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SECI to Launch 1000 MW Rooftop Solar PV Scheme for Government Sector
As a step towards fulfilment of the Government of India’s target for installation of 40 GW rooftop solar power plants by the year 2022, Solar Energy Corporation of India (SECI) is launching today a tender of 1000 MW capacity for development of grid-connected rooftop solar capacity for Central Government Ministries/Departments. This would be the largest rooftop tender to be launched by SECI, and is expected to give a big boost to the hugely potent rooftop solar power generation segment.
● The 1000 MW tender, one of the largest globally, is a move to rapidly escalate rooftop solar capacity in the country, and comes in quick succession to SECI’s earlier tender of 500 MW capacity, targeting buildings in the residential/institutional and social sectors.
● Ministry of New & Renewable Energy (MNRE) has allocated 21 Ministries/ Departments to SECI interalia Ministry of Human Resource Development, Ministry of Finance, Ministry of Urban Development, Ministry of Parliamentary Affairs etc. The ministries have shown great enthusiasm and have assured their commitment with submission of “Green Energy Commitment Certificates” to MNRE for implementation of Grid Connected SPV power plants at the roof of their offices/other buildings etc., as part of their Clean energy initiatives and achieving National target of alleviating Global Warming. Various ministries/department have been sensitized by MNRE/SECI for implementation of Grid connected rooftop systems.
● MNRE has also collated the demand of the various Ministries/departments for implementation of the systems. Based on the indicative list of sites provided by MNRE and various interested Ministries, SECI is carrying out a potential assessment which shall be provided to the solar PV developers (SPD).
वर्ष 2022 तक 40 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने के भारत सरकार के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में ग्रिड से जुड़े छत पर लगने वाले सौर क्षमता को विकसित करने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) आज 1000 मेगावाट क्षमता की निविदा जारी करेगा। एसईसीआई द्वारा छत पर स्थापित की जाने वाली यह सबसे बडी सौर परियोजना है और छत पर लगने वाले सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में इससे बड़े स्तर पर बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
● दुनियाभर की बड़ी परियोजनाओं में से एक 1000 मेगावाट की यह निविदा एक ऐसा कदम है, जो देसभर में छत पर लगने वाले सौर क्षमता पैनलों को तेज़ी से आगे बढ़ाएगा और रिहायशी/संस्थानिक एवं सामाजिक क्षेत्र में ईमारतों आदि पर लगाए जाने वाले एसईसीआई की 500 मेगावाट क्षमता वाली पिछली निविदा को पीछे छोड़कर उससे कई कदम आगे निकल जाएगा।
● नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एसईसीआई को 21 मंत्रालय/विभागों का आवंटन कर चुका है, इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय आदि शामिल हैं। मंत्रालयों ने इस परियोजना में भागीदार बनने के प्रति अपनी गहरी रुचि और उत्साह दिखाया है और स्वच्छ ऊर्जा पहल की दिशा में अपने कार्यालयों/ईमारतों की छतों पर ग्रिड से जुड़े एसपीवी ऊर्जा संयंत्रों के कार्यान्वयन के लिए एमएनआरई को “हरित ऊर्जा वचनबद्धता प्रमाणपत्र” उपलब्ध कराने के प्रति अपनी वचनबद्धता का आश्वासन दिया है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम नियंत्रित करने की दिशा में राष्ट्रीय हित में योगदान दिया जा सके। विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों को एमएनआरई/एसईसीआई द्वारा ग्रिड से जुड़े छत आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र प्रणाली के बारे में विस्तार से अवगत भी कराया गया है।
● इस प्रणाली के कार्यान्वन के लिए एमएनआरई ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की मांग संबंधी जानकारी भी इकट्ठा कर ली है। एमएनआरई और इस परियोजना में रूचि रखने वाले विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई चिन्हित जगहों के आधार पर, एसईसीआई वहां संभावनाओं का मूल्यांकर कर रही है, जिसे सौर पीवी निर्माता (सोलर पीवी डेवलपर्स - एसपीडी) को उपलब्ध कराया जाएगा।
