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Union HRD Minister launches ‘ShaGun’ - a web-portal for Sarva Shiksha Abhiyan
The Union HRD Minister Shri Prakash Javadekar launched a dedicated web portal ‘ShaGun’ for the Sarva Shiksha Abhiyan at New Delhi today. ‘ShaGun’ aims to capture and showcase innovations and progress in Elementary Education sector of India by continuous monitoring of the flagship scheme - Sarva Shiksha Abhiyan (SSA).
● The Union HRD Minister also unveiled the ‘Toolkit for Master Trainers in Preparing Teachers for Inclusive Education for Children with Special Needs’, which has been prepared by World Bank in collaboration with Ministry of Human Resource Development.
● On this occasion, the Union Minister also reiterated government’s commitment for improving the ‘Quality’ of Education.
● He said that in this direction Ministry of HRD will be codifying the learning outcome to set assessment standards for abilities with regards to comprehension, mathematics, language etc. and thus ensuring that “all children acquire at least the minimum levels of learning” from Class I to Class VIII under Right to Education Act, 2009.
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में सर्व शिक्षा अभियान के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल ‘शगुन’ का शुभारंभ किया।
● ‘शगुन’ का लक्ष्य प्रमुख योजना ‘सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए’) की सतत निगरानी के जरिए भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और प्रगति को दर्शाना है।
● केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने ‘दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स हेतु टूलकिट’ का भी अनावरण किया। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से विश्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है।
● इस अवसर पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने शिक्षा की ‘गुणवत्ता’ में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।
● उन्होंने कहा कि इस दिशा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय सही समझ, गणित, भाषा इत्यादि के संबंध में आवश्यक क्षमताओं के लिए मूल्यांकन मानक तय करने हेतु शिक्षण के परिणामों को संहिताबद्ध करेगा और इस तरह यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत प्रथम कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक ‘सभी बच्चे कम से कम शिक्षण के न्यूनतम स्तर’ को अवश्य ही हासिल कर लें।
