Union Cabinet approves Spectrum Usage Charge for the spectrum in various bands
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the rates for Spectrum Usage Charge (SUC) for various bands of spectrum for which auction are going to be conducted shortly.
• With this decision the path is clear for issuance of the Notice Inviting Application for spectrum auction by the Department of Telecommunications.
• Spectrum acquired in forthcoming auction in 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 & 2500 MHz band is to be charged at the rate of 3% of Adjusted Gross Revenue (AGR) excluding the revenue from wire-line services.
• The weighted average of SUC rates across all spectrum assigned to an operator (whether assigned administratively or through auction or through trading) in all access spectrum bands including BWA spectrum obtained in 2010 auction shall be applied for charging SUC subject to a minimum of 3% of AGR excluding revenues from wire-line services.
• The amount of SUC payable by the operators during 2015-16 at weighted average derived after taking into consideration the spectrum acquired in the coming auction and excluding the spectrum in 2300 MHz/2500 MHz band acquired/ allocated prior to 2015-16, shall be treated as the floor amount of the SUC to be paid by the operators.
• This will facilitate to move to a simple, transparent and flat ad-valorem SUC regime in accordance with the law and avoid creative accounting to bypass the revenues.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम के विभिन्न बैंडों के स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) के लिए दरें मंजूर कर दी हैं जिनके लिए नीलामी शीघ्र ही आयोजित होने जा रही है।
• इस निर्णय के साथ ही दूरसंचार विभाग द्वारा स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी करने की राह स्पष्ट हो गई है।
• आगामी नीलामी में 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में हासिल किए स्पेक्ट्रम के लिए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 3% शुल्क लिया जाएगा जिसमें तार-लाइन सेवाओं से मिला राजस्व शामिल नहीं होगा।
• 2010 में प्राप्त किए गए बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम समेत सभी स्पेक्ट्रम बैंडों में एक ऑपरेटर को दिए गए सभी स्पेक्ट्रमों में एसयूसी लेने के लिए एसयूसी दरों का भारित औसत लागू किया जाएगा जो एजीआर का न्यूनतम 3 प्रतिशत होगा जिसमें तार-लाइन सेवाओं से राजस्व शामिल नहीं होगा।
• 2300/2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में 2015-16 से पहले आवंटित/प्राप्त किए गए स्पेक्ट्रम को न शामिल करते हुए आगामी नीलामी में प्राप्त किए स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखने के बाद निकाली गई भारित औसत दर पर 2015-16 के दौरान ऑपरेटरों द्वारा देय एसयूसी की राशि को ऑपरेटरों द्वारा चुकाई जाने वाले एसयूसी की फ्लोर राशि माना जाएगा।
• इससे एक ऐसी कानूनसम्मत एसयूसी व्यवस्था की ओर जाया जा सकेगा जो सरल, पारदर्शी और सपाट यथामूल्य वाली होगी और जिसमें राजस्व न देने के लिए होने वाले रचनात्मक लेखांकन से बचा जा सकेगा।







