Union Government issues fresh guidelines for flexi-fund for CSS
Union Government on 9 September 2016 issued fresh flexi-fund guidelines for Centrally Sponsored Schemes (CSS).
• The guidelines would give more freedom to states in spending money under the CSS to meet local developmental requirements.
• Under the new norms, flexi-funds in each CSS have been increased from the current 10 percent to 25 percent for states and 30 percent for Union Territories.
• Now, the states can use the fund to undertake mitigation or restoration activities in case of natural calamities, or to satisfy local requirements in areas affected by internal security disturbances.
• The guidelines said that state governments will have to constitute a state-level sanctioning committee to avail of the flexi-fund facility.
• The flexi-fund facility is not for CSS which emanate from legislation, like MNREGA.
• Based on the recommendations of the sub-group of chief ministers and consultations with stakeholders, Niti Aayog had issued instructions for rationalisation of Centrally Sponsored Schemes.
सरकार ने 9 सितंबर 2016 को केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) के लिए नए सिरे से फ्लेक्सी-फंड दिशा निर्देश जारी किए।
• दिशा-निर्देशों के तहत सीएसएस के अंतर्गत स्थानीय विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा खर्च करने के लिए राज्यों स्वतंत्रता होगी।
• नए नियमों के तहत प्रत्येक सीएसएस में फ्लेक्सी फंड, मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर राज्यों के लिए 25 प्रतिशत और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 30 प्रतिशत कर दी गई है।
• अब राज्य प्राकृतिक आपदाओं के मामले में या आंतरिक सुरक्षा गड़बड़ी से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शमन या बहाली गतिविधियों को शुरू करने के लिए निधि का उपयोग कर सकते हैं, ।
• दिशा-निर्देशों में कहा है कि राज्य सरकार को फ्लेक्सी-फंड की सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति का गठन करना होगा।
• फ्लेक्सी-फंड सुविधा सीएसएस के लिए उस तरह से नहीं है जैसा मनरेगा के लिए था।
• हितधारकों के साथ मुख्यमंत्रियों और उप-समूह की सिफारिशों के आधार पर नीति आयोग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए निर्देश जारी किए थे।