GK and Current Affairs Updates

केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अजय कुमार भल्ला को विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) नियुक्त किया है. उनकी यह नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश से की गयी है.
●    1984 के असम-मेघालय कैडर के प्रशासनिक अधिकारी भल्ला वर्तमान में वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं. उनकी नियुक्ति अनूप वाधवान के स्थान पर की गई है. श्री वाधवान को वाणिज्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है.
●    मेघालय सरकार सहित केन्द्र में अनेकों अहम पदों पर वे अपनी सेवाएँ दे चुके हैं.
●    उन्हें स्टील मंत्रालय, एमएमटीसी, ईस्टर्न कोलफील्ड सहित सरकार और सरकार के पीएसयू में लम्बी सेवाओं का अनुभव है।
●    भल्ला ने दिल्ली से कॉलेज की शिक्षा ग्रहण की.
●    प्रशासनिक सेवाओं में उन्होंने सरकार की विकासात्मक परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया. 
●    विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का  संबद्ध कार्यालय है और विदेश व्यापार के महानिदेशक के नेतृत्व में कार्यरत है.
 
 

लोगों को रोजगार मुहैया कराने के मकसद से ट्रांसपॉर्टेशन ऐप ऊबर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के कॉमन सर्विसेज सेंटर्स के साथ एक अहम समझौता किया है। इस समझौते के तहत ऊबर में ड्राइवर बनने के लिए ट्रेनिंग मुहैया कराई जाएगी। 
●    ऊबर इंडिया के प्रेजिडेंट अमित जैन के मुताबिक यह समझौता, ऊबरशान पहल का हिस्सा है जिसके इसके तहत लोगों को ड्राइवर ट्रेनिंग, लाइसेंस लेने में सहायता और वाहन फाइनेंसिंग में मदद दी जाएगी।
●    इस सिलसिले में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी मंत्री रविशंकर प्रसाद, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत, सीसीएस के सीईओ दिनेश त्यागी और उबर इंडिया के जीएम प्रभजीत सिंह की मौजूदगी में मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए गए।
●    ऊबर इंडिया के प्रेजिडेंट अमित जैन ने कहा कि इस समझौते के जरिए उबर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि जो लोग इन कॉमन सर्विसेज सेंटर्स में आएंगे, उन्हें ड्राइवर बनने के लिए अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें सभी तरह के टूल्स से वाकिफ कराया जाए और संबंधित जानकारी मुहैया कराई जाए। 
●    उन्होंने कहा, 'डिजिटल इंडिया को अगले स्तर पर ले जाने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी मंत्रालय के साथ समझौते को लेकर उत्साहित हैं। 
●    सीसीएस सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत आते हैं जहां लोगों को इंटरनेट और कंप्यूटर संबंधी ट्रेनिंग दी जाती है, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में।

सरकार ने इस त्योहार के मौसम में लोगों को उचित मूल्य पर दालों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डाक नेटवर्क के माध्यम से रियायती दालों को वितरित करने तथा बफर स्टॉक से अधिक मात्रा में चना जारी करने का फैसला किया है। 
●    यह फैसला उपभोक्ता मामलों के सचिव श्री हेम पांडे की अध्यक्षता में आज यहां संपन्न आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर अंतर मंत्रालयी समिति में लिया गया। 
●    इस समिति ने आवश्यक वस्तुओं मुख्यत: दालों की उपलब्धता और कीमतों की समीक्षा की और सुझाव दिया कि राज्यों में सरकारी आउटलेट के अभाव में डाक नेटवर्क का उपयोग वितरण के लिए किया जाना चाहिए।
●    हाल के सप्ताहों में दालों की कीमतों में गिरावट देखी गई है। जबकि अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रही हैं। 
●    समिति ने सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीफ दालों की खरीद के प्रबंधों की समीक्षा भी की।
●    बैठक में बताया गया कि अब तक 500 खरीद केंद्र खोले जा चुके हैं और जहां किसानों को चेक या बैंक हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से तुरंत भुगतान किया जा रहा है। 
●    सरकार ने चालू सत्र में 50,000 मीट्रिक टन खरीफ दालों की खरीद का लक्ष्य रखा है।
●    इस बैठक में कृषि, खाद्य, वाणिज्य, राजस्व, एमएमटीसी, नैफेड आदि मंत्रालय/विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

भारत एवं रूस ने 13 अक्टूबर 2016 को देश में विकिरण केंद्रों को स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये. 
●    ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक से भिन्न यह समझौता हिंदुस्तान एग्रो को-ऑपरेटिव लिमिटेड और रूस की युनाइटेड इनोवेशन कॉरपोरेशन (यूआईसी) के मध्य किया गया. यूआईसी रोसेटम स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन की अनुषंगी कंपनी है.
●    भारत की ओर से हिंदुस्तान एग्रो को-ऑपरेटिव लिमिटेड के चेयरमैन भारत ढोकणी पाटिल ने इस पर हस्ताक्षर किये जबकि रूस की ओर से यूआईसी के सीईओ, डेनिस चेरेदेचिनको ने हस्ताक्षर किये.
●    इस द्विपक्षीय समझौते के तहत देश में 25 विकिरण केंद्र स्थापित किये जायेंगे.
●    पहले चरण में महाराष्ट्र में सात केंद्र स्थापित किये जायेंगे.
●    यह सिन्धुगढ़, सतारा, सोलापुर, जेएनपीटी, जलाना, नापुर एवं पुणे में स्थापित किये जायेंगे.
●    यूआईसी तकनीकी पार्टनर होगा जो भारत ने यह केंद्र स्थापित करने में सहायता करेगा.

तमिलनाडु में कुडनाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट (एनपीपी) की दूसरी इकाई का शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यहां से वीडियो क्रांफ्रेंसिग के माध्यम से औपचारिक तौर पर शुरू कर दिया।
●    दोनों नेता संयंत्र की तीसरी इकाई तथा चौथी इकाई की आधारशिला रखने के साक्षी बने, जिसका निर्माण दोनों देशों द्वारा संयुक्त तौर पर तमिलनाडु के तिरुवे नेलवेली में किया जाना है।
●    पुतिन के साथ एक साझा संवाददाता सम्मेलन में मोदी ने कहा कि रूस के सहयोग से आठ और रिएक्टरों की स्थापना की जाएगी।
●    प्रस्तावित आठ अन्य रिएक्टरों के निर्माण के साथ परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सहयोग से दोनों देशों को फायदा मिलेगा। यह हमारी ऊर्जा सुरक्षा, उच्च प्रौद्योगिकी तक पहुंच तथा ज्यादा से ज्यादा भारत में निर्माण की जरूरतों के लिए भी अनुकूल है।
●    पुतिन ने कहा कि संयंत्र का निर्माण नवीनतम प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से किया गया है।
●    एएसई ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष वेलेरी लिमारेंको ने इस प्रयास को दुनिया के बाजार में रूसी प्रौद्योगिकी की सफल प्रोन्नति करार दिया।
●    कुल 1,000 मेगावाट की दूसरी इकाई को 29 अगस्त को ग्रिड से जोड़ा गया था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 13 अक्टूबर 2016 को ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट जारी करते हुए प्रकाश डाला है कि देशों को क्षय रोग (टीबी) का पता लगाने, रोकने तथा इलाज करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है।
●    रिपोर्ट निर्भीक राजनीतिक प्रतिबद्धता और धन की वृद्धि की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। टीबी को रोकने के प्रयासों की सफलता के कारण 2015 में 3 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई गयी।
●    2015 में, एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 1.04 करोड़ नए टीबी मामले थे। छह देश टीबी के 60 प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मेदार है, भारत पर इसका आघात अधिक है इसके बाद इंडोनेशिया, चीन, नाइजीरिया, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। 
●    एक अनुमान के अनुसार, 18 लाख लोगों की 2015 में टीबी से मृत्यु हो गई, जिनमें से 0.4 मिलियन एचआईवी के साथ सह-संक्रमित थे।
●    हालांकि वैश्विक टीबी से होने वाली मौतों में 2000 और 2015 के बीच 22 प्रतिशत तक की गिरावट आयी है, लेकिन यह रोग 2015 में दुनिया भर में मौत के शीर्ष 10 कारणों में से एक था। टीबी के परीक्षण और नए मामलों की रिपोर्टिंग के बीच का अंतराल एक प्रमुख चुनौती है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उस कैरेज़ शुल्क को विनियमित करने के लिए फैसला किया है जो ऐतिहासिक रूप से मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) की आय का प्रमुख स्रोत और ब्रॉडकास्टरों के लिए चिंता का मुद्दा बना रहा है। 
●    वैसे तो ब्रॉडकास्ट क्षेत्र की इस नियामक संस्था ने डीटीएच, केबल टीवी, हेडएंड-इन-द-स्काई (हिट्स) और आईपीटीवी समेत सभी एड्रेसेबल सिस्टमों के लिए समान इंटरकनेक्शन फ्रेमवर्क की बात की है। 
●    लेकिन उसने प्रस्ताव रखा है कि प्रति माह प्रति सब्सक्राइबर प्रति चैनल 20 पैसे से ज्यादा कैरेज़ न लिया जाए। वहीं, हाई-डेफिनिशन (एचडी) चैनल के लिए प्रति माह प्रति सब्सक्राइबर कैरेज़ शुल्क की दर 40 पैसे अधिक नहीं होनी चाहिए। 
●    डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) ऑपरेटर कैरेज़ शुल्क को आय के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। 
●    उनका तर्क रहा है कि ब्रॉडकास्टरों को कंटेंट सौदे करते वक्त केबल टीवी ऑपरेटरों और डीटीएच सेवा प्रदाताओं को समान रूप से लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में, कैरेज़ शुल्क का भुगतान समान शर्तों पर किया जाना चाहिए और उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। 
●    डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) को उपलब्ध क्षमता के बारे में सूचना प्रकाशित करनी होगी और प्रति चैनल कैरेज़ शुल्क की दर घोषित करनी होगी।
●    ट्राई, पारदर्शिता और प्रसारण वितरण श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर गैर-भेदभाव के अनुसार क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
 

केन्द्रीय स्वास्थ्य आैर परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीका वायरस और मौसमी बुखार से निबटने की तैयारियों की आज यहां समीक्षा की। 
●    समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र अैार राष्ट्रीय वेक्टर रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अध्यक्ष, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे केन्द्र सरकार के अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक उपस्थित थे।
●    विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ओर से एशिया में जीका वायरस फैलने के खतरे के बारे में चेतावनी जारी किए जाने के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने दावा किया है कि देश में इससे लड़ने की पूरी तैयारी है। 
●    स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक की निगरानी और सावधानी की वजह से देश में जीका का एक भी मामला नहीं हुआ है। साथ ही अगले दस दिन में जीका के लिए व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना भी तैयार कर ली जाएगी।
●    केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को जीका और स्वाइन फ्लू वायरस को लेकर सरकार की तैयारियों का विस्तार से ब्योरा दिया। उन्होंने कहा, "जीका वायरस के प्रसार को लेकर सरकार जनवरी से ही अधिकतम सावधानी बरत रही है।
●    यही वजह है कि अब तक देश में जीका का एक भी मामला नहीं पाया गया है। सिर्फ प्रभावित देशों से आने वाले लोगों को लेकर ही एहतियात और निगरानी नहीं की जा रही, इसके लिए देशभर में वैज्ञानिक तरीके से लगातार नमूने लेकर उनमें इस खतरनाक वायरस की जांच की जा रही है।
●    भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने विभिन्न प्रयोगशालाओं में अब तक 15,022 लोगों और अलग-अलग स्थान से छह हजार एडीज मच्छरों की जांच की है। इनमें से एक भी नमूना संक्रमित नहीं पाया गया।"
●    नड्डा ने कहा, "इसके बावजूद अगले दस दिन के अंदर जीका से निपटने के लिए व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना भी तैयार कर ली जाएगी। यह पिछले आठ महीने के अनुभवों के आधार पर एक स्थायी कार्य योजना होगी। इसी तरह एच1 एन1 (स्वाइन फ्लू) को लेकर भी सारी तैयारियां कर ली गई हैं।
●    इस वर्ष अब तक इसके ज्यादा मामले नहीं आए हैं। लेकिन हर दूसरे साल इसका ज्यादा असर होता रहा है, इसलिए इसको लेकर सारी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है।"

2017 के मध्य तक,दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशनों पर फ्री इंटरनेट सेवा मुहैया करवाने की योजना के तहत दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर फ्री इंटरनेट-वाईफ़ाई सेवा लॉन्च की.

दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाईन के सभी 6 स्टेशनों पर अब अनलिमिटेड मुफ़्त इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है. अनलिमिटेड वक़्त के लिये इस सुविधा को इस्तेमाल किया जा सकता है.
●    एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के बाद, डीएमआरसी अब ब्लू लाइन के लिए वाई-फाई सुविधा और फिर नेटवर्क के बाकी विस्तार करना है।
●    डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह डॉ शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर सुविधा का शुभारंभ किया।
●    राजीव चौक, कश्मीरी गेट, केंद्रीय सचिवालय और हौज खास रेल टेल निगम के सहयोग से डीएमआरसी वर्तमान में चार प्रमुख स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा प्रदान करता है। 
●    सुविधा को "उई डीएमआरसी फ्री वाई-फाई 'कहा जाता है।
●    टेक्नोसेटकॉम के एमडी नीरव कुमार दवे ने कहा कि सिस्टम ज़्यादा यात्रियों द्वारा इस्तेमाल किये जाने पर भी अच्छी स्पीड में काम करता रहेगा. 
●    डीएमआरसी के मुताबिक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के बाद मार्च 2017 के अंत तक दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशनों पर फ्री इंटरनेट यानी वाई-फ़ाई की यह सेवा उपलब्ध हो जाएगी.

बांग्लादेश और चीन ने 27 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। चीनी राष्ट्रपति ज़ि जिनपिंग और प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच बातचीत के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 
●   ज़ि ने कहा, चीन-बांग्लादेश के संबंध अब एक नये ऐतिहासिक शुरूआती पड़ाव पर हैं। बीजिंग ने इससे पहले इस हफ्ते एक बयान में कहा था कि यह यात्रा एक ‘मील का पत्थर’ साबित होगी क्योंकि इस दौरान ‘दोनों पक्ष समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों बेहतर होंगे।’
●    एक आशाजनक भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। चीन ऐसे दोस्तों एवं भागीदारों की तरह आगे बढ़ने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने को तैयार है, जो एक दूसरे पर भरोसा करें। 
●    बांग्लादेश ने चीनी राष्ट्रपति क्सी जिनपिंग का भव्य स्वागत किया। जिनपिंग पिछले 30 साल में यहां आने वाले पहले चीनी राष्ट्राध्यक्ष हैं। 
●    उन्होंने आशा व्यक्त की है कि चीन से सहयोग के साथ, बांग्लादेश 2021 तक अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एक मध्यम आय वाले देश बनने के लिए सक्षम हो जाएगा, और कामना की कि दोनों देशों के बीच दोस्ती मजबूत हो।