Series of Economic Decisions - Stake Sale of Bharat Pumps, CBEC'S GST Integration, Saksham
The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on 28 September 2016 approved ‘Project SAKSHAM’. It is a New Indirect Tax Network (Systems Integration) of the Central Board of Excise and Customs (CBEC).
● It will help in integrating system of Central Board of Excise and Customs with the GST network before the roll out in April 2017.
● The total project cost involved is 2256 crore rupees which will be incurred over a period of seven years.
● The project SAKSHAM will help in
● Implementation of Goods and Services Tax (GST)
● Extension of the Indian Customs Single Window Interface for Facilitating Trade (SWIFT)
● Other taxpayer-friendly initiatives under Digital India and Ease of Doing Business of Central Board of Excise and Customs
● The implementation strategy for the project will be to ensure readiness of CBEC's IT systems by 1 April 2017, when GST is to be introduced.
● The upgrade of the IT systems will be carried out while keeping the existing Tax-payer services running.
28 सितंबर 2016 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 'प्रोजेक्ट सक्षम' को मंजूरी दे दी। यह केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की एक नई अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क (सिस्टम इंटीग्रेशन) है।
● इससे अप्रैल 2017 में जीएसटी नेटवर्क के साथ केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की प्रणाली को एकीकृत करने में मदद मिलेगी।
● कुल परियोजना लागत 2,256 करोड़ रुपये है, जो सात साल की अवधि में खर्च किया जाएगा है।
● परियोजना सक्षम से मदद मिलेगी
● वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन (जीएसटी) में
सुगम व्यापार के लिए भारतीय सीमा सिंगल विंडो इंटरफेस (स्विफ्ट) का विस्तार करने में
● डिजिटल इंडिया के तहत अन्य करदाता के अनुकूल पहल और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के कारोबार करना आसान होगा
● परियोजना के लिए कार्यान्वयन रणनीति सुनिश्चित करने के बाद 1 अप्रैल 2017 तक के आईटी प्रणालियों की तत्परता को देखते हुए, जीएसटी पेश होगा।
● आईटी प्रणालियों को उन्नयन के बाहर किया जाएगा मौजूदा कर दाता सेवाओं को देखते हुए