CLEAR
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Important Current Affairs of 17th April
NATIONAL:
Centre sets up an Indo Pacific division.
• The Ministry of External Affairs has set up an Indo-Pacific division in the foreign office. The Indo-pacific division is intended to give a coherent architecture to theIndo-Pacific policy. The policy was articulated by PM Narendra Modi at the Shangri-La Dialogue in 2018. In India, the policy will be run by the MEA.
About Indo-Pacific Wing:
• The Indo-Pacific Wing is currently headed by joint secretary Vikram Doraiswami
• The Indo-Pacific Wing will integrate the Indian Ocean Rim Association (IORA), ASEAN region and the Quad
• The Indo-Pacific Wing is expected to give thrust to the Indo-Pacific centred policymaking
• The US has recently renamed its Pacific Command to the Indo-Pacific Command as it seeks to give teeth to its Indo-Pacific policy
• In its Indo-Pacific diplomacy, India has repeatedly placed ASEAN at the centre of its policy.
India turns to net steel importer in Fiscal year 2018-2019.
• India became a net importer of steel in the fiscal year 2018-2019 that ended on 31 March for the first time in 3 years, as the 25% import duty on steel products imposed by the US diverted supplementary supplies to India.
• India’s steel imports increased by 4.7% to 7.84 million tonnes in 2018-19 from 7.48 million tonnes a year earlier.
• Exports fell by 34% to 6.36 million tonnes from 9.62 million tonnes over.
BANKS AND ECONOMICS:
PSEs gets 12 months to monetise non-core assets.
• The Union Cabinet announced that the Public Sector companies will have 12 months to monetise (convert something into or express in the form of currency ) non-core assets identified by a ministerial panel headed by the finance minister. On failing, the finance ministry may restrict budgetary allocations to the Central Public Sector Enterprises (CPSEs).
The Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) issued guidelines for monetisation of non-core assets of CPSEs and immovable enemy properties.
The New guidelines:
• According to the guidelines, an inter-ministerial group (IMG) chaired by the secretary of DIPAM will identify the non-core assets of the CPSEs on its own, and also on the basis of recommendations of the Niti Aayog.
• Once the panel, comprising the finance minister, road transport minister and the minister of the administrative ministry concerned, approves the assets for monetisation, it should be completed within 12 months from the date of approval
• This will be the target to be achieved by the CPSEs as part of the memorandum of understanding with the Department of Public Enterprises (DPE)
• The Department of Expenditure and Department of Economic Affairs may consider any proposal from the CPSE/administrative ministry for budgetary support only after looking at the achievement of asset monetisation target by the CPSE
• Performance of contract management will be considered before sanctioning any government budgetary support.
ADB committed highest-ever USD 3 billion in sovereign loans to India.
• Asian Development Bank (ADB) committed a total of USD 3.88 billion, including sovereign loans and co-financing to India during the year ended December 2018.
• This is the highest level of assistance since sovereign operations began in the country in 1986.
• Private sector operations reached USD 3.14 billion, a 37 per cent increase from 2017, which is 14.5 per cent of ADB's overall commitment.
RBI puts into circulation Rs 50 banknotes signed by Governor Shaktikanta Das.
• Reserve Bank of India put into circulation 50 rupees denomination banknotes signed by its Governor Shaktikanta Das.
• RBI in Mumbai approved the design of these notes is similar in all respects to 50 banknotes in Mahatma Gandhi new series.
UN owes India USD 38 million for peacekeeping operations.
• United Nations (UN) owes India USD 38 million, the highest it has to pay to any country, for the peacekeeping operations as of March 2019.
• In a report on improving the financial situation of the world body, as of March 31, 2019, the total amount payable to troop- and police-contributing countries with respect to active peacekeeping missions was USD 265 million.
• Of this, the UN owes USD 38 million to India, followed by Rwanda (USD 31 million), Pakistan (USD 28 million), Bangladesh (USD 25 million) and Nepal (USD 23 million).
The arrears to troop- and police-contributing (TCCs/PCCs) countries could increase to USD 588 million by June 2019 “in the worst-case scenario”.
• World body’s cash balance in negative:
UN had a positive cash balance of USD 412 million at the end of 2010 but finished 2018 with a negative cash balance of USD 323 million - a decrease of USD 735 million in an eight-year period.
• Regular budget assessments are issued at beginning of each year and member states are required to pay their contributions in full within 30 days.
• In 2017 and 2018, 73 member states had paid their contributions in full by the end of the first quarter, compared with 62 in 2016 and 67 in 2015. So far, 74 member states have paid in full in 2019
• US is responsible for 22 per cent of the USD 5.4 billion regular budget for 2018 and 2019 and more than 28 per cent of the USD 6.7 billion peacekeeping budget for the year to June 30.
APPOINTMENTS AND RESIGNATIONS:
Rajesh Yaduvanshi is appointed as Executive Director of Punjab National Bank.
• Punjab National Bank (PNB) appointed Rajesh Kumar Yaduvanshi as the Executive Director of the bank.
• Rajesh Kumar Yaduvanshi joined PNB as a management trainee in 1985.
He is equipped with an experience of 34 years in the banking career and is a certified associate member of Indian Institute of Bankers.
• In the past, he had worked with Dena Bank in the capacity of the Executive Director.
• He holds a doctorate in science from Indian Agricultural Research Institute, (IARI) New Delhi.
DAYS:
World Haemophilia Day observed on April 17.
• World Haemophilia Day was started in 1989 by the World Federation of Hemophilia (WFH) which chose to bring the community together on April 17 in honour of WFH founder Frank Schnabel’s birthday.
April 17, 2019, marks the 30th World Hemophilia Day.
AWARDS:
Fincare Small Finance Bank won the Celent Model Bank 2019 Award.
• Fincare Small Finance Bank (SFB)honoured with the prestigious Celent Model Bank 2019 Award in Financial Inclusion category, for ‘Redesigning Lending to Reach Small Businesses’.
• The award recognizes LAP (Loans against Property) D.Lite, which is a tab-based solution designed and developed in-house by Fincare SFB for instant underwriting of loans against property targeted at micro and small enterprises.
• The Award was announced on its 12th anniversary in 2019 and was organized by Celent in New York.
LAP D.Lite is one of the 22 initiatives from all over the world to receive this award, which featured 140 nominations from 80 institutions from 30 countries.
• The other banks to receive the award in other categories were Bank of America, CIBC, Fidor Bank, HSBC, Rabobank, and Santander.
The award is for best practices of technology usage in different areas critical to success in banking.
राष्ट्रीय:
केंद्र ने एक इंडो पैसिफिक डिवीजन स्थापित किया-
• विदेश मंत्रालय ने विदेशी कार्यालय में एक इंडो-पैसिफिक डिवीजन की स्थापना की है। इंडो-पैसिफिक डिवीजन का उद्देश्य इंडो-पैसिफिक पॉलिसी के लिए सुसंगत वास्तुकला देना है। नीति को 2018 में शांगरी-ला संवाद में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त किया गया था। भारत में, यह नीति विदेश मंत्रालय द्वारा चलाई जाएगी।
इंडो-पैसिफिक विंग के बारे में:
• इंडो-पैसिफिक विंग वर्तमान में संयुक्त सचिव विक्रम डोराविस्वामी के नेतृत्व में है
• इंडो-पैसिफिक विंग हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), आसियान क्षेत्र और क्वाड को एकीकृत करेगा
• इंडो-पैसिफिक विंग को इंडो-पैसिफिक केंद्रित नीति-निर्माण के लिए जोर देने की उम्मीद है
• अमेरिका ने हाल ही में अपनी पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर इंडो-पैसिफिक कमांड कर दिया है क्योंकि वह अपनी इंडो-पैसिफिक पॉलिसी में दांत देना चाहता है।
• भारत-प्रशांत कूटनीति में, भारत ने बार-बार आसियान को अपनी नीति के केंद्र में रखा है
भारत वित्त वर्ष 2018-2019 में शुद्ध इस्पात आयातक बना:
• 3 साल में पहली बार भारत वित्त वर्ष 2018-2019 में, जो 31 मार्च को समाप्त हुआ, स्टील का शुद्ध आयातक बन गया, अमेरिका द्वारा लगाए गए स्टील उत्पादों पर 25% आयात शुल्क से भारत को सप्लीमेंट्री सप्लाई मिली।
• 2018-19 में भारत का इस्पात आयात 4.7% बढ़कर 7.84 मिलियन टन हो गया, जो एक साल पहले 7.48 मिलियन टन था।
• निर्यात 9.62 मिलियन टन से 34% घटकर 6.36 मिलियन टन रहा।
बैंक और अर्थव्यवस्था:
गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए PSE को 12 महीने मिले-
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले एक मंत्रिस्तरीय पैनल द्वारा पहचानी गई गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए 12 महीने होंगे (मुद्रा के रूप में कुछ व्यक्त करें)। असफल होने पर, वित्त मंत्रालय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) को बजटीय आवंटन को प्रतिबंधित कर सकता है।
• निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने सीपीएसई और गैर-शत्रु संपत्तियों की गैर-प्रमुख संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
नए दिशानिर्देश:
• दिशानिर्देशों के अनुसार, DIPAM के सचिव की अध्यक्षता वाला एक अंतर-मंत्रालयी समूह (IMG) अपने आप ही CPSE की गैर-मुख्य संपत्ति के आधार पर भी पहचान करेगा, और नीती आयोग की सिफारिशों का पालन करेगा।
• एक बार पैनल, जिसमें वित्त मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के मंत्री शामिल हैं, विमुद्रीकरण के लिए संपत्ति को मंजूरी देता है, इसे अनुमोदन की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
• यह सीपीएसई द्वारा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के साथ ज्ञापन के हिस्से के रूप में प्राप्त करने का लक्ष्य होगा।
• व्यय विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग सीपीएसई / प्रशासनिक मंत्रालय के किसी भी प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं क्योंकि सीपीएसई द्वारा परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य की उपलब्धि को देखने के बाद ही बजटीय समर्थन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय आगे कार्य करेगा।
• किसी भी सरकारी बजटीय सहायता को मंजूरी देने से पहले अनुबंध प्रबंधन के प्रदर्शन पर विचार किया जाएगा।
एडीबी ने भारत को संप्रभु ऋणों में सबसे अधिक 3 बिलियन अमरीकी डॉलर देने पर सहमति व्यक्त की:
• एशियाई विकास बैंक (एडीबी) 2018 में भारत को संप्रभु ऋणों में कुल 3.88 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रदान करने पर सहमत हुआ, जो 1986 में देश में संप्रभु परिचालन शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे अधिक ऋण राशि है।
• इस कुल 21.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण ने, जिसे एडीबी के स्वयं के संसाधनों से प्रदान किया गया है, 19.71 बिलियन अमरीकी डॉलर के लक्ष्य को पार कर लिया है और 2017 से 10 प्रतिशत अधिक है।
• एडीबी ने कई परियोजनाएं के मदद की पेशकश की है जैसे कि ओस्ट्रो कच्छ विंड में 100 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के रूप में मदद कीं, जो गुजरात में 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना के निर्माण और संचालन के लिए एक अक्षय ऊर्जा कंपनी है और माइक्रोफाइनेंस कंपनी अन्नपूर्णा फाइनेंस को इक्विटी में 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ऋण सुरक्षा में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए।
• 2018 में, एडीबी ने पूरे एशिया, प्रशांत और दक्षिण एशिया में सौर ऊर्जा की तैनाती को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• एडीबी ने 2018 में जलवायु वित्तपोषण को 3.6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचाना जारी रखा और 2020 तक अनुमोदन के लिए अपने वार्षिक जलवायु वित्तपोषण को 6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।
RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के दस्तखत वाले 50 रुपये के नए नोट जल्द
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द 50 रुपये के नए करेंसी नोट जारी करेगा. इस नोट पर RBI के गर्वनर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर होंगे। केंद्रीय बैंक 50 रुपये का यह नया नोट महात्मा गांधी (नई) सीरीज में जारी करेगा. इन।नोटों का डिजाइन महात्मा गांधी की नई सीरीज वाले 50 रुपये के नोट के जैसा ही होगा।
• रिजर्व बैंक ने बताया है कि नए नोटों के जारी होने के बाद भी पूर्व में जारी किए गए 50 रुपये के सभी नोट चलन में बने रहेंगे।
शांति अभियानों के लिए भारत का संयुक्त राष्ट्र पर 38 मिलियन अमरीकी डालर बकाया है: यूएनएसजी रिपोर्ट
• संयुक्त राष्ट्र महासचिव (यूएनएसजी) एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जताई कि संयुक्त राष्ट्र का भारत पर 38 मिलियन अमरीकी डालर बकाया है, जो कि मार्च 2019 तक शांति संचालन के लिए किसी भी देश द्वारा दी गई सबसे अधिक राशि है।
• अब तक, सैनिकों और पुलिस-योगदान करने वाले देशों (टीसीसी/पीसीसी) को सक्रिय शांति अभियानों के संबंध में कुल राशि का भुगतान 265 मिलियन अमरीकी डालर किया गया था। इसमें से यूएन पर भारत का 38 मिलियन अमरीकी डालर, उसके बाद रवांडा (31 मिलियन अमरीकी डालर), पाकिस्तान (28 मिलियन अमरीकी डालर), बांग्लादेश (25 मिलियन अमरीकी डालर) और नेपाल (23 मिलियन अमरीकी डालर) का बकाया है।
• सैनिकों और पुलिस-योगदान करने वाले देशों के लिए यह सबसे खराब स्थिति में जून 2019 तक $ 588 मिलियन तक बढ़ सकता है।
• 2010 के अंत में, यूएन के पास 412 मिलियन अमरीकी डालर का सकारात्मक नकदी संतुलन था, लेकिन 2018 में यह 323 मिलियन अमरीकी डालर के नकारात्मक नकदी संतुलन के साथ समाप्त हुआ – पिछले 8 वर्षों में 735 मिलियन अमरीकी डॉलर की गिरावट।
• 2016 में 62 और 2015 में 67 सदस्यों की तुलना में 73 सदस्य राज्यों ने 2017 और 2018 में पहली तिमाही के अंत तक अपना पूर्ण योगदान दिया था। जबकि 2019 में 74 सदस्य राज्यों ने अपना पूर्ण योगदान दिया है।
• कुछ सदस्य राज्य ना तो पूरा और ना ही समय पर भुगतान करते हैं। 2018 के अंत में, देय अमरीकी डालर 529 मिलियन था जो उस वर्ष के मूल्यांकन के 21 प्रतिशत से अधिक और तरलता भंडार के लगभग 150 प्रतिशत के बराबर था।
• संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 2018 और 2019 के लिए 5.4 बिलियन अमरीकी डालर के 22 प्रतिशत और वर्ष के लिए 30 जून तक के लिए 6.7 बिलियन अमरीकी डालर के शांति बजट का 28 प्रतिशत से अधिक का दायित्व है।
• 2017/18 के शांतिपूर्ण वित्त वर्ष के अंत तक, शांति संचालन के लिए बकाया योगदान लगभग 2 बिलियन अमरीकी डालर था, जो 30 जून, 2017 तक 1.3 बिलियन अमरीकी डॉलर के अवैतनिक से अधिक है।
• संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने महासभा से 1 जुलाई, 2019 से कार्यशील पूंजी कोष को 350 मिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने के लिए कहा है, और 250 मिलियन अमरीकी डालर का एक पीसकीपिंग वर्किंग कैपिटल फंड बनाने और सक्रिय शांति व्यवस्था संचालन की तरलता चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसके उपयोग के लिए अधिकृत किया है। इससे विश्व निकाय के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलेगी और सैनिकों और पुलिस योगदान करने वाले देशों को देय राशि का समय पर भुगतान होगा।
नियुक्तिया एवं त्यागपत्र:
राजेश यदुवंशी को पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया:
• पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने राजेश कुमार यदुवंशी को बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है।
• राजेश कुमार यदुवंशी 1985 में पीएनबी में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी शामिल हुए थे।
• वर्तमान में, उनके पास बैंकिंग कैरियर में 34 वर्षों का अनुभव है और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकर्स के प्रमाणित सहयोगी सदस्य हैं। पहले, उन्होंने कार्यकारी निदेशक की क्षमता में देना बैंक के साथ काम किया था।
• यदुवंशी के पास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, (आईएआरआई) नई दिल्ली से विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि हैं।
• वर्तमान में पीएनबी में अब तीन कार्यकारी निदेशक हैं, यदुवंशी, एल वी प्रभाकर और ए के आजाद।
दिन:
विश्व हीमोफीलिया दिवस 2019: 17 अप्रेल
• लोगों में हीमोफीलिया (पैतृक रक्तस्राव) के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। जब दोषपूर्ण जीन, बच्चों के अंदर आता है तो बच्चा, इस बीमारी का शिकार हो जाता है। यह बीमारी रक्त में थ्राम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। थ्राम्बोप्लास्टिक में खून को शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता होती है। खून में इसके न होने से खून का बहना बंद नहीं होता है। इसके इलाज के लिए पहले विदेश से आने वाले इंजेक्शन की डोज बाजार में आठ से दस हजार की मिलती थी। निशुल्क लगवाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। हीमोफीलिया बीमारी में फैक्टर 8 और 9 की डोज दी जाती है। मेडिकल में अधिकांश फैक्टर 8 के मरीज हैं। यह डोज मरीज को कभी-कभी महीनों तक नहीं देनी पड़ती, लेकिन कभी-कभी हर सप्ताह देनी पड़ती है।
पुरस्कार:
फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सेलेन्ट मॉडल बैंक 2019 का पुरस्कार जीता:
• फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफबी) को वित्तीय समावेशन श्रेणी , ‘छोटे व्यवसायों तक पहुँचने के लिए ऋण देने को फिर से तैयार करना’ में प्रतिष्ठित सेलेन्ट मॉडल बैंक 2019 अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
• यह पुरस्कार एलएपी (संपत्ति के खिलाफ ऋण) डी.लाइट को मान्यता देता है, जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों में लक्षित संपत्ति के खिलाफ ऋण के तत्काल हामीदारी के लिए फिनकेयर एसएफबी द्वारा डिज़ाइन और विकसित एक टैब-आधारित समाधान है।
• यह पुरस्कार 2019 में इसकी 12 वीं वर्षगांठ पर घोषित किया गया था और इसे न्यूयॉर्क में सेलेन्ट द्वारा आयोजित किया गया था।
• एलएपी डी.लाइट इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर की 22 पहलों में से एक है, जिसमें 30 देशों के 80 संस्थानों के 140 नामांकन थे।
• अन्य श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य बैंक बैंक ऑफ अमेरिका, सीआईबीसी, फिडोर बैंक, एचएसबीसी, रबोबैंक और सेंटेंडर थे।
• यह पुरस्कार बैंकिंग में सफलता के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उपयोग की सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए है। सेलेन्ट एक अनुसंधान, सलाहकार और परामर्श फर्म है और ऑलिवर विमन ग्रुप का एक हिस्सा है, जो मार्श एंड मैक्लेनन कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
