Union Government caps prices of 24 essential drugs

August 4th, 2016 - Thursday

The Union Government has capped the prices of 24 essential drugs used for treatment of cancer, HIV, bacterial infections, anxiety and cardiac conditions. In this regard, the Drug pricing regulator National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) has issued an order.
•   It also monitors the maximum retail prices of all the drugs and companies are allowed to hike prices of non-scheduled drugs by up to 10% in a year.
•   Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) is nodal government regulatory agency that controls the prices of pharmaceutical drugs in India.
•   Essential medicines are those that satisfy the priority health care needs of the country’s population.
•   They are listed with reference to the levels of healthcare namely primary, secondary and tertiary.
•   They are generally based on the country’s disease burden, priority health concerns, affordability concerns etc.
•   In India National List of Essential Medicines (NLEM) formed in 2011 decides the essential medicines.

केंद्र सरकार ने 24 आवश्यक दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण लगाया

केंद्र सरकार ने कैंसर , एचआईवी, जीवाणु संक्रमण , चिंता और हृदय की स्थिति के उपचार के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों समेत 24 आवश्यक दवाइयों पर प्राइस को कैप कर दिया है । इस संबंध में, दवा मूल्य निर्धारण नियामक नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने एक आदेश जारी किया है।
•   यह भी सभी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर नज़र रखता है और कंपनियों को एक साल में गैर अनुसूचित दवाओं की कीमतों में 10 % तक वृद्धि करने के लिए अनुमति दी जाती है ।
•   फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) नोडल सरकार नियामक एजेंसी है जो भारत में दवाइयों की कीमतों को नियंत्रित करता है ।
•   आवश्यक दवा वो है जो देश की आबादी के प्राथमिकता स्वास्थ्य की देखभाल की जरूरत को पूरा कर रहे हैं।
•   स्वास्थ्य के स्तर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक के संदर्भ में सूचीबद्ध हैं।
•   आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची गठन 2011 में हुआ।

Tags: Health and Medical

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