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SC Declines Debate on Hindutva
The Supreme Court on Tuesday held that seeking votes in the name of religion is an “evil” and cannot be permitted.
● Under the Representation of the People Act, promotion of, or attempt to promote, feelings of enmity or hatred on grounds of religion, race, caste, community or language, by a candidate or his agent, amounts to “corrupt practice”.
● But a three-judge bench held in 1995 that “Hindutva” and “Hinduism” do not imply any particular religion, and hence using these expressions could not impact validity of election of any candidate. But now seven-judge Constitution Bench led by Chief Justice of India T S Thakur maintained that seeking votes in the name of religion is an “evil”.
● In December 1995, Justice J S Verma, writing for a three-judge Supreme Court bench, had held that seeking votes in the name of Hinduism is not a “corrupt practice” under Section 123 of the Representation of the People Act.
● The BJP had underlined one such judgment from 1995 in its election manifesto, asserting that even the apex court has endorsed the true meaning of Hindutva and Hinduism.
सुप्रीम कोर्ट ने फिलवक्त हिंदुत्व की व्याख्या करने से साफ मना कर दिया है। धर्म के आधार पर वोट देने की अपील करने की मनाही के कानूनी दायरे पर विचार कर रही सात जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को एक बार फिर साफ किया कि वे हिंदुत्व या धर्म के मुद्दे पर विचार नहीं करेंगे।
● फिलहाल कोर्ट के सामने 1995 का हिंदुत्व का फैसला विचाराधीन नहीं है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें जो मसला विचार के लिए भेजा गया है, उसमें हिंदुत्व का जिक्र नहीं है। उनके समक्ष जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) की व्याख्या का मामला भेजा गया है, जिसमें धर्म के नाम पर वोट मांगने को चुनाव का भ्रष्ट तरीका माना गया है। कोर्ट इसी कानून की व्याख्या के दायरे पर विचार कर रहा है।
● 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय का यह फैसला पलट दिया था। उस फैसले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं बल्कि जीवनशैली है।
● मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सात जजों की पीठ द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दिए जाने के बावजूद कोर्ट के समक्ष 1995 के हिंदुत्व के फैसले पर समीक्षा की मांग उठती रही।
● अगर कोर्ट 1995 के हिंदुत्व के फैसले पर विचार कर रहा है तो उन्हें भी सुना जाए। इस पर पीठ ने कहा कि वे हिंदुत्व या धर्म पर विचार नहीं कर रहे हैं। अगर आगे बहस के दौरान किसी ने कोर्ट को बताया कि रिफरेंस में ये मुद्दा भी शामिल है तो वे उसे सुनेंगे। इसके बाद धारा 123(3) के दायरे पर बहस होनी लगी।
● पूरे मामले पर विचार करे पीठ
