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President gives assent to the Constitution (122nd Amendment) (GST) Bill, 2014
President Pranab Mukherjee on 8 September 2016 gave his assent to the Constitution 122nd Amendment) (GST) Bill, 2014 as per Article 111 of Constitution of India.
• With this assent, the bill becomes law and allows rolling out a new indirect tax regime.
• After the Presidential assent, the bill will be notified to the Goods and Services Tax (GST) Council that will decide the tax rate, cess and surcharges.
• The council to be headed by Union Finance Minister Arun Jaitley will comprise of state Finance Ministers.
• The GST is a single indirect tax, which will subsume most of the Central and State taxes such as the Value Added Tax (VAT), excise duty, service tax, central sales tax, additional customs duty and special additional duty of customs.
• The bill passed by both houses of Parliament in August 2016 and ratified by 19 states was sent to the President’s secretariat.
• The states that ratified the bill include Assam (first to ratify), Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Delhi, Nagaland, Maharashtra, Haryana, Sikkim, Mizoram, Telangana, Goa, Odisha, Rajasthan, Arunachal Pradesh and Andhra Pradesh.
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 8 सितंबर 2016 को संविधान के 122वें संशोधन (जीएसटी बिल-2014) को मंजूरी प्रदान की. इस संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार मंजूरी प्रदान की गयी.
• राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के नाम से जाना जायेगा तथा इसी के अनुसार कर मूल्य, सेस तथा अन्य उपकर लगाये जायेंगे | वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में बनाई गयी काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्री भी भाग लेंगे |
• अभी तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को केंद्र एवं राज्य जीएसटी के लिए पृथक सेवा कर बनाने होते हैं जिसे संसद के शीत सत्र में पारित किया जाता है | अब केंद्र एवं राज्य के जीएसटी विधेयकों को जीएसटी कानून के अनुरूप तैयार किया जायेगा |
• इसके अतिरिक्त, राज्य मामूली बदलाव के साथ अपना पृथक जीएसटी बनायेंगे जिसमें राज्य आधारित छूट भी प्रदान की जाएगी|
• जीएसटी एकल अप्रत्यक्ष कर है जिसमें केंद्र एवं राज्य कर शामिल हैं जैसे - वैल्यू एडेड टैक्स (वैट), उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क और सीमा शुल्क की विशेष अतिरिक्त शुल्क |
• अगस्त 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित कर दिया था एवं 19 राज्यों के समर्थन के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया |
• जिन राज्यों इसे समर्थन दिया उनमें असम (पहला राज्य), बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, नागालैंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, सिक्किम, मिजोरम, तेलंगाना, गोवा, उड़ीसा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं |
