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Rs.4,404 cr more investment in basic urban infrastructure approved in 8 States/UTs for 2016-17
Ministry of Urban Development today approved an investment of Rs.4,404 cr in augmenting water supply, sewerage networks, drainage, urban transport and public and green spaces in urban areas in 8 States and UTs under Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) for the current financial year. An inter-ministerial Apex Committee chaired by Shri Rajiv Gauba, Secretary(Urban Development) has approved the State Level Annual Action Plans (SAAP) of these 8 States/UTs.
• Investments approved were; Karnataka – Rs.1,625 cr, Andhra Pradesh-Rs.877 cr, Bihar-Rs.775 cr, Telangana-Rs.555 cr, Haryana-Rs.525 cr, Nagaland-Rs.40 cr, Dadra, Nagar & Haveli-Rs.3.70 cr and Andaman & Nicobar Islands-Rs.3.18 cr.
• Total central assistance to be provided to these 8 States and UTs is Rs.2,085 cr and the details are: Karnataka-Rs.772 cr, Bihar-Rs.388 cr, Andhra Pradesh-Rs.352 cr, Telangana-Rs.277 cr, Nagaland-Rs.36 cr besides the total project to be borne by the central government for the two Union Territories.
• Earlier during the current financial year i.e 2016-17, the Ministry of Urban Development approved total investments of Rs.19,213 cr under Atal Mission for 20 States/UTs taking the total investments approved to Rs.23,627 cr with a central assistance commitment of Rs.8,655 cr.
• Under Atal Mission, States/UTs have proposed an investment of Rs.1,146 cr in improving drainage networks in urban areas. As against the investment approved of Rs.281 cr in this regard during 2015-16, the Ministry of Urban Development has so far approved and investment of Rs.759 cr so far during the current financial year.
शहरी विकास मंत्रालय ने आज चालू वित्त वर्ष के लिए कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) के तहत 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जलापूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, जल निकासी (ड्रेनेज), शहरी परिवहन और सार्वजनिक एवं हरित स्थलों में बढ़ोतरी करने के लिए 4,404 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी। सचिव (शहरी विकास) श्री राजीव गाबा की अध्यक्षता वाली अंतर-मंत्रालय शीर्ष समिति ने इन 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य स्तरीय वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को मंजूरी दी है।
• इस निवेश को मंजूरी दी गई है: कर्नाटक - 1,625 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश-877 करोड़ रुपये, बिहार-775 करोड़ रुपये, तेलंगाना-555 करोड़ रुपये, हरियाणा-525 करोड़ रुपये, नगालैंड-40 करोड़ रुपये, दादरा एवं नगर हवेली- 3.70 करोड़ रुपये और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह-3.18 करोड़ रुपये।
• इन 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर 2,085 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मुहैया कराई जाएगी और इसका विवरण यह है: कर्नाटक-772 करोड़ रुपये, बिहार-388 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश-352 करोड़ रुपये, तेलंगाना-277 करोड़ रुपये, नगालैंड-36 करोड़ रुपये। इसके अलावा, दो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल परियोजना खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
• इससे पहले चालू वित्त वर्ष अर्थात 2016-17 के दौरान शहरी विकास मंत्रालय ने 20 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अटल मिशन के तहत 19,213 करोड़ रुपये के कुल निवेश को मंजूरी दी। इसके साथ ही कुल मंजूर निवेश 23,627 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है, जिसके तहत प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता 8,655 करोड़ रुपये की है।
• अटल मिशन के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने शहरी क्षेत्रों में जल निकासी नेटवर्क को सुधारने के लिए 1,146 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव किया है। वर्ष 2015-16 के दौरान इस संबंध में 281 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गई थी, जबकि शहरी विकास मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 759 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी है।
