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India complains US Renewable Subsidies to WTO
India has moved the World Trade Organisation (WTO) against the subsidy given by eight US states in renewable energy under American domestic content requirements, the Commerce Ministry said on Tuesday.
• The eight US states are - Washington, California, Montana, Massachusetts, Connecticut, Michigan, Delaware and Minnesota.
• India's complaint is on the grounds that subsidies are inconsistent with world trade norms because they provide less favourable treatment to imported products.
• According to WTO rules, if consultations fail to resolve the dispute within 60 days, the complainant may request adjudication by a panel.
• The US had, in 2013, brought a complaint against India before the WTO on similar grounds, alleging violation of global trading rules.
• A WTO panel ruled earlier this year that India's domestic content requirement under its national solar programme is inconsistent with its treaty obligations.
भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में अमेरिका के 8 राज्यों द्वारा अमेरिकी घरेलू सामग्री आवश्यकताओं के तहत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में दी गई सब्सिडी के खिलाफ शिकायत की है। वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
• इससे पहले भारत द्वारा पिछले हफ्ते दायर शिकायत के संबद्ध में डब्ल्यूटीओ ने जेनेवा से एक बयान जारी कर कहा, “भारत में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आठ अमेरिकी राज्यों द्वारा प्रदान की कथित तौर पर घरेलू सामग्री आवश्यकताओं और सब्सिडी के संबंध में विवाद निपटान प्रणाली के तहत अमेरिका के साथ विचार-विमर्श का अनुरोध किया है।”
• जिन अमेरिकी राज्यों में यह सब्सिडी दी जा रही है, उनके नाम वाशिंगटन, केलिफरेनिया, मोंटाना, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, मिशिगन, डेलावरे और मिनिसोटा है।
• भारत की शिकायत का आधार यह है कि ये सब्सिडी वल्र्ड ट्रेड मानदंडों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इससे आयातित उत्पादों को बराबरी का मौका नहीं मिलेगा।
• अमेरिका ने भी साल 2013 में विश्व व्यापार संगठन में भारत के खिलाफ इसी आधार पर वैश्विक व्यापार नियमों के अवहेलना की शिकायत की थी।
• डबल्यूटीओ के नियमों के अनुसार, यदि विचार-विमर्श के 60 दिनों के भीतर विवाद को हल करने में असफल होते हैं तो शिकायतकर्ता इसकी सुनवाई एक पैनल द्वारा कराने का अनुरोध कर सकता है।
