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Russia leaves International Criminal Court
Vladimir Putin, President of Russia signed an order on 16 November 2016 withdrawing Russia’s signature from the International Criminal Court treaty (ICC).
● This move came on the opening day of the general assembly of member states.
● On 14 November 2016, ICC passed a ruling calling Russia’s annexation of Crimea in 2014 an international armed conflict. This action angered Moscow, as it claims Crimea joined Russia after a popular vote.
● Russia is facing a lot of criticism for its airstrikes in Syria in support of current Syrian President Bashar al-Assad.
● The court is also looking into allegations of war crimes committed by forces of Russia and Georgia during their conflict in 2008.
● Russia does not see ICC as a genuine independent authoritative organ of international justice.
● Russia claims that in 14 years, the ICC has just given four verdicts and spent nearly 1 billion US Dollars.
रूस ने अतंरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से खुद को अलग कर लिया है। बुधवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आईसीसी के संस्थापक विधान से रूस के हस्ताक्षर अलग करने वाले आदेश को मंजूरी दे दी है।
● रूस का कहना है कि न्यायालय अंतरराष्ट्रीय समुदाय की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहा है।
● रूस ने साल 2000 में रोम विधान पर हस्ताक्षर किया था, जिससे आईसीसी की स्थापना हुई थी। यह दुनिया की पहला स्थायी युद्ध अपराध न्यायालय है।
● रूस ने कोर्ट के काम को एकतरफा और निष्प्रभावी बताया है। मंत्रालय ने कहा कि इस हालत में कोई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में विश्वास की बात नहीं कर सकता। क्रेमलिन ने इस फैसले को देशहित में बताया है।
● बता दें कि बीते सोमवार को ही आईसीसी ने साल 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया में रूस के अधिकार स्थापित करने को सशस्त्र युद्ध करार दिया था।
● रूस की इस घोषणा का दक्षिण अफ्रीका, गांबिया जैसे देशों ने स्वागत किया है। ये देश भी आईसीसी से बाहर हो चुके हैं।
● रूस के अंतरराष्ट्रीय न्याय की एक वास्तविक स्वतंत्र आधिकारिक अंग के रूप में आईसीसी नहीं है।
● रूस का दावा है कि 14 साल में, आईसीसी सिर्फ चार फैसले पर लगभग 1 अरब अमरीकी डॉलर खर्च कर चुका है।
