Rajya Sabha passes Disability Bill
The Rajya Sabha on 14 December 2016 passed the Rights of Persons with Disabilities Bill, 2014 by voice vote.
● The proposed legislation will replace the Persons with Disabilities Act, 1995 after its passage by the Lok Sabha and approval of the President.
● It fulfills the government’s responsibilities under the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities to which India is a signatory.
● It will benefit around 2.8 crore disabled population in the country.
● The bill deals with a range of issues – rights, social protection, reservations, welfare schemes – for the all round development of disabled.
● The bill identifies 19 conditions as disabilities against the seven disabilities identified by the existing Act.
● Under the bill, persons with at least 40% of a disability will be entitled to reservations in education and employment and preference in government schemes.
● It authorises the district courts to provide for two types of guardianship – limited guardianship and plenary guardianship.
● In order to ensure its stricter compliance, it specifies punishments for the violators. The guilty will be punished with imprisonment up to six months, and/or fine of Rs 10000.
राज्यसभा में बुधवार को निशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक पारित हो गया जो विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की जगह लेगा।
● यह विधेयक फरवरी 2014 से राज्यसभा में लंबित था और इसमें विधेयक को 119 संशोधनों के साथ पारित किया गया।
● पुराने कानून में विकलांगता की सात श्रेणियां थीं जबकि नए विधेयक में 21 प्रकार की विकलांगता का प्रावधान है।
● राज्यसभा ने बुधवार को ध्वनिमत से ‘राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज बिल, 2014′ को पारित कर दिया।
● इस विधेयक में विकलांगता के शिकार व्यक्ति को कहीं भी पहुंचने की सुविधा देने को अनिवार्य बनाया गया है।
● यह विधेयक पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज(इक्वल ऑप्रर्च्यूनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन) एक्ट, 1995 का स्थान लेगा।
● यह विधेयक विकलांगता के शिकार व्यक्तियों के मानवाधिकारों को लेकर हुए संयुक्त राष्ट्र के करार का पालन करने के तहत लाया गया है, जिस पर भारत ने वर्ष 2007 में हस्ताक्षर किया था।
● यह विधेयक राज्यसभा में 2014 के फरवरी से ही लटका था। इस विधेयक के पेश होने के बाद तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी।







