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Ministry of Railways Signs Joint Venture Agreement with the Govt. of Kerala
In the august presence of Minister of Railways, Shri Suresh Prabhakar Prabhu a Joint Venture Agreement was signed today i.e. 1st September, 2016 between Ministry of Railways and Government of Kerala for developing railway infrastructure in the State. Chairman, Railway Board, Shri Ashok Kumar Mital, Member Engineering, Shri Aditya Kumar Mittal and other Board Members, and other senior officials were also present on the occasion. The JV Agreement was signed by Shri S.C. Jain, Executive Director(Works) on behalf of Railways whereas it was signed by Shri K.R. Jyothilal, Secretary, Department of Transport & Revenue (Devaswom) on behalf of Govt. of Kerala.
• Indian Railways has been playing a major role in national integration by connecting the remotest places and bringing people closer to each other. Railways receive a large number of demands for network expansion as a Railway line acts as an engine of growth for the area it serves.
• Railways have a large shelf of ongoing New Line, Gauge Conversion and Doubling projects needing about Rs 3.86 lakh crores to complete. We have been trying to meet the aspirations of public within limited availability of funds.
• To expedite the projects, Railways have been trying to mobilize resources through other than Gross Budgetary Support. Towards this mission, 10 State Governments have till now agreed to share the cost of 41 ongoing projects ranging from 25% to 67% of the project cost. Some States are providing land free of cost in addition to sharing of construction cost.
• In view of the growing demands for Railway Lines in various States and huge requirement of funds to execute them, Hon’ble Minister for Railways has taken an initiative for setting up of Joint Ventures with States for focused project development, resource mobilization, land acquisition, project implementation and monitoring of critical rail projects.
• Setting up of JVs will go a long way in identifying requirement of states keeping in line with other plans, finding avenues for funding of projects etc. Governments of Odisha, Haryana, Chhattisgarh and Gujarat have already signed JV agreement with Ministry of Railways for the same.
• The present railway network density in Kerala is 2.70 Km per 100 square Km which is above national average 2.01 Km per 100 square Km. However, it is an established fact that the railway network density in the country as a whole needs to be improved and the States coming forward in this regard is a welcome step.
• Signing of these JVs will go a long way in developing infrastructure in the State of Kerala.
• The average outlay to Kerala in Railway Budget was Rs.821.0 crore during 2014-15 to 2016-17 which is an increase of 121% over the average outlay of 371.9 crore during 2009-10 to 2013-14.
रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की गरिमामय उपस्थिति में आज अर्थात 1 सितंबर, 2016 को केरल में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रेल मंत्रालय और केरल सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री अशोक कुमार मित्तल, सदस्य (इंजीनियरिंग) श्री आदित्य कुमार मित्तल एवं बोर्ड के अन्य सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे। संयुक्त उद्यम समझौते पर रेलवे की ओर से कार्यकारी निदेशक (वर्क्स) श्री एस.सी.जैन और केरल सरकार की ओर से परिवहन एवं राजस्व विभाग (देवास्वोम) में सचिव श्री के.आर.ज्योतिलाल ने हस्ताक्षर किए।
• भारतीय रेलवे दूर-दराज के स्थानों को जोड़कर और लोगों को एक-दूसरे के करीब लाकर राष्ट्रीय एकता में प्रमुख भूमिका निभा रही है। नेटवर्क के विस्तारीकरण के लिए व्यापक मांग रेलवे से की जाती है, क्योंकि रेलवे लाइन उस क्षेत्र में विकास इंजन की भूमिका निभाती है, जहां उसे बिछाया जाता है।
• रेलवे बड़ी संख्या में नई लाइनों, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण से जुड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिन्हें पूरा करने के लिए लगभग 3.86 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है। हम धनराशि की सीमित उपलब्धता के साथ लोगों की अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं।
• परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए रेलवे सकल बजटीय सहायता से इतर अन्य स्रोतों से भी संसाधन जुटाने की कोशिश कर रही है। इस मिशन के लिए 10 राज्य सरकारों ने 41 मौजूदा परियोजनाओं की कुल लागत का 25 फीसदी से लेकर 67 फीसदी तक साझा करने पर सहमति जताई है। कुछ राज्य निर्माण लागत को साझा करने के अलावा मुफ्त में भूमि मुहैया करा रहे हैं।
• विभिन्न राज्यों में रेल लाइनों की बढ़ती मांग और उन्हें बिछाने के लिए धन की बड़ी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए माननीय रेल मंत्री ने परियोजना विकास, संसाधन जुटाने, भूमि अधिग्रहण, परियोजना क्रियान्वयन और महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए पहल की है।
• संयुक्त उद्यमों की स्थापना से अन्य योजनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों की आवश्यकताओं की पहचान करने, परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए अवसरों की तलाश करने, इत्यादि में काफी मदद मिलेगी। ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़ एवं गुजरात की सरकारें इस उद्देश्य से रेल मंत्रालय के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुकी हैं।
• केरल में रेलवे नेटवर्क का घनत्व वर्तमान में 2.70 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, जो 2.01 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। हालांकि, यह एक प्रमाणित तथ्य है कि पूरे देश में रेलवे नेटवर्क के घनत्व को बेहतर करने की जरूरत है और इस दिशा में राज्यों का आगे आना एक स्वागत योग्य कदम है।
• इन संयुक्त उद्यमों से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने से केरल राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास में काफी मदद मिलेगी।
• वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2016-17 तक की अवधि के दौरान रेल बजट में केरल के लिए औसत परिव्यय 821.0 करोड़ रुपये रहा है, जो वर्ष 2009-10 से लेकर वर्ष 2013-14 तक की अवधि के दौरान दर्ज किए गए 371.9 करोड़ रुपये के औसत परिव्यय से 121 फीसदी अधिक है।
