Japan’s cabinet has approved an economic stimulus package
Japan’s cabinet has approved an economic stimulus package worth 275 billion dollars in attempt kick-start the economy and boost growth of the world’s third-largest economy.
• Decision in this regard was Japanese Cabinet meeting chaired by Prime Minister Shinzo Abe in Tokyo.
• The Japanese government expects that this package will boost gross domestic product (GDP) by 1.3%.
• The economic stimulus package of measures aims at tackling deflation and strengthening the national economy of Japan.
• It includes increase expenditure for the national and local governments as well as significant investments in the country’s infrastructure.
• It also includes in a supplementary budget, which will be considered by an extraordinary session of Parliament starting in September.
• It also will provide support of small and medium-sized enterprises in Japan over the next two years. More than half of package sum has been earmarked for the current fiscal year.
• The package also includes spending on reconstruction of disaster zones, including parts of north-eastern Japan which were devastated by 2011 earthquake and tsunami.
अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने के लिए और और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिए जापान के मंत्रिमंडल ने 275 अरब डॉलर मूल्य के एक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दे दी है ।
• इस संबंध में जापानी मंत्रिमंडल ने टोक्यो में प्रधानमंत्री शिंजो अबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया ।
• जापानी सरकार को उम्मीद है कि इस पैकेज से 1.3% के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को बढ़ावा आएगा ।
• इसमें राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के व्यय में वृद्धि के साथ-साथ देश के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश भी शामिल है।
• यह एक अनुपूरक बजट है, जिसपर संसद के एक असाधारण सत्र सितंबर में विचार किया जाएगा ।
• यह अगले दो वर्षों में जापान में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को सहायता प्रदान करेगा।
• पैकेज राशि का आधे से अधिक चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है।
• पैकेज में उत्तर-पूर्वी जापान के कुछ हिस्सों में जो 2011 में आए भूकंप और सुनामी से तबाह हो गए आपदा क्षेत्रों के पुनर्निर्माण पर खर्च भी शामिल है।