cases of disputes arising over compensation to workers.
• The Bill seeks to amend the Employee’s Compensation Act, 1923.
• This law provides payment of compensation to employees and their dependents in the case of injury by industrial accidents, including occupational diseases.
• It makes it mandatory for employer to inform the employee of his right to compensation under the parent Act.
• Such information must be given in writing in Hindi, English or relevant official language at the time of employment.
• It penalizes an employer if he fails to inform his employee of his right to compensation. Such penalty may be between fifty thousand to one lakh rupees.
• Any dispute related to an employee’s compensation will be heard by a Commissioner, only if the amount in dispute is ten thousand rupees.
• It allows Union Government to further raise this amount.
• It deletes the provision of withholding payments towards the employee if an employer has appealed against a Commissioner’s order in High Court.
9 अगस्त 2016 को लोकसभा में कर्मचारी मुआवजा (संशोधन) विधेयक, 2016 जो की श्रमिकों को मुआवजा देने से उत्पन्न होने वाले विवादों के मामलों में मुकदमेबाजी कम करने के लिए है, पारित कर दिया।
• विधेयक कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 में संशोधन करने का प्रयास है।
• इस कानून से व्यावसायिक रोगों सहित औद्योगिक दुर्घटनाओं, से चोट के मामले में कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मुआवजे के भुगतान प्रदान किया जाएगा।
• मूल अधिनियम के तहत नियोक्ता को मुआवजा के लिए कर्मचारी के अधिकारों के बारे में कर्मचारी को सूचित करना अनिवार्य होगा ।
• इस तरह की सूचना रोजगार के समय में हिन्दी, अंग्रेजी या प्रासंगिक सरकारी भाषा में लिखित रूप में दिया जाना चाहिए।
• अगर वह मुआवजे के लिए अधिकार के बारे में अपने कर्मचारी को सूचित करने में विफल रहता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस तरह के दंड पचास हजार से एक लाख रुपये के बीच हो सकता है।
• एक कर्मचारी के मुआवजे से संबंधित कोई भी विवाद कमिश्नर को सुनना होगा अगर विवाद की राशि दस हजार रुपये या उससे ज्यादा है तो।
• यह केन्द्र सरकार को इस राशि को बढाने की अनुमति देता है।
• अगर नियोक्ता ने कमिश्नर के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायलय में अपील की है तो यह कर्मचारी की ओर से भुगतान रोक के प्रावधान को हटाता है