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Important Current Affairs 29th June 2017
Important Current Affairs 29th June 2017
Current Affairs 29th June 2017: NATIONAL NEWS
Mukhtar Abbas Naqvi addresses the 76th meeting of Central Waqf Council
The Minister of State for Minority Affairs (Independent Charge) and Parliamentary Affairs, Shri Mukhtar Abbas Naqvi today said here that during the last three years, more than two thousand criminal cases have been filed in connection with encroachment on waqf properties by waqf mafias and strict action has been taken against several people sitting at top posts in waqf boards.
● Addressing 76th meeting of Central Waqf Council in New Delhi, Shri Naqvi said that waqf properties are being utilised for socio-economic-educational empowerment of the needy people of the society under the Centre’s Modi Government after making these properties free from encroachment on “waqf mafias”.
● Various projects related to educational, social and skill development are being initiated on these properties.
Suresh Prabhakar Prabhu, Minister of Railways Lays The Foundation Stone For Five New Halt Stations Between Quazigund-Baramulla
To cater to the public demand for new halt stations in the Kashmir Valley region, Hon’ble Minister for Railways Shri Suresh Prabhakar Prabhu laid the foundation stone for construction of five new halt stations viz.Sangdan, Monghall, Ratnipora, Nadigam & Razwan on the Baramulla-Qazigund Rail Section”at a ceremonial program held at Sher-i-Kashmir International, Conference Centre at Srinagar today (29th June 2017) in the august presence of Ms. Mehbooba Mufti, Hon’ble Chief Minister, J&K Dr. Nirmal Kumar Singh, Hon’ble Dy. Chief Minister, J&K and Sh. Nazir Ahmed Laway, Hon'ble Member of Parliament, Rajya Sabha were the distinguished guests on the occasion.
● Shri R.K. Kulshrestha General Manager, Northern Railway and other Senior Railway officials were also present in the function.
● The new halt stations between Baramula-Quazigund stations are: Sangdan (Quazigund-Sadura), Monghall (Sadura-Anantnag), Ratnipora (Awantipura-Kakapora), Nadigam and Razwan stations (Budgam-Mazhom). These halts would cater to the transportation needs of residents living in these areas.
● The all-weather special DEMU trains in the Kashmir valley has become a veritable life-line to the residents providing mobility with convenience.
● On an average 25,000 passengers travel each day in these DEMUs with a corresponding tickets earnings accounting Rs. 3.5 lakh per day.
Ram Vilas Paswan approves amendments in the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011
● Use of proper, accurate and standard weights and measures are very important for effective functioning of any economy, as it plays an indispensable role in consumer protection as protection from malpractices of under-weight or under-measurement, is an important function of the Government.
● The Legal Metrology (packaged Commodities) Rules, 2011 are framed to regulate the pre-packaged commodities. Under these rules, the pre-packaged commodities have to comply with certain mandatory lebelling requirements.
● Based on the experience of implementation of the Rules and after a detailed stakeholder consultation, the Department has amended the rules, aimed at enhanced consumer protection, but at the same time balancing with the requirement of ease of doing business. Some of the salient features of the amendments are as below:
● Goods displayed by the seller on e-commerce platform shall contain declarations required under the Rules like name & Address of the manufacturer, packer and importer, name of the commodity, net content, retail sale price, consumer care complaint, dimension etc.
● Specific mention is made in the rules that no person shall declare different MRPs (dual MRP) on an identical pre-packaged commodity, unless allowed under any law. This will benefit consumers at large as they are having complaint regarding dual MRP for item depending upon different type of public places like Cinema Hall, Airport, Malls etc.
Union Home Minister chairs High Level Committee meeting for Central Assistance to Karnataka
The Union Home Minister Shri Rajnath Singh chaired a meeting of the High Level Committee (HLC) here today for Central Assistance to the state of Karnataka in the wake of drought (Rabi) of 2016-17.
● The Minister for Finance, Corporate Affairs and Defence, Shri Arun Jaitley and the Minister for Agriculture & Farmers’ Welfare, Shri Radha Mohan Singh attended the meeting.
● Senior officers of the Ministries of Home Affairs, Finance and Agriculture were also present.
● The Committee examined the proposal based on the report of the Inter-Ministerial Central Team which visited the drought-affected state of Karnataka.
● The HLC approved the assistance from the National Disaster Relief Fund (NDRF) in respect of Karnataka to the tune of Rs 795.54 crore.
Launch of Web Application for Legal Services to Prisoners
National Legal Services Authority (NALSA) is entrusted with responsibility to provide legal aid inter-alia to all persons in custody.
● Today, NALSA launched a Web Application for free Legal Services to Prisoners and the Legal Services Management System developed through the NIC and the conference held at Indian Law Institute, New Delhi on 28.06.2017.
● Through Web Application the State Legal Services Authorities and District Legal Services Authorities shall feed the data for each individual prison inmate in the jails within their jurisdiction, with regard to their being represented through a counsel in the court.
● The software will be able to generate reports showing total number of inmates, number of inmates unrepresented, number of inmates represented by legal services lawyers and number of inmates represented by private lawyers.
Current Affairs 29th June 2017: INTERNATIONAL NEWS
Kingdom of Saudi Arabia to Implement Energy Efficiency Programmes, Signs MoU with EESL
Energy Efficiency Services Limited (EESL), under the administration of Ministry of Power, has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with National Energy Services Company, Kingdom of Saudi Arabia to implement energy efficiency programmes and scale-up demand side measures in the Gulf country.
● The MoU was signed by Mr. Waled Alghreri, Chief Executive Officer, National Energy Services Company and Mr. Saurabh Kumar, Managing Director, EESL.
● As per the MoU, EESL will provide consultancy and expand the capacity of the National Energy Services Company, which is instituted by the Kingdom of Saudi Arabia, to execute energy efficiency programmes.
● The move comes in the wake of the Arab Kingdom working ardently towards reducing its power subsidies and introducing energy efficiency initiatives.
● With rapidly increasing population coupled with soaring energy prices, the electricity demand of Saudi Arabia is growing at a rapid pace.
● According to the estimates by the World Bank, the electricity generated in Saudi Arabia completely relies on non-renewable sources like oil, gas and coal sources .
Current Affairs 29th June 2017: DAYS AND DATES
11th Statistics Day celebrated
In recognition of the notable contributions made by Late Professor Prasanta Chandra Mahalanobis in the fields of statistics, statistical system and economic planning, Government of India in 2007, designated 29th June the birth anniversary of Prof. Mahalanobis.
● as the “Statistics Day” in the category of Special Days to be celebrated every year at the National level.
● The objective of celebration of this Day is to create public awareness about the importance of statistics in socio-economic planning and policy formulation, to acknowledge the contribution of Prof. Mahalanobis and to pay homage to him.
● Every year, one particular theme of current national importance is selected for focused discussions and efforts made throughout the year aimed at bringing about improvements in the selected area.
Current Affairs 29th June 2017: SPACE SCIENCE
India's GSAT-17 Communication Satellite Launched Successfully
Today, GSAT-17 became India’s third communication satellite to successfully reach orbit in the past two months. GSAT-17 was launched in the early morning hours using the European Ariane 5 Launch Vehicle from Kourou, French Guiana.
● The 3477 kg GSAT-17 carries communication payloads in C-band, Extended C-band and S-band for providing various services to the country.
● The satellite also carries equipment for meteorological data relay and satellite based search and rescue services.
● After its lift-off at 0245 hrs (2:45 am) IST and a flight lasting about 39 minutes, GSAT-17 separated from the Ariane 5 upper stage in an elliptical Geosynchronous Transfer Orbit (GTO) with a perigee (nearest point to Earth) of 249 km and an apogee (farthest point to Earth) of 35,920 km, inclined at an angle of 3 degrees to the equator.
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मुख्तार अब्बास नकवी ने सेंट्रल वक्फ कौंसिल की 76वी बैठक को संबोधित किया
अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहाँ कहा कि वक्फ सम्पत्तियों पर वक्फ माफियाओं के कब्जे एवं वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़े स्तर पर कार्यवाही के तहत तीन वर्षों में दो हजार से अधिक आपराधिक मुकदमे एवं कई वक्फ बोर्ड के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।
● नई दिल्ली में सेंट्रल वक्फ कौंसिल की 76वी बैठक के दौरान श्री नकवी ने कहा कि देश भर में वक्फ सम्पत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कर उनका इस्तेमाल समाज के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए करना केंद्र सरकार का लक्ष्य है।
● विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियों पर शैक्षिक, सामाजिक, कौशल विकास कार्यक्रमों को शुरू किया जा रहा है।
● श्री नकवी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी वक्फ बोर्ड एवं वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएँ।
● अल्पसंख्यक मंत्रालय इस सन्दर्भ में राज्य वक्फ बोर्डों को हर संभव मदद दे रहा है।
● कंप्यूटराईज़ेशन से वक्फ बोर्ड एवं वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड पारदर्शी हो सकेंगे।
● वक्फ बोर्डों को पारदर्शी एवं प्रभावशाली बनाने पर काम चल रहा है।
सुरेश प्रभाकर प्रभु ने काजीगुंड-बारामूला के बीच पांच नये हॉल्ट स्टेशनों की आधारशिला रखी
कश्मीर घाटी क्षेत्र में जनता की नये हाल्ट स्टेशन बनाने की मांग को पूरा करने के लिए रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने बारामूला-काजीगुंड रेल सेक्शन पर पांच नये हॉल्ट स्टेशनों - संगदान, मंगहल, रतनिपोर, नादिगाम और रजवान के निर्माण की आधारशिला रखी।
● इस बारे में आज श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र में एक समारोह का आयोजन किया गया।
● इस समारोह में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री सुश्री महबूबा मुफ्ती, उप मुख्यमंत्री डॉ. निर्मल कुमार सिंह, राज्यसभा के सांसद श्री नजर अहमद लॉय विशिष्ट अतिथि थे।
● उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री आर.के. कुलश्रेष्ठ और वरिष्ठ रेलवे अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।
● बारामुला-काजीगुंड रेल सेक्शन के नये स्टेशन इस प्रकार हैं - संगदान (क्वाजीगुंड-सदुरा), मंगहॉल (सदुरा-अनंतनाग), रतनिपोरा (अवंतीपुरा-काकापोरा), नादिगाम और रजवान स्टेशन (बडगाम-मैजोम)।
● ये हॉल्ट स्टेशन इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों की परिवहन जरूरतों को पूरा करेंगे।
● कश्मीर घाटी में सभी मौसमों के लिए चलाई गई विशेष डेमू ट्रेन यहां के निवासियों के लिए वास्तविक जीवन रेखा बन गई हैं।
● इन डेमू ट्रेनों में रोजाना औसतन 25,000 यात्री सफर करते हैं और इनसे समतुल्य टिकट बिक्री आय लगभग साढ़े तीन लाख रुपये प्रतिदिन है।
राम विलास पासवान ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी
किसी भी अर्थव्यवस्था के प्रभावी कामकाज के लिए उचित, सटीक और मानक भार तथा मापतौल का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कम तोलने और कम मापने की बेईमानी से सुरक्षा के रूप में उपभोक्ताओं के संरक्षण में अनिवार्य भूमिका निभाता है। यह सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है।
● श्री राम विलास पासवान ने बताया कि लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 को पूर्व पैक की गई वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया था। इन नियमों के तहत पहले ही पैक की गई वस्तुओं को कुछ आवश्यक लेबल लगाने वाली जरूरतों का अनुपालन करना होता है।
● नियमों को लागू करने के अनुभव के आधार और हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद विभाग ने नियमों में संशोधन किया है, जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं का संरक्षण बढ़ाना है, लेकिन इसके साथ ही व्यापार करने के काम को सरल बनाने की जरूरत के साथ भी संतुलन बनाना है। इन संशोधनों की कुछ मुख्य विशेष्ताएं इस प्रकार हैं –
● ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर विक्रेता द्वारा प्रदर्शित वस्तुओं के बारे में इन नियमों के तहत घोषणाएं करने की जरूरत है। जैसे निर्माता, पैकर और आयातक का नाम और पता, वस्तु का नाम, शुद्ध घटक, खुदरा बिक्री मूल्य, उपभोक्ता देखरेख शिकायत और आयाम आदि का लेखा-जोखा होना चाहिए।
● नियमों में विशेष उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी समरूप पूर्व पैक की गई सामग्री पर विभिन्न अधिकतम खुदरा मूल्य (दोहरे एमआरपी) की घोषणा नहीं करेगा, जब तक कि नियमों के तहत इसकी अनुमति न हो।
● इससे उपभोक्ताओं को व्यापक लाभ होगा, क्योंकि उन्हें सिनेमा हॉल, हवाई अड्डों और मॉल आदि जैसे सार्वजनिक स्थलों पर वस्तुओं के दोहरे खुदरा मूल्यों के संबंध में शिकायत रहती है।
कर्नाटक को केंद्रीय मदद प्रदान करने के लिए गृहमंत्री ने उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज 2016-17 के दौरान कर्नाटक में पड़े सूखे (रबी) के मद्देनजर राज्य को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक की अध्यक्षता की।
● बैठक में केंद्रीय वित्त, कॉर्पोरेट मामले तथा रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने भी भाग लिया।
● इस अवसर पर गृह, वित्त और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
● बैठक के दौरान समिति ने अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम की उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई, जिसने सूखा प्रभावित राज्य कर्नाटक का दौरा किया था।
● उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से कर्नाटक को 795.54 करोड़ रुपये की सहायता देने की मंजूरी दे दी है।
जेल बंदियों को कानूनी सेवाएं देने के लिए वेब एप्लीकेशन लांच
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को जेल में कैद बंदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है।
● आज 28 जून, 2017 को भारतीय विधि संस्थान में आयोजित सम्मेलन में एनएएलएसए ने जेल बंदियों को निशुल्क कानूनी सेवाएं देने के लिए वेब एप्लीकेशन लांच और एनआईसी के माध्यम से विकसित कानूनी सेवा प्रबंधन प्रणाली लांच किया।
● वेब एप्लीकेशन के माध्यम से राज्य कानूनी सेवा प्राधिकार तथा जिला कानूनी सेवा प्राधिकार अपने – अपने क्षेत्राधिकार के जेलों में प्रत्येक बंदी के लिए डाटा भरेंगे ताकि अदालत में वकील के जरिये उनका प्रतिनिधित्व किया जा सके।
● यह साफ्टवेयर अपनी रिपोर्ट में कैदियों की कुल संख्या, बिना वकील वाले कैदियों की कुल संख्या, कानूनी सेवा अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए बंदियों की संख्या और अपने निजी वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व कैदियों की संख्या का पता लग जायेगा।
● सभी सूचनाएं राज्यवार, जिलेवार, और प्रत्येक जेल के संबंध में उपलब्ध होंगी। रिपोर्ट में कैदी के बंद रहने की अवधि की जानकारी मिलेगी और इससे यह सूचना प्राप्त होगी कि अपराध प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 436 (ए) के तहत बंदी जमानत का पात्र है या नहीं।
● यह वेब एप्लीकेशन कानूनी सेवा प्रणाली को और पारदर्शी बनाएगा और कहीं से भी सभी सक्षम पदाधिकारी कैदियों को दी जाने वाली कानूनी सहायता की अनुमति पर नजर रख सकेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अदालत में पेशी के पहले दिन से सभी बंदियों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है।
सऊदी अरब साम्राज्य ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम लागू करेगा, ईईएसएल के साथ समझौता किया
ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासन के तहत ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) ने सऊदी अरब साम्राज्य की राष्ट्रीय ऊर्जा सेवा कंपनी, के साथ ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों को लागू करने और खाड़ी देशों में मांग बढ़ाने के उपायों को लागू करने के लिए एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
● इस समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रीय ऊर्जा सेवा कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वायलद अल्गारेरी और ईईएसएल के प्रबंध निदेशक श्री सौरभ कुमार द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
● एमओयू के अनुसार, ईईएसएल सऊदी अरब द्वारा स्थापित राष्ट्रीय ऊर्जा सेवा कंपनी को परामर्श देगी और उसकी क्षमता का विस्तार किया जाएगा। यह कदम सउदी अरब साम्राज्य द्वारा बिजली सब्सिडी में कमी और ऊर्जा सक्षम कार्यक्रम शुरू करने के परिदृश्य में उठाया गया है।
● बढ़ती आबादी और ऊर्जा की कीमतों के बढ़ने के बीच सउदी अरब में बिजली की मांग तेज गति से बढ़ रही है। विश्व बैंक के अनुसार सउदी अरब में पैदा बिजली का आधार तेल, गैस तथा कोयला जैसे अनवीकरणीय स्रोतों हैं।
● इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सेवा कंपनी ने ईईएसएल के साथ समझौता किया है ताकि ईईएसएल के स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम की सफलता को दोहराया जा सके।
● ईईएसएल सउदी अरब में ऊर्जा सक्षम परियोजनाओं के लिए तकनीकी और वित्तीय परामर्श तथा निगरानी के लिए अपने अधिकारियों को सउदी अरब भेजने पर सहमत हैं।
11वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया
भारत सरकार ने वर्ष 2007 में दिवंगत प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के सांख्यिकी, सांख्यिकी प्रणाली और आर्थिक नियोजन के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए प्रोफेसर महालनोबिस के जन्म दिवस 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर मनाये जाने वाले विशेष दिवसों के वर्ग में ‘सांख्यिकी दिवस’ के रूप में निर्दिष्ट किया।
● इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी के महत्व की जन जागरूकता पैदा करना और प्रोफेसर महालनोबिस के योगदान को स्वीकार करते हुए उनको श्रद्धांजलि देना है।
● प्रत्येक वर्ष गंभीर चर्चा हेतु राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक थीम का चयन किया जाता है और वर्षभर उस चयनित क्षेत्र में सुधार करने के लिए प्रयास किये जाते हैं।
● सांख्यिकी दिवस की इस वर्ष की थीम ‘प्रशासनिक सांख्यिकी’ है। प्रशासनिक सांख्यिकी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। क्योंकि यह लागत और समय कुशल है, सैंपल सर्वेक्षण और जनगणना पर निर्भरता को कम करती है।
● सरकार के सभी स्तरों केंद, राज्य और स्थानीय निकाय पर प्रशासनिक आंकडे उपलब्ध हैं। विभिन्न स्तरों पर इन आंकडों के समुचित संकलन से आंकड़ों का नियमित मासिक और अल्पकालीन अवधि प्रवाह सुनिश्चित हो जाएगा।
● इससे सुशासन को सुदृढ़ होगा। इस तरह से चयनित थीम अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सांख्यिकी व आर्थिक निदेशालय और कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं सांख्यिकी मंत्रालय का केंद्र बिंदु क्षेत्र बना हुआ है।
भारत के संचार उपग्रह जीसेट-17 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण
आज जीसेट-17 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत ने गत दो माह में तीसरे संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है।
● जीसेट-17 को आज सुबह फ्रैंच गयाना स्थित कौरू के प्रक्षेपण वाहन का प्रयोग करते हुए प्रक्षेपित किया गया।
● 3,477 किलो के जीसेट-17 दूरसंचार उपग्रह में सी-बैंड, विस्तारित सी-बैंड और एस-बैंड के द्वारा देश को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
● इस उपग्रह में मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों और उपग्रह पर आधारित खोज और बचाव संबंधी उपकरण भी लगाए गए हैं।
● कर्नाटक के हासन स्थित इसरो के मुख्य नियंत्रण सुविधा (एमसीएफ) केंद्र ने प्रक्षेपण वाहन से अलग होने के तुरंत बाद जीसैट-17 का नियंत्रण और संचालन अपने हाथ में ले लिया।
● उपग्रह के शुरूआती संकेतों के अनुसार यह सामान्य रूप से काम कर रहा है।
● सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद जीसेट-17 संचालन प्रयोग के लिए तैयार रहेगा।
