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Important Current Affairs 10th October 2017
Important Current Affairs 10th October 2017
Current Affairs 10th October 2017: NATIONAL NEWS
President of India inaugurates India water Week-2017
The President of India, Shri Ram Nath Kovind, inaugurated India Water Week-2017 today (October 10, 2017) in New Delhi.
● Speaking on the occasion, the President said that water is essential to life.
● It is fundamental to the economy and to ecology – and to human equity.
● The issue of water is becoming still more critical in view of climate change and related environmental concerns.
● Better and more efficient use of water is a challenge for Indian agriculture and industry alike.
● It requires us to set new benchmarks in both our villages and in the cities we build.
● The President said that currently, 80 per cent of water in India is used by agriculture and only 15 per cent by industry.
● In the coming years, this ratio will change. The total demand for water will also rise.
● Efficiency of water use and reuse, therefore, has to be built into the blueprint of industrial projects.
● Business and industry need to be a part of the solution.
Historic wage agreement by Coal India Limited
The 10th Wage Agreement of Coal Workers was finalised on the 10th meeting on 10th day of 10th month of this year.
● Wage Agreement of the employees has been due from 1 July 2016.
● The negotiation for wage agreement that has been on the negotiation table for more than one year has been concluded today.
● Trade Union representatives were insistent for 50% of wage increase.
● Their demand was there should be 50% wage increase for the employees.
● But considering the country’s position, CIL’s benefit and financial position, a new record has been created by agreeing 20% increase on wages.
● The special accomplishment of this agreement is that every employee shall get one day’s rest in a week, as per rule, so that the employee shall have relaxation and shall get an opportunity to spend time with their family paving way for improvement in quality of life through Work-Life-Balance.
● The representatives of Trade Union and CIL Management have taken a decision to work together in the spirit of team work and increase productivity to unprecedented level.
Health Ministry discontinues Paper Greetings, switches to eGreetings
With the aim to reduce use of paper and give a boost to digital initiatives of the Government and to promote a contemporary and eco-friendly method of sending greetings, the Ministry of Health and Family Welfare has decided to go forward with eGreetings instead of paper-based greetings starting this festive season.
● In a circular issued today, the Health Ministry has advised its staff to send festival greetings in the form of eGreetings.
● Further, the Ministry has also said that it will not entertain any request for printing of season’s greeting card.
● The eGreetings can be sent through the eGreetings portal of the Ministry of Electronics and Information Technology developed as part of the “Digital India” initiative.
● The eGreeting portal created by DeitY and NIC allows users to select and send greetings from multiple occasion-specific templates.
● Government Departments can also customize the greetings by adding tag-lines and messages related to their programmes and schemes.
● The portal includes greetings for various occasions, including days of national importance.
Union Home Minister inaugurates NIA Hqrs new Office Complex
The Union Home Minister Shri Rajnath Singh has said the National Investigation Agency (NIA) has played a key role in making the country a safer place and shielded India from the onslaught of global terrorism.
● Inaugurating the new Headquarters Office Complex of the NIA here today, Shri Rajnath Singh said the NIA is on course to check the threat posed by terrorism.
● The Union Home Minister said the NIA recently launched a crackdown on terrorism funding in the Kashmir Valley sponsored from a hostile neighbouring country and their accomplices in third countries abroad.
● He commended the NIA, other Security Agencies, the Army, CAPFs and ATS of State Police Forces for coordinated efforts resulting in the elimination of a good number of terrorists.
● Shri Rajnath Singh said the Government initiated steps to grant full autonomy to the NIA in investigations.
● Earlier the NIA sought the MHA’s nod to proceed for action, but I’ve directed that there is no need for MHA’s approval and NIA is free to act discreetly.
Indian Railways and German Railways sign Joint Declaration of intent
A Joint Declaration of Intent was signed between Ministry of Railways and Germany on 10th October,2017 in Rail Bhavan in the presence of Shri Ashwani Lohani, Chairman, Railway Board regarding carrying out of feasibility study on existing Chennai-Kazipet corridor of Indian Railways by German Railways for increasing the speed of passenger trains to 200 kmph on 50.50 percent cost sharing basis.
● The current Joint Declaration of Intent is intended to deepen the cooperation, more specifically towards the achievement in the priority area of Semi High Speed Rail: the upgrading of current passenger services to SHS (Semi High Speed) upto 200 kmph on the Chennai-Kazipet corridor (643 km).
● The Project is envisaged to consist of three phases to be carried out over a 22 month period with the objectives to provide .
● Phase 1: Definition of three demand-based Upgrade scenarios for the corridor
● Phase 2: Selection of the preferred Upgrade scenario for SHS on the corridor, based on analysis of respective operations and economic-financial impact.
● Phase 3: For preferred scenario, Reference design and technical Tender document:
● Development of Reference design for technical solution on preferred Upgrade scenario.
● Procurement concept for Construction works and Railway Systems.
● Concept and Requirements for construction Phasing under railway Operations.
● Preparation of technical tender documents for preferred Scenario usable for Design & Build tendering.
Conference on NPS for Central Public Sector Enterprises organised in the national capital by PFRDA
Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) organised a conference on National Pension System (NPS) for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) at the India Habitat Centre (IHC), New Delhi with the objective of informing CPSEs benefits and features of NPS and of addressing their queries on NPS.
● Based on the recommendation of the 3rd Pay Revision Committee, the Department of PSE notified dispensing with the condition of minimum 15 years of service and superannuation from CPSEs to avail the pension benefit implemented by CPSEs.
● Separately, the Government has also amended the Income Tax Act providing for tax free migration of superannuation funds to NPS.
● This provision will facilitate the CPSEs to implement NPS for their employees.
● The total employee strength in CPSEs stood at 12.91 lakh (excluding contract workers) in 2014-15.
● The Conference saw an active participation of more than 55 CPSEs with around 150 participants.
● In his Inaugural Address, Dr. Badri S. Bhandari, Whole Time Member, PFRDA welcomed the participants and expressed the endeavor of PFRDA to expand NPS across all the sectors in the country in affordable and sustainable manner.
● He explained the benefits of NPS and communicated the returns generated by Pension Funds since inception, which has been over 10% since inception.
Reconstituting National Panel of Experts to resolve technical issues regarding use of new technology/ materials/equipment
The Ministry of Road Transport and Highways, has decided to implement a “Value Engineering Program” to promote the use of new technologies, materials, and equipment in highways projects executed either under PPP mode or public funding mode.
● The objective of the programme is to use innovative technology, materials and equipment to reduce the cost of projects and make them more environment friendly, while simultaneously ensuring that the roads or bridges and other assets get constructed much faster, are structurally stronger and more durable.
● The Ministry had constituted a National Panel of Experts (NPE) last year, for approving proposals pertaining to deployment of (a) new/innovative/alternative materials, (b) new/innovative/alternative technologies and (c) new/innovative/alternative equipment in the highway sector.
● The NPE will examine all technical matters involving the new technologies, materials and equipment referred to it by the concerned Engineers or concessionaires/ contractors.
● The NPE will also resolve the technical issues which arise as a result of difference in view between engineers and concessionaires/contractors regarding implementation of the new and innovative technologies, materials and equipment.
● In addition, it will also decide about the need for field trials of any new or innovative technology/materials/ equipment before its adoption, and finalize associated design approaches, construction methodologies/sequences as well as the relevant specifications/codes/ guidelines so that the contractor may use the proposed new/alternative materials/technologies/ equipment in project highway.
$11 billion deal to sell Indus Towers to Bharti Infratel
A consortium led by US buyout fund KKR and comprising Canada Pension Plan Investment Board, Abu Dhabi Investment Authority and GIC Singapore is in discussions to acquire Indus Towers, the world’s largest wireless infrastructure company, and telecom tower company Bharti Infratel for $11billion, multiple people in the know told ET.
● Once completed, this will arguably be the largest such transaction globally.
● As the first step, Bharti Infratel will buy out either all or almost the entire 58% shareholding of other partners — Vodafone, Idea Cellular and Providence Equity Partners — in Indus Towers.
● Bharti Infratel currently owns 42% in Indus Towers, which has a portfolio of 1,23,000 towers.
● Vodafone is likely to retain 8-10% stake to enjoy any future upside. Infratel has the right of first refusal on Vodafone and Idea’s stakes in Indus Towers.
● “Bharti Infratel is likely to buy 45-50% stake for $5.5-6.5 billion as a leveraged buyout that will largely be funded out of the reserves and cash flow of Indus Towers,” said one of the sources mentioned above.
● Investment banking sources put the enterprise value of privately held Indus at around $11billion, inclusive of $1-billion debt.
● Spokespersons for Bharti, Vodafone Plc, KKR, Aditya Birla Group, CPPIB and ADIA declined to comment. GIC had not responded to ET’s questionnaire till press time.
राष्ट्रपति ने भारतीय जल सप्ताह-2017 का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज (10 अक्टूबर, 2017) नई दिल्ली में भारतीय जल सप्ताह-2017 का उद्घाटन किया।
● इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जल जीवन का आधार है।
● यह अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी तथा मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।
● जल का मुद्दा जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं के कारण और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
● जल का बेहतर और अधिक प्रभावी इस्तेमाल भारतीय कृषि और उद्योग के लिए एक चुनौती है।
● हमारे लिए यह आवश्यक कर देता है कि हम अपने गांवों और निर्मित होने वाले शहरों में नए मानदंड स्थापित करें।
● राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान में भारत में 80 प्रतिशत जल का इस्तेमाल कृषि के लिए और केवल 15 प्रतिशत उद्योग द्वारा किया जाता है।
● आने वाले वर्षों में यह अनुपात बदलेगा। जल की कुल मांग बढ़ेगी।
● जल के इस्तेमाल और उसके दोबारा इस्तेमाल की क्षमता को औद्योगिक परियोजनाओं का खाका तैयार करते समय उसमें शामिल किया जाना चाहिए।
● व्यवसाय और उद्योग को इस समाधान का हिस्सा बनना चाहिए।
● राष्ट्रपति ने कहा कि शहरी भारत में हर वर्ष 40 अरब लीटर बेकार पानी निकलता है।
कोल इंडिया लिमिटेड ने ऐतिहासिक वेतन समझौता किया
कोयला क्षेत्र के कर्मियों के 10वें वेतन समझौते को इस वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन आयोजित 10वीं बैठक में अंतिम रूप दिया गया।
● कर्मचारियों का वेतन समझौता 1 जुलाई 2016 से अपेक्षित था।
● वेतन समझौते के लिए बातचीत एक वर्ष से भी अधिक समय से जारी थी जो आज संपन्न हुई।
● श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि वेतन में 50 प्रतिशत की वृद्धि पर जोर दे रहे थे।
● उनकी मांग थी कि कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि 50 प्रतिशत होनी चाहिए।
● हालांकि, देश के हालात, सीआईएल को हुए मुनाफे और उसकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वेतन में 20 प्रतिशत की वृद्धि करने पर सहमति हुई है, जो एक नया रिकॉर्ड है।
● इस समझौते की विशेष उपलब्धि यह है कि नियम के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को हर हफ्ते एक दिन का आराम मिलेगा।
● इससे कर्मचारी आराम कर सकेंगे और उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने का ज्यादा मौका मिलेगा जिससे कार्य एवं जीवन में संतुलन के जरिए वे बेहतर ढंग से जीवनयापन सुनिश्चित कर सकेंगे।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कागज के बधाई पत्रों के स्थान पर ई-ग्रीटिंग का उपयोग प्रारम्भ किया
कागज का उपयोग कम करने, सरकार के डिजीटल पहलों को बढ़ावा देने और पर्यावरण-अनुकूल बधाई संदेश भेजने के लिए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस वर्ष से ई-ग्रीटिंग भेजने का निर्णय लिया है।
● आज जारी किए गए एक आदेश के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को इस त्यौहारी मौसम में ई-ग्रीटिंग भेजने की सलाह दी है।
● मंत्रालय ने कहा है कि बधाई पत्र छापने संबंधी किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
● ‘डिजीटल इंडिया’ पहल के तहत इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्राद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित ई-ग्रीटिंग पोर्टल से ई-ग्रीटिंग भेजा जा सकता है।
● ई-ग्रीटिंग को डीईआईटीवाई द्वारा विकसित किया गया है और एनआईसी उपयोग कर्ता को यह सुविधा देता है कि वह विभिन्न अवसरों के लिए बनाए गए बधाई संदेशों से अपना मनपसंद टैम्पलेट चुने।
● सरकारी विभाग अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के संदेश और टैगलाइन भी इन टैम्पलेट्स में जोड़ सकते है।
● पोर्टल में राष्ट्रीय महत्व के दिनों समेत विभिन्न अवसरों के लिए बधाई संदेश उपलब्ध हैं।
● सरकारी संगठनों की विशेष जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है।
● उदाहरण के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, महिला दिवस, विभिन्न स्वास्थ्य दिवसों और राष्ट्रीय अभियानों के लिए विशेष टैम्पलेट्स बनाए जा सकते हैं।
● प्रत्येक विभाग अपने कर्मचारियों, सहकर्मियों और हित धारकों से जुड़ने के लिए अपना बधाई संदेश और स्लोगन बना सकता है।
● टैम्पलेट का डिजाईन खुली प्रतियोगिता के माध्यम से तैयार किया गया है।
गृह मंत्री ने एनआईए मुख्यालय के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने देश को सुरक्षित स्थान बनाने और वैश्विक आतंकवाद के हमलों से भारत की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
● आज यहां एनआईए के नए मुख्यालय कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनआईए आतंकवाद से उत्पन्न खतरे पर अंकुश लगाने के कार्य में लगा हुआ है।
● केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एनआईए ने हाल ही में पड़ोसी देश और विदेश में तीसरे देशों में मौजूद उनके साथियों द्वारा कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को सहायता पहुंचाने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की।
● गृह मंत्री ने आतंकवादियों का बड़ी संख्या में सफाया करने के लिए एनआईए, अन्य सुरक्षा एजेंसियों, सेना, सीएपीएफ तथा राज्य पुलिस बल के एटीएस के सम्मिलित प्रयासों की सराहना की।
● श्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार ने जांच में एनआईए को पूर्ण स्वायत्ता देने के लिए कदम उठाए हैं।
● इससे पहले एनआईए ने कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति मांगी थी लेकिन मैंने निर्देश दिया कि गृह मंत्रालय की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है और एनआईए स्वतंत्र होकर अलग से कार्रवाई कर सकता है।
● उन्होंने कहा कि यहां तक की एनआईए के अगले महानिदेशक की नियुक्ति करीब दो महीने पहले कर दी गई है। इससे सरलता से कार्य हो सकेगा।
भारतीय रेलवे और जर्मन रेलवे ने प्रयोजन की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए
यात्री रेल गाड़ियों की गति 200 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे और जर्मन रेलवे ने मौजूदा चेन्नई - काजीपेट कॉरिडोर का व्यवहार्यता अध्ययन करने के संबंध में 10 अक्टूबर, 2017 को रेल भवन में रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री अश्विनी लोहानी की उपस्थिति में प्रयोजन की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
● यह कार्य 50-50 प्रतिशत लागत भागीदारी के आधार पर किया जाएगा।
● प्रयोजन की इस वर्तमान संयुक्त घोषणा का उद्देश्य विशेष रूप से अर्ध उच्च गति (एसएचएस) रेल के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में उपलब्धि की दिशा में सहयोग मजबूत करना है, मौजूदा यात्री सेवाओं का चेन्नई-काज़िपेट कॉरिडोर (643 किमी) पर 200 किलोमीटर की अर्ध उच्च गति का उन्नयन करना है।
● इस परियोजना में 22 महीने की अवधि में तीन चरणों में निम्नलिखित उद्देश्यों को उपलब्ध कराना शामिल है :
● चरण 1 : कॉरीडोर के लिए तीन मांग आधारित उन्नयन परिदृश्यों की परिभाषा
● चरण 2 : संबंधित परिचालनों और आर्थिक-वित्तीय प्रभाव पर आधारित इस कॉरिडोर पर एसएचएस के लिए पसंदीदा उन्नयन परिदृश्य का चयन
● चरण 3 : पसंदीदा परिदृश्य, संदर्भ डिजाइन और तकनीकी निविदा दस्तावेज :
● पसंदीदा उन्नयन परिदृश्यों के बारे में तकनीकी समाधान के लिए संदर्भ डिजाइन का विकास।
● निर्माण कार्यों और रेलवे प्रणालियों के लिए खरीदारी की अवधारणा
● रेलवे परिचालनों के तहत निर्माण के चरणों के लिए अवधारणा और आवश्यकताएं।
● डिज़ाइन और निविदा प्रक्रिया के लिए उपयुक्त पसंदीदा परिदृश्य के लिए तकनीकी निविदा दस्तावेजों को तैयार करना।
● भारत के लिए बड़े एसएचएस कार्यक्रम के संबंध में सिफारिशों का विकास।
● कॉरिडोर के कार्यान्वयन के लिए संभावित वित्तीय विकल्प।
पीएफआरडीए द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए एनपीएस पर सम्मेलन राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया गया
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी) में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर एक सम्मेलन आयोजित किया।
● इसका उद्देश्य सीपीएसई को एनपीएस के लाभों एवं विशेषताओं से अवगत कराना और एनपीएस से जुड़ी उनकी जिज्ञासा का समाधान पेश करना था।
● तीसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिश के आधार पर पीएसई विभाग ने सीपीएसई द्वारा लागू पेंशन लाभ लेने के लिए न्यूनतम 15 साल की सेवा और सीपीएसई से सेवानिवृत्ति की शर्त समाप्त करने वाली अधिसूचना जारी कर दी।
● इसके अलावा, सरकार ने आयकर अधिनियम में संशोधन करके एनपीएस में सेवानिवृत्ति कोष का कर मुक्त आगमन संभव कर दिया है।
● इस प्रावधान से सीपीएसई को अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को लागू करने में सुविधा होगी।
● वर्ष 2014-15 में सीपीएसई में कुल मिलाकर 12.91 लाख (अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर) कर्मी कार्यरत थे।
● इस सम्मेलन में लगभग 150 प्रतिभागियों के साथ 55 से भी अधिक सीपीएसई की सक्रिय भागीदारी देखी गई।
● अपने उद्घाटन संबोधन में पीएफआरडीए के पूर्णकालिक सदस्य डॉ. बद्री एस. भंडारी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और किफायती एवं टिकाऊ तरीके से देश के सभी क्षेत्रों में एनपीएस का विस्तार करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया।
नई तकनीक / सामग्रियों / उपकरणों के उपयोग के संबंध में तकनीकी मुद्दों को हल करने के लिए विशेषज्ञों के राष्ट्रीय पैनल का पुनर्गठन
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राजमार्ग संबंधित परियोजनाओं, चाहे वह पीपीपी तरीके से या फिर सार्वजनिक वित्तपोषण तरीके से निष्पादित की जा रही हों, में नई प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों और उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए “वैल्यू इंजीनियरिंग कार्यक्रम” को लागू करने का निर्णय लिया है।
● इस कार्यक्रम का उद्देश्य परियोजनाओं की लागत कम करने और उन्हें अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकी, सामग्री और उपकरण का उपयोग करना है, जबकि साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि सड़कों या पुलों और अन्य परिसंपत्तियां भी जो बहुत तेजी से निर्मित की जा रही हैं वह संरचनात्मक रूप से मजबूत और अधिक टिकाऊ हों।
● मंत्रालय ने पिछले वर्ष राजमार्ग क्षेत्र में (अ) नया / अभिनव / वैकल्पिक सामग्रियों, (ब) नया / अभिनव / वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों और (स) नया / अभिनव / वैकल्पिक उपकरणों की तैनाती से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए विशेषज्ञों के राष्ट्रीय पैनल का गठन किया था।
● विशेषज्ञों के राष्ट्रीय पैनल (एनपीई) सभी तकनीकी मामलों जो संबंधित प्रौद्योगिकियों, सामग्री और उपकरणों से संबंधित हैं तथा जो संबंधित अभियंता या रियायतें / ठेकेदारों द्वारा निर्दिष्ट हैं, की जांच करेगी।
● विशेषज्ञों के राष्ट्रीय पैनल (एनपीई) उन तकनीकी मुद्दों जो नए और अभिनव प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों और उपकरणों के कार्यान्वयन के संबंध में इंजीनियरों और रियायतें/ ठेकेदारों के बीच अंतर के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं, को भी हल करेगी।
11 अरब डॉलर में इंडस टावर, भारती इंफ्राटेल को बेचने की डील
अमेरिकी बायआउट फंड केकेआर की अगुवाई और कनाडा पेंशन प्लान इनवेस्टमेंट बोर्ड, अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी और जीआईसी सिंगापुर की सदस्यता वाला एक समूह दुनिया की सबसे बड़ी वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इंडस टावर और भारती इंफ्राटेल को 11 अरब डॉलर में खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है।
● डील की जानकारी रखने वाले कई लोगों ने ईटी को बताया कि बातचीत आगे बढ़ चुकी है। यह दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी डील हो सकती है।
● जिस योजना पर काम हो रहा है, उसमें भारती इंफ्राटेल पहले कदम के तहत इंडस टावर में दूसरी पार्टनर्स वोडाफोन, आइडिया सेल्युलर और प्रॉविडेंस इक्विटी पार्टनर्स की लगभग पूरी 58 पर्सेंट हिस्सेदारी खरीदेगी। 123000 टावरों के इंडस पोर्टफोलियो का 42 पर्सेंट हिस्सा अभी भारती इंफ्राटेल के पास है।
● वोडाफोन 8-10 पर्सेंट स्टेक अपने पास रख सकती है।
● इंडस में वोडाफोन और आइडिया के हिस्से को खरीदने का पहला अधिकार इंफ्राटेल के पास है।
● एक सूत्र ने बताया, 'लीवरेज बायआउट के रूप में भारती इंफ्राटेल 5.5 अरब डॉलर से 6.5 अरब डॉलर तक में 45-50 पर्सेंट स्टेक खरीद सकती है।
● इसके लिए पैसे का इंतजाम मुख्य तौर पर रिजर्व और इंडस टावर के कैश फ्लो से होगा।'
● इनवेस्टमेंट बैंकिंग जगत के सूत्रों ने नॉन-लिस्टेड इंडस की एंटरप्राइज वैल्यू इसके एक अरब डॉलर के कर्ज सहित लगभग 11 अरब डॉलर आंकी है।
● भारती, वोडाफोन पीएलसी, केकेआर, एवी बिड़ला ग्रुप, सीपीपीआईबी, एडीआईए के प्रवक्ताओं ने कमेंट करने से मना कर दिया।
● जीआईसी ने ईटी के सवालों के जवाब खबर लिखे जाने तक नहीं दिए।
