The Union Government has recently constituted committee headed by Chief Economic Adviser Arvind Subramanian
Union Government on 12 July 2016 constituted a high-level committee to review the minimum support price (MSP) and bonus for pulses.
• The committee will be headed by Chief Economic Adviser Arvind Subramanian. It has been asked to submit its report within two weeks.
• It will look into various options to frame a long-term policy on pulses to tackle shortage.
• It will suggest an appropriate policy to promote cultivation of lentils in India.
• It will find the measure to contain the rising prices of pulses in the country.
• The decision if setting a panel for the purpose was taken at a meeting which was chaired by Finance Minister Arun Jaitley who reviewed the availability of pulses and their prices.
• The production of pulses in India is expected to increase to 20 million tonnes in 2016-17 from 17 million tonnes in 2015-16. This increase has been caused by a sharp increase in MSP announced earlier, but it will still fall short of about 25 million tonnes needed annually.
दलहन संकट का दीर्घकालिक समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने 12 जुलाई 2016 को मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन की निगरानी के तहत एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और बोनस प्रणाली पर पुनर्विचार किया जा सके.
• ये समिति मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में काम करेगी । यह दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
• यह समिति दाल की कमी से निपटने के लिए दीर्घकालीन निति बनाने के विभिन्न विकल्पों पर ध्यान देगी।
• यह समिति एक उचित नीति के तहत भारत में दाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देगी।
• यह समिति देश में दालों की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए उपायों को खोजेगी।
• इस समिति को स्थापित करने का निर्णय अरुण जेटली ने लिया जिन्होंने देश में दालों और उनके मूल्यों की उपलब्धता की समीक्षा की।
• भारत में दालों का उत्पादन 2015-16 में 17 लाख टन से बढ़कर 2016-17 में 20 मिलियन टन होने की संभावना है । यह वृद्धि पहले घोषणा की न्यूनतम समर्थन मूल्य में तेजी से वृद्धि की वजह से किया गया है, लेकिन यह अभी भी लगभग 25 लाख टन कम होगा।