The Union Government has constituted a National Committee on Trade Facilitation
The Union Government on 12 August 2016 constituted the National Committee on Trade Facilitation (NCTF).
• The committee seeks to develop the pan-India road map for trade facilitation as per the Trade Facilitation Agreement (TFA) of the World Trade Organization (WTO).
• Earlier, on 22 April 2016, India ratified the TFA which is an outcome of the Bali Package 2013 or Ninth Ministerial Conference of the WTO.
• It is an inter-ministerial body on trade facilitation.
• It will act as a national level body that will facilitate domestic co-ordination and implementation of TFA provisions.
• It will play lead role in developing the pan-India road map for trade facilitation.
• It will synergise the various trade facilitation perspectives across the country.
• The focus will be on outreach programmes for sensitization of stakeholders about it.
• The committee will also be responsible for identifying the nature of required legislative changes and spearheading the diagnostic tools needed for assessing compliance to TFA.
• It will have a 3-tier structure with main national committee for monitoring implementation of TFA.
• At the apex level, it will be headed by the Union Cabinet Secretary Pradeep Kumar Sinha.
12 अगस्त 2016 को केंद्र सरकार ने व्यापार सुविधा पर राष्ट्रीय समिति (एनसीटीएफ) का गठन किया।
• समिति, विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते (टीएफए) (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार व्यापार सुविधा के लिए अखिल भारतीय रोड मैप विकसित करना चाहता है।
• इससे पहले 22 अप्रैल 2016 को, भारत टीएफए जो की बाली पैकेज 2013 या विश्व व्यापार संगठन की नौवीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का नतीजा है ।
• यह व्यापार सुविधा पर एक अंतर-मंत्रालयी निकाय है।
• यह एक राष्ट्रीय स्तर के शरीर है कि घरेलू समन्वय और टीएफए प्रावधानों के कार्यान्वयन की सुविधा होगी के रूप में कार्य करेगा।
• यह व्यापार सुविधा के लिए अखिल भारतीय सड़क के नक्शे को विकसित करने में मुख्य भूमिका निभाएगा।
• यह देश भर में विभिन्न व्यापार सुविधा दृष्टिकोण बीच तालमेल कायम करेगा।
• फोकस हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए आउटरीच कार्यक्रमों पर होगा।
• समिति आवश्यक विधायी परिवर्तन की प्रकृति की पहचान करने और टीएफए के अनुपालन का आकलन करने के लिए आवश्यक नैदानिक उपकरणों की अगुआई के लिए जिम्मेदार होगा।
• यह टीएफए के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य राष्ट्रीय समिति के साथ एक 3 स्तरीय ढांचा विकसित करेगा।
• सर्वोच्च स्तर पर, यह केंद्रीय कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में काम करेगा।