CLEAR
-0241d22f23834.png)
Important Current Affairs 17th May 2020
National
FM announces 4th tranche of economic support under the AatmaNirbhar Bharat Abhiyaan
The announcement focusses on reforming 8 sectors which are (1) coal, (2) minerals, (3) defence production, (4) airports and airspace management, (5) MRO, (6) power distribution of companies in UTs, (7) space and (8) atomic energy.
• Coal- Commercial mining of coal on a revenue-sharing basis is being introduced. Government will introduce competition, transparency and private sector participation through revenue sharing mechanism instead of the current fixed rupee per tonne. Coal Bed Methane will also be auctioned.
• Mineral- To enhance private investments in the mineral sector, a seamless composite exploration -cum-mining – cum production regime will be introduced. 500 mining blocks will be offered through an open and transparent auction process immediately.
• Make in India for Defence Production- Foreign Direct Investment limit in defence manufacturing under automatic route is being raised from 49% to 74% to boost indigenous defence production.
• Airports and airspace- 6 airports will be put up for bidding by the Airports Authority of India for operation and maintenance on PPP mode.
• Maintenance- Repairs and Operations (MRO)- Tax regime for MRO ecosystem has been rationalised. Convergence between defence sector and the civil MROs will be established to create economies of scale
• Power Sector- Power distribution companies in Union Territories will be privatised.
• Social Infrastructure Projects- Boosting private sector investment in social infrastructure projects through revamped viability gap funding scheme of Rs 8,100 crore. The govt will enhance the quantum of viability gap funding up to 30 per cent each of total project cost as VGF by Centre and state
• Space & Atomic Energy- Private sector will be allowed to use ISRO facilities and other relevant assets to improve their capacities. India to establish a research reactor in PPP mode for production of medical isotopes.
Government of India & AIIB signs agreement to improve irrigation services in West Bengal
• The Government of India, the Government of West Bengal and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) has inked a loan agreement worth US$145 million to improve irrigation services and flood management in the Damodar Valley Command Area (DVCA) in West Bengal.
• The loan sanctioned under West Bengal Major Irrigation and Flood Management Project will benefit about 2.7 million farmers from five districts of West Bengal across 393,964 ha area.
• It will provide better irrigation services and improved protection against annual flooding to mitigate the impact of climate change.
AYUSH ministry & CSIR India to Begin Clinical Trial for 4 Ayurvedic Drugs
Minister of State(Independent/Charge) for ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy(AYUSH), Shripad Yesso(Y) Naik has announced that AYUSH ministry & Council of Scientific & Industrial Research(CSIR) are working together to validate 4 Ayush formulations Ashwagandha, Yashtimadhu (Mulethi), Guduchi Pippali(Giloy) and AYUSH-64(poly herbal formulation).
Acquisitions and Mergers
Facebook acquires animated graphics startup GIPHY
• Facebook has announced that it has acquired the animated graphics startup GIPHY. Facebook will now integrate GIPHY in its Instagram visual social network.
• GIPHY is known for its use of stickers and other products using the graphics interchange format or GIFs.
Obituary
Sahitya Akademi winning Bengali author Debesh Roy passes away
• Veteran Bengali author Debesh Roy, who had five decades of career as a writer, passed away.
• He was awarded with the Sahitya Akademi award for his novel ‘Teesta Parer Brittanto’.
Days
World Telecommunication and Information Society Day
• The World Telecommunication and Information Society Day (WTISD) is observed every year on 17 May since 1969, to commemorate the founding of the International Telecommunication Union (ITU).
• The theme of 2020 is “Connect 2030: ICTs for the Sustainable Development Goals (SDGs)”
• The ITU was founded on 17 May 1865, when the first International Telegraph Convention was signed in Paris.
World Hypertension Day
• The World Hypertension Day (WHD) is celebrated on 17 May worldwide to promote public awareness of increasing high blood pressure (BP) and to encourage citizens of all countries to prevent and control this silent killer.
• The day was held for the first time in May 2005.
• World Hypertension Day (WHD) is an initiative of the World Hypertension League (WHL), an affiliated section of the International Society of Hypertension.
• The theme for World Hypertension Day 2020 is Measure Your Blood Pressure, Control It, Live Longer.
राष्ट्रीय
वित्त मंत्री ने "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत चौथे चरण में उठाए जाने वाले कदमों का किया ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महामारी के बीच प्रधानमंत्री द्वारा घोषित "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत आर्थिक राहत पैकेज की कड़ी में कुछ और राहत उपायों को जोड़ते हुए आज चौथे चरण के कदमों की विस्तार से जानकारी साझा की है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मुख्य उद्देश्य से की गई यह घोषणा 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ही हिस्सा है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 मई को ऐलान किया गया था।
अपने संबोधन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत जारी आर्थिक राहत पैकेज के इस चौथे चरण को 8 क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों के लिए समर्पित बताया है: कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन (हवाई अंतरिक्ष प्रबंधन, हवाई अड्डों, रखरखाव मरम्मत और समग्र) केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण,अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा।
1. कोयला क्षेत्र:
भारत सरकार ने इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और निजी क्षेत्र की भागीदारी शुरू करने के लिए कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन को लाने का निर्णय किया है।
• निश्चित रुपये/टन की व्यवस्था के बजाय राजस्व साझेदारी व्यवस्था लागू होगी। इसमें कोई भी पक्ष कोयला ब्लॉक के लिए बोली लगा सकता है और खुले बाजार में बिक्री कर सकता है।
• प्रवेश नियमों को लचीला बनाया जाएगा। तत्काल लगभग 50 ब्लॉकों की पेशकश की जाएगी। पात्रता की कोई शर्त नहीं होगी, एक सीमा के साथ अग्रिम भुगतान किया जाएगा।
• पूरी तरह अन्वेषित, कोयला ब्लॉकों की नीलामी के पिछले प्रावधान की तुलना में आंशिक रूप से अन्वेषित ब्लॉकों के लिए अन्वेषण-सह-उत्पादन व्यवस्था लागू होगी।
• इससे निजी क्षेत्र को अन्वेषण में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
• निर्धारित समय से पहले उत्पादन के लिए राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा।
• राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से कोयला गैसीकरण / द्रवीकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके परिणामस्व रूप पर्यावरणीय प्रभाव काफी कम हो जाएगा और इससे भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था का रुख करने में सहायता मिलेगी।
• भारत सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसमें खदानों से रेलवे साइडिंग तक कोयले के मशीनीकृत हस्तांतरण (कन्वेयर बेल्ट) में 18,000 करोड़ रुपये मूल्ये का निवेश शामिल होगा।
• कोयला बेड मीथेन (सीबीएम) निष्कर्षण के अधिकारों की कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)की कोयला खानों से नीलामी की जाएगी।
• खनन योजना सरलीकरण जैसे कारोबार करने में सुगमता जैसे उपाय किए जाएंगे। इससे वार्षिक उत्पादन में स्वत: 40 प्रतिशत वृद्धि होगी।
• सीआईएल के उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक शर्तों में रियायतें दी गई (5,000 करोड़ रुपये की राहत दी जाएगी)।
• गैर-बिजली उपभोक्ताओं के लिए नीलामी में आरक्षित मूल्य में कमी, ऋण की शर्तों में ढील, और उठान की अवधि को बढ़ाया जाएगा।ठाने की अवधि को बढ़ाया जाएगा।
2. खनिज क्षेत्र:
विकास, रोजगार सजृन को बढ़ावा देने और विशेष रूप से अत्याधुनिक अन्वेषण प्रौद्योगिकी लाने के लिए निम्न लिखित के माध्यम से संरचनात्मक सुधार किए जाएंगे:-
• खनिज क्षेत्र में निर्बाध मिश्रित खोज-खनन-उत्पादन व्यवस्था शुरु की जाएगी।
• स्वतंत्र एवं पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्य्म से 500 खनन खंडों की पेशकश की जाएगी।
• एल्यूमिनीयम उद्योग की प्रतिस्पर्धिता बढ़ाने के लिये बॉक्साइट और कोयला खनिज खंडों की संयुक्त नीलामी की जायेगी, ताकि एल्यूमिनीयम उद्योग को बिजली की लागत में कमी लाने में सहायता की जा सके।
• खनन पट्टों के हस्तांतरण तथा इस्तेमाल से अधिक बचे खनिजों की बिक्री की मंजूरी देने के लिये कैप्टिव और नॉन-कैप्टिव खदानों बीच के अंतरको समाप्त किया जाएगा, इससे खनन और उत्पादन में बेहतर दक्षता सुनिश्चित होगी।
• खान मंत्रालय विभिन्न खनिजों के लिए एक खनिज सूचकांक विकसित करने की प्रक्रिया में है।
• खनन पट्टे प्रदान करते समय देय स्टाम्प शुल्कन को तर्कसंगत बनाया जाएगा।
3. रक्षा उत्पादन:
• रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए वर्ष वार समयसीमा के साथ आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए हथियारों / प्लेटफार्मों की एक सूची को अधिसूचित किया जाएगा।
• आयातित पुर्जों का स्वदेशीकरण किया जाएगा और घरेलू पूंजी खरीद के लिए अलग से बजट प्रावधान किया जाएगा। इससे हमारे बड़े रक्षा आयात बिल को कम करने में मदद मिलेगी।
• आयुध निर्माणी बोर्ड के कॉरपोरेटीकरण के माध्यम से आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार लाया जाएगा।
• स्वचालित मार्ग के जरिए रक्षा विनिर्माण में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की जाएगी।
• अनुबंध प्रबंधन का सहयोग करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना की जाएगी, हथियारों / प्लेटफार्मों की सामान्य स्टाफ गुणात्मक आवश्यकताओं (जीएसक्यूआर) की यथार्थवादी स्थापना होगी और ट्रायल एवं टेस्टिंग प्रक्रियाओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
4. नागरिक उड्डयन क्षेत्र:
i) एयरस्पेस प्रबंधन
• भारतीय हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंधों को कम किया जाएगा ताकि नागरिक उड़ानें अधिक कुशल हों।
• सरकार विमानन क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष कुल 1,000 करोड़ रुपये का लाभ लेकर आएगी।
• इससे हवाई क्षेत्र का इष्टतम उपयोग होगा, ईंधन के उपयोग व समय में कमी आएगी और इसका सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव भी होगा।
ii) पीपीपी के माध्यम से विश्व स्तरीय हवाई अड्डे
• भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) आधार पर परिचालन और रखरखाव के वास्ते दूसरे चरण की बोली लगाने के लिए 6 और हवाई अड्डों की पहचान की गई है।
• AAI को 2300 करोड़ रुपये का डाउन पेमेंट भी मिलेगा।
• चरण 1 और 2 में निजी कंपनियों द्वारा 12 हवाई अड्डों में लगभग 13,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश लाने की उम्मीद है, तीसरे चरण की बोली के लिए 6 और हवाई अड्डों को उपलब्ध रखा जाएगा।
iii) विमान के रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार (एमआरओ) के लिए भारत एक वैश्विक केंद्र बनेगा
• भारत को रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल हब बनाने के लिए सरकार द्वारा MRO पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कर व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाया गया है।
• अगले तीन वर्षों में विमान पुर्जों की मरम्मत और एयरफ्रेम रखरखाव पर खर्च 800 करोड़ रुपये से बढ़कर 2000 करोड़ रुपये किया जाएगा।
• आने वाले वर्ष में दुनिया के प्रमुख इंजन निर्माताओं द्वारा भारत में इंजन मरम्मत की इकाइयां स्थापित करने की उम्मीद है।
• बड़े दायरे की अर्थव्यवस्थाओं को बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र और सिविल एमआरओ के बीच मेल स्थापित किया जाएगा।
• इससे विमानों के रखरखाव की लागत में कमी आएगी।
5. केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण का निजीकरण
केंद्रशासित प्रदेशों में विद्युत वितरण कंपनियों का निजीकरण टैरिफ नीति सुधारों की क्रमानुसार किया जाएगा, जिसकी घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। यह टैरिफ नीति तीन स्तंभों के तहत जारी की जाएगी:-
i) उपभोक्ता अधिकार
• डिस्कॉम की विफलताओं के कारण उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं
• डिस्कॉम के लिए संबद्ध सेवा और जुर्माना के मानक निर्धारित
• डिस्कॉम को पर्याप्त बिजली सुनिश्चित करना पड़ेगा; लोड शेडिंग के लिए दंडित किया जाएगा
ii) उद्योग को बढ़ावा
• क्रॉस सब्सिडी में सुधारवादी कटौती
• स्पष्ट अभिगमन के लिए समयबद्ध अनुदान
• उत्पादन और संचरण परियोजना डेवलपरों को प्रतिस्पर्धी रूप से चुना जाएगा
iii) क्षेत्र की स्थिरता
• कोई नियामक संपत्ति नही
• समय पर जेनकोस के लिए भुगतान
• सब्सिडी और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए डीबीटी
उपरोक्त टैरिफ नीति सुधारों के अनुरूप, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली विभागों/ उपादेयताओं का निजीकरण किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेगी और वितरण के परिचालन में और वित्तीय दक्षता में सुधार आएगा।
6. सामाजिक अवसंरचना परियोजनाए
• सरकार ने सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण के लिए 8100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो कि व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना के रूप में जाएगा।
• सरकार व्यवहार्यता अंतर वित्तिपोषण यानी वाइब्लिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) की मात्रा में 30% तक वृद्धि करेगी, वीजीएफ के रूप में केंद्र और राज्य/ वैधानिक संस्थाओं द्वारा प्रत्येक परियोजना की कुल लागत के लिए। अन्य क्षेत्रों के लिए, भारत सरकार और राज्यों/ वैधानिक संस्थाओं में से प्रत्येक के लिए वीजीएफ का मौजूदा समर्थन 20% जारी रहेगा।
• ये परियोजनाएँ केंद्रीय मंत्रालयों/ राज्य सरकारों/ वैधानिक संस्थाओं द्वारा परियोजनाओं को प्रस्तावित।
7. अंतरिक्ष क्षेत्र:
• सरकार ने उपग्रहों, प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। निजी कंपनियों को आशा के अनुकूल नीति और नियामक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा।
• भारत सरकार ने निजी क्षेत्र को अपनी क्षमता में सुधार लाने के लिए इसरो सुविधाएं और अन्य प्रासंगिक परिसंपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की करने की घोषणा की है।
• सरकार निजी क्षेत्र के लिए भविष्य की परियोजनाओं जैसे ग्रहों का खोज करने, अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए विकल्प को खुला रखेगी।
• तकनीक-उद्यमियों को रिमोट सेंसिंग डेटा उपलब्ध कराने के लिए लिबरल जियो-स्पेटियल डेटा पॉलिसी बनाई जाएगी।
8. परमाणु ऊर्जा:
• केंद्र सरकार द्वारा कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए सस्ता उपचार प्रदान करने और मानवता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, चिकित्सा आइसोटोप के उत्पादन के लिए पीपीपी मोड में अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना की जाएगी।
• इसके अलावा सरकार द्वारा खाद्य संरक्षण में विकिरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए पीपीपी मोड की सुविधाएं -कृषि सुधारों को पूरा करने के लिए और किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए भी इसकी स्थापना की जाएगी।
• भारत के सुदृढ़ स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को परमाणु क्षेत्र से जोड़ा जाएगा।
• इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुसंधान सुविधाएं और तकनीक-उद्यमियों के बीच तालमेल को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास-सह-ऊष्मायन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
केंद्र सरकार और AIIB ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए एमओयू पर किए हस्ताक्षर
भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) द्वारा 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र (DVCA) में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना है। इसमें विवेकशील संपत्ति प्रबंधन के साथ-साथ एक आधुनिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को शुरू करना भी शामिल होगी।
पश्चिम बंगाल प्रमुख सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना से सतह और भूजल के उपयोग को अनुकूलित करके लगभग 2.7 मिलियन किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह बुनियादी ढांचे के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के माध्यम से सिंचाई दक्षता में सुधार के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। यह कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने के लिए बाढ़ प्रबंधन को भी मजबूत देगा। इस प्रकार, यह निवेश किसानों की आजीविका में सुधार लाने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर बल देगा।
इलाज के लिए एक हफ्ते के भीतर 4 आयुर्वेदिक दवाओं का टेस्ट शुरू करेगा भारत : आयुष मंत्री
देश में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इलाज आयुर्वेदिक दवाओं से करने की भी तैयारी चल रही है। संक्रमण के इलाज के लिए भारत चार आयुर्वेदिक दवाओं पर काम कर रहा है और जल्द ही परीक्षण शुरू हो जाएगा। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने यह जानकारी दी।
श्रीपद नाइक ने अपने ट्वीट में लिखा- "वायरस के खिलाफ चार आयुष दवाओं को प्रमाणित करने पर आयुष मंत्रालय और CSIR मिलकर काम कर रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर परीक्षण शुरू हो जाएगा। इन दवाओं को एड-ऑन थेरेपी (अन्य दवाओं के साथ) के रूप अजंमाया जाएगा।"
इससे पहले आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा था कि स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और CSIR के साथ मिलकर तीन तरह की स्टडी की गई है। उन्होंने कहा, 'चार दवाइयों पर देशभर में ट्रायल शुरू कर रहे हैं। बहुत बड़े सैंपल साइज पर हम स्टडी कर रहे हैं जो क्वारंटाइन में हैं या हाई रिस्क पापुलेशन है। इसमें सैंपल साइज 5 लाख का है। प्रधानमंत्री जी ने इम्युनिटी को लेकर जो सलाह आयुष मंत्रालय की दवाई को लेकर दी, उसका असर असेसमेंट 50 लाख लोगों पर कर रहे हैं। चारों दवाई आयुर्वेद की हैं।'
अधिग्रहण और विलय
फेसबुक एनिमेटेड ग्राफिक्स स्टार्टअप GIPHY का अधिग्रहण किया-
• फेसबुक ने घोषणा की है कि उसने एनिमेटेड ग्राफिक्स स्टार्टअप GIPHY का अधिग्रहण किया है। फेसबुक अब GIPHY को अपने इंस्टाग्राम विजुअल सोशल नेटवर्क में एकीकृत करेगा।
• GIPHY स्टिकर और अन्य उत्पादों के ग्राफिक्स इंटरचेंज प्रारूप या GIF का उपयोग करने के लिए जाना जाता है।
शोक संदेश
साहित्य अकादमी से सम्मानित बंगाली लेखक देवेश रॉय का निधन
लेखक के रूप में पांच दशक लिखने वाले दिग्गज बंगाली लेखक देवेश रॉय का निधन हो गया। उन्हें उनके उपन्यास 'Teesta Parer Brittanto' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
देवेश रॉय की पहली पुस्तक जाजति (Jajati) थी, और कई बंगाली दैनिकों में उनका नियमित योगदान भी रहता था। उन्होंने विभिन्न प्रसिद्ध पुस्तकों जैसे कि Borisaler Jogen Mondal, Manush Khun Kore Keno, और Samay Asamayer Brittanto आदि का लेखन भी किया था।
दिवस
विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस: 17 मई
प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर World Telecommunication and Information Society Day यानि विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उन संभावनाओं को तलाशने के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करना है जो इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) के इस्तेमाल से समाज और अर्थव्यवस्थाओं को आगे ले जा सकते हैं।
वर्ष 2020 के विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस की थीम: “Connect 2030: ICTs for the Sustainable Development Goals (SDGs)” है।
विश्व उच्च रक्तचाप दिवस: 17 मई
World Hypertension Day 2020: प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ते हुए उच्च रक्तचाप (बीपी) के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और सभी देशों के नागरिकों को इस धीरे धीरे मारने वाला कारक को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन को पहली बार मई 2005 में मनाया गया था। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस (WHD) विश्व उच्च रक्तचाप लीग (WHL) की एक पहल है, जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन का एक संबद्ध अनुभाग है।
विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 का विषय: Measure Your Blood Pressure, Control It, Live Longe। यह विषय विश्व की आबादी में उच्च रक्तचाप (बीपी) जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है।
