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Important Current Affairs 24thNovember 2017
Important Current Affairs 24th November 2017
Current Affairs 24th November 2017: NATIONAL NEWS
President attends Closing Ceremony of 42nd ICMM World Congress on Military Medicine
The President of India Shri Ram Nath Kovind attended the closing ceremony of the 42nd ICMM World Congress on Military Medicine, where 1,187 delegates from 74 member countries participated, at Vigyan Bhavan here today.
● Speaking on the occasion, the President said the theme of this year’s World Congress has been is appropriately kept as ‘Military Medicine in Transition’, which portrays both the dynamic and evolving nature of medical science per se and the ever changing and volatile environment of the practice of military medicine in particular.
● Complementing the Congress for addressing aspects of training and research, Shri Kovind said that in keeping with the present world scenario, it was important that we focus on two aspects of medicine, that is, training and medical research.
● He said both are progressive and mandated requirements of the medical profession, which help the organisation and individual to constantly grow and expand.
Multi State Mega Mock Tsunami Exercise 2017 held
The Ministry of Home Affairs through National Disaster Management Authority (NDMA) and the Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS) today conducted a first-of-its-kind multi-State mega mock exercise on tsunami preparedness covering the entire eastern coastline of the country.
● Simulation exercises were conducted simultaneously in 35 coastal districts across four States of West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh & Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry along the entire East Coast, to assess and improve the early warning and response mechanism to mitigate the impact of a high-intensity tsunami.
● The NDMA experts, who led the exercises from the State Capitals, briefed the participants about the proceedings of the day.
● The exercise scenario depicted a high intensity earthquake near the Andaman and Nicobar Islands, at about 0930 hrs.
● Within moments, the Indian Tsunami Early Warning Centre (ITEWC), INCOIS, issued a massive tsunami threat notification for the eastern coast through e-mails, fax and SMSes.
● It also put out detailed bulletins on its website.
36th International Geological Congress on the Visit of the IUGS Delegation
A high level delegation of the International Union of Geological Sciences (IUGS) comprising its President, Prof. Qiuming Cheng; Prof. S C Finney, Secretary General; and Prof. H Kitazato, Treasurer visited India during 20-24 November 2017 to discuss the preparatory aspects of the 36th International Geological Congress (IGC) to be held in Delhi, India in the year 2020.
● Described as the Olympics of Geosciences, the IGCs are held quadrennially under the aegis of the IUGS through a process of global bidding.
● India won the bid in 2012 at Brisbane, Australia to host the Congress in 2020.
● The win is a remarkable achievement as the event makes a come back to the Indian soil after nearly 6 decades much to the excitement of the entire geoscientific community.
● The event is being jointly funded by the Ministry of Mines and Ministry of Earth Sciences with the active support of the Indian National Science Academy (INSA), and the Science Academies of the other neighbouring co-host countries, Bangladesh, Nepal, Pakistan and Sri Lanka.
● The delegation, during its visit, inspected the India Expo Mart Limited, the venue for the event and expressed its satisfaction over the facilities available and its convenient location.
Current Affairs 24th November 2017: DEFENSE
Defence of Andaman & Nicobar Islands Exercise
Defence of Andaman and Nicobar Islands Exercise (DANX) was conducted under the aegis of Andaman & Nicobar Command.
● The five day exercise started on 20 Nov 2017 and culminated on 24 Nov 2017.
● From the planning stage onwards, joint planning and integrated approach was adopted for synergistic application of forces.
● Main objective of the exercise was to practice & validate procedures and drills of all the Command forces aimed at defending Andaman & Nicobar Islands.
● Accretional forces from the mainland including fighters, Special Forces, Naval ships and heavy lift transport aircraft participated in the exercise.
● The highlights of the exercise were fighter ops, night para jumps at sea, slithering of troops from helicopters and amphibious landings of troops by ships.
Current Affairs 24th November 2017: ECONOMY
30.76 Lakh Houses Sanctioned So Far Under PMAY (U)
Shri Hardeep Singh Puri, Minister of State(I/C) Ministry of Housing and Urban Affairs has informed that since launch of the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) (U) on 25th June 2015, the Government has sanctioned a total of 30.76 lakhs houses across all verticals.
● Currently, 15.65 lakh houses have been grounded and are at various stages of construction and about 4.13 lakh houses have been constructed since the launch of the mission.
● Inaugurating the National workshop on Accelerating Implementation of Urban Missions: PMAY(Urban) and Swachh Bharat mission(Urban) here today, the Minister stated that the Urban India is undergoing a transition in terms of physical forms, demographic profile and socio-economic diversity.
● The important role of cities in national economic process and their global linkages demand more attention for their development, than being hitherto given.
● Cities are expected to perform efficiently in keeping with emerging demands for employment, commerce, trade, industry and other services.
Current Affairs 24th November 2017: SCHEMES
Cabinet approves continuation of the scheme on Indian Institute of Corporate Affairs beyond the 12th Plan Period
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for continuation of the scheme on Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) for another three financial years (FYs 2017-18 to 2019-20) and providing Grants-in-aid of Rs.18 crore to the Institute.
● It will make the Institute self-sustainable by the end of FY 2019-20.
● The training programs, research activities and projects conducted by the Institute in partnership with public and private sector in the niche areas of Corporate Governance will enhance the skill sets resulting in increased employability of students as well as professionals.
● The thrust of the Institute is to become a prestigious Institute in the field of Corporate Laws while enhancing its resources and revenues.
● It is envisaged that IICA will be an Institute of National importance thereby becoming an engine of growth leading to increased economic activity.
● The improvement in the professional competence is also expected to help the professionals in tapping employment opportunities in emerging corporate areas including those in overseas.
Cabinet approves "Mission For Protection And Empowerment For Women" and introducing a new scheme ' Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra'
The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for expansion of the schemes of Ministry of Women and Child Development under Umbrella Scheme "Mission for Protection and Empowerment for Women" for a period 2017-18 to 2019-20.
● CCEA has also given approval to the new scheme called ‘Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra', which will empower rural women through community participation to create an environment in which they realize their full potential.
● Expansion under Beti Bachao Beti Padhao has also been approved based on the successful implementation in 161 districts.
● The financial outlay during 2017-18 to 2019-20 will be Rs.3,636.85 crore with a Central Share of approximately Rs.3,084.96 crore.
● The approved sub-schemes are social sector welfare schemes especially for care, protection and development of women.
● It will also aim at improvement in declining Child Sex Ratio; ensuring survival. & protection of the girl child; ensuring her education, and empowering her to fulfil her potential.
Current Affairs 24th November 2017: AGREEMENT
Cabinet approves signing of India - Russia Agreement on cooperation in combating terrorism
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi has given its approval for signing an Agreement on Cooperation between India and Russia in the field of combating all forms of terrorism and organized crime.
● The Agreement is proposed to be signed during the upcoming visit of Indian Delegation, led by Home Minister, to Russia from 27-29 November, 2017.
● India and Russia have a long history of close cooperation in international fora on matters of mutual interest.
● With the rise in terrorism and organized crime across the world, it is imperative for countries to work together to combat all forms of terrorism.
● The proposed Agreement, which will replace the Agreement of October, 1993, is a step towards consolidating the benefits accrued in the field of security and seeks to jointly fight the new and evolving risks and threats.
● The Agreement would reinforce the relationship between India and Russia through exchange and sharing of information, expertise, best practices and would help in curbing terrorism and enhancing, security in the region.
पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत अब तक 30.76 लाख आवास स्वीकृत किए गए
केन्द्रीय आवास और शहरी मामले राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है कि 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-यू) के लॉंच किए जाने के बाद से सरकार ने सभी प्रवर्गो में अब तक 30.76 लाख आवास स्वीकृत किए हैं।
● वर्तमान में 15.65 लाख आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
● शहरी मिशनों के त्वरित कार्यान्वयन तथा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि भारत भौतिक स्थिति, आबादी और सामाजिक-आर्थिक विविधता के मानको के आधार पर बदलाव की प्रक्रिया में है।
● राष्ट्रीय आर्थिक प्रक्रिया में शहरों की भूमिका बढ़ गई है।
● रोज़गार, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग और अन्य सेवाओं के लिए शहरों को कुशलतापूर्वक कार्य करना है। इसके लिए शहरों का विकास महत्वपूर्ण है।
● आवास क्षेत्र आर्थिक विकास का इंजन है।
● यह क्षेत्र रोज़गार के अवसरों को पैदा करने, टैक्स और मज़दूरी के आधार पर जीवन स्तर को प्रभावित करता है।
● देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सरकार ने भारतीय नागरिकों को 2022 तक सशक्त बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है।
● आवास और शहरी मामलों के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा और विभिन्न राज्यों के अधिकारी व उद्योग परिसंघो के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
आईयूजीएस शिष्टमंडल का आगमन
अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय विज्ञान यूनियन (आईयूजीएस) के एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल, जिसमें इसके अध्यक्ष, प्रो. क्यूमिंग चेंग; महासचिव, प्रो. एस.सी. फिने; एवं कोषाध्यक्ष प्रो. एच. किताजातो शामिल थे, ने 20 से 24 नवम्बर, 2017 को भारत की यात्रा की।
● इस यात्रा का उद्देश्य वर्ष 2020 में भारत के नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 36वीं अतंर्राष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस की तैयारी से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करना था।
● भूगर्भ विज्ञान के ओलंपिक्स के रूप में विख्यात आईजीसी का आयोजन आईयूजीएस के तत्वाधान में हर चार वर्ष पर वैश्विक निविदा की प्रक्रिया के जरिए होता है।
● भारत ने 2020 में कांग्रेस का आयोजन करने संबंधी बोली 2012 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में जीती थी।
● यह जीत एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, क्योंकि यह समारोह लगभग छह दशकों के बाद भारतीय भूमि पर आयोजित हो रहा है, जिसे लेकर पूरे भूविज्ञान समुदाय में बेहद उत्साह है।
● इस समारोह का वित्त पोषण संयुक्त रूप से खनन मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है तथा इसमें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) एवं अन्य पड़ोसी सह मेजबान देशों-बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका की विज्ञान अकादमियों का सक्रिय सहयोग शामिल है।
राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य औषधि समिति की 42वीं विश्व कांग्रेस के समापन समारोह में शिरकत की
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने आज यहां विज्ञान भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सैन्य औषधि समिति (आईसीएमएम) की 42वीं विश्व कांग्रेस के समापन समारोह में शिरकत की।
● समारोह में 74 सदस्य देशों के 1,187 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
● इस अवसर पर राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि इस वर्ष के विश्व कांग्रेस की विषयवस्तु ‘मिलिट्री मेडिसिन इन ट्रांजिशन’ बहुत उपयुक्त है।
● इसमें चिकित्सा विज्ञान से संबंधित बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श किया गया।
● प्रशिक्षण और अनुसंधान पर ध्यान रखने के कांग्रेस के प्रयासों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि विश्व के मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए यह जरूरी है कि हम औषधि के दो पक्षों, यानी प्रशिक्षण और चिकित्सा अनुसंधान पर बल दें।
● लड़ाकू सिपाही के तौर पर महिलाओं की भूमिका पर आयोजित विशेष पैनल चर्चा का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि मैं सशस्त्र बलों की बहादुर महिलाओं के हवाले से कहना चाहता हूं कि वर्दी में सुसज्जित महिलाएं हर तरह की भूमिका के लिए सशस्त्र बलों का महत्वपूर्ण अंग हैं।
● अब अधिक से अधिक देश महिलाओं को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां देने के लिए आगे आ रहे हैं।
● भारत में भी महिलाएं सशस्त्र बलों में शामिल होकर देश की सेवा कर रही हैं।
● राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि महिलाएं भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में मेडिकल, डेन्टल और नर्सिंग अधिकारियों के तौर पर स्वतंत्रता के बाद से ही हिस्सा लेती रही हैं।
● उन्होंने अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में भी शानदार काम किया है।
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह रक्षा अभ्यास
अंडमान एवं निकोबार कमान के तत्वाधान में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह रक्षा अभ्यास (डीएएनएक्स-17) का परिचालन किया गया।
● पांच दिवसीय अभ्यास 20 नवम्बर, 2017 से आरंभ हुआ और 24 नवम्बर 2017 को संपन्न हुआ।
● योजना निर्माण चरण से लेकर, संयुक्त प्लानिंग एवं समेकित दृष्टिकोण का बलों के सहक्रियाशील अनुप्रयोग के लिए अंगीकरण किया गया।
● अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सभी कमान बलों की प्रक्रियाओं एवं ड्रिलों की प्रैक्टिस करना तथा सुदृढ़ीकरण था, जिसका लक्ष्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की रक्षा करना है।
● फाइटर्स, विशेष बल, नौसेना जहाजों तथा हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट वायुयानों समेत मुख्य जमीनी एक्रेटिशनल बलों ने इस अभ्यास में भाग लिया।
● अभ्यास की विशेषताओं में फाइटर ऑपरेशन, समुद्रों में नाइट पैराजम्प, हैलिकॉप्टरों से बलों को फिसलते हुए नीचे आने एवं जहाजों द्वारा बलों की पानी एवं जमीन पर लैंडिंग के अभ्यास में शामिल थे।
मंत्रिमंडल ने 12वीं योजना अवधि के अतिरिक्त भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान संबंधी योजना को जारी रखने के लिए मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य तीन वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर 2019-20 तक) के लिए भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) योजना को जारी रखने और संस्थान को 18 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है।
● इससे वित्त वर्ष 2019-20 के अंत तक यह संस्थान आत्मनिर्भर बन सकेगा।
● कॉरपोरेट गवर्नेंस के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक औऱ निजी क्षेत्र की भागीदारी से संस्थान द्वारा संचालित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान गतिविधियाँ और परियोजनाएं कौशल का विकास करेगी और इसके परिणामस्वरुप विद्यार्थियों की नियोजनीयता और पेशेवरता में भी बढ़ोतरी होगी।
● संस्थान का मुख्य उद्देश्य अपने संसाधन और राजस्व में बढ़ोतरी करते हुए कॉरपोरेट कानून के क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थान बनाना है।
● यह परिकल्पना की गई है कि आईआईसीए एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनेगा जिसके परिणामस्वरुप यह विकास का इंजन बनेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों में भी विस्तार होगा।
● पेशवर क्षमता में सुधार होने से विदेशों सहित उभरते हुए कॉरपोरेट क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को प्राप्त करने में पेशेवरों की भी मदद होने की प्रत्याशा है।
मंत्रिमंडल ने आतंकवाद से निपटने में सहयोग के लिए भारत-रूस करार पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों और संगठित अपराध से निपटने के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच सहयोग के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दी है।
● इस करार पर गृहमंत्री के नेतृत्व में दिनांक 27 से 29 नवंबर, 2017 को रूस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की आगामी यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होना प्रस्तावित है।
● भारत और रूस का आपसी हितों के मामलों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निकट सहयोग का सुदीर्घ इतिहास है।
● विश्वभर में बढ़ते आतंकवाद और संगठित अपराध को ध्यान में रखते हुए सभी देशों के लिए आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम करना अनिवार्य है।
● प्रस्तावित करार, जो अक्तूबर, 1993 के करार का स्थान लेगा, वह सुरक्षा के क्षेत्र में उपार्जित किए गए लाभों को एकत्र करने की दिशा में एक कदम है और यह नए एवं उभरते हुए जोखिमों और खतरों से संयुक्त रूप से निपटने का प्रस्ताव रखता है।
● इस करार के माध्यम से सूचना, विशेषज्ञता, बेहतर प्रथाओं के आदान-प्रदान और साझाकरण से भारत और रूस के बीच आपसी संबंधों को मजबूती मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने मिशन अम्ब्रेला स्कीम और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र नामक नई स्कीम प्रस्तुत करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने अम्ब्रेला स्कीम महिलाओं के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं के विस्तार के लिए वर्ष 2017-18 से लेकर 2019-20 की अवधि के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
● सीसीईए ने ‘प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (पीएमएमएसके)’ नामक नई स्कीम को भी मंजूरी प्रदान की है, जो सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करेगी, जिससे कि एक ऐसा परिवेश बनाया जा सके, जिसमें वह अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सके।
● बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत विस्तार को भी 161 जिलों में सफल कार्यान्वयन के आधार पर मंजूरी प्रदान की गई है।
● 2017-18 से लेकर 2019-20 के दौरान वित्तीय परिव्यय 3636.85 करोड़ रुपये होगा, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा लगभग 3084.96 करोड़ रुपये होगा।
● मंजूर की गई उप-योजनाएं सामाजिक कल्याण क्षेत्र, विशेषकर महिलाओं की देखभाल, सुरक्षा और विकास की योजनाएं हैं।
● इसका लक्ष्य घटते हुए लिंगानुपात में सुधार करना, नवजात कन्या की उत्तरजीविता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उसकी शिक्षा को सुनिश्चित करना और उसकी क्षमता को पूर्ण करने के लिए उसे सशक्त बनाना है।
● यह ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों को प्राप्त करने हेतु सरकार से संपर्क करने के लिए इंटरफेस प्रदान करेगा और यह प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाएगी।
बहुराज्यीय मेगा मॉक सुनामी अभ्यास 2017 सम्पन्न हुआ
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) तथा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (आईएनसीओआईएस) के सहयोग से गृह मंत्रालय ने आज देश के सम्पूर्ण पूर्वी समुद्र तट पर सुनामी तैयारी को लेकर एक बहुराज्यीय मेगा मॉक अभ्यास का संचालन किया।
● यह अभ्यास 4 राज्यों – पं.बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु औऱ केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी के 35 तटीय जिलों में एक साथ किया गया।
● इस अभ्यास का उद्देश्य शुरूआती चेतावनी को बेहतर बनाने तथा उच्च तीव्रता वाली सुनामी के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिक्रिया तंत्र का मूल्यांकन करना था।
● एनडीएमए के विशेषज्ञों ने राज्यों की राजधानी केन्द्रों से इस अभ्यास का नेतृत्व किया और प्रतिभागियों को दिन के कार्रवाई की जानकारी दी।
● अभ्यास के परिदृश्य के लिए 9.30 बजे सुबह अंडमान और द्वीपो के निकट एक उच्च तीव्रता की सुनामी का प्रतिरूपण किया गया।
● कुछ क्षणों के पश्चात ही भारतीय सुनामी प्रारम्भिक चेतावनी केन्द्र (आईटीईडब्ल्युसी), आईएनसीओआईएस ने पूर्वी तट के लिए ईमेल, फैक्स व एसएमएस के माध्यम से एक गंभीर सुनामी आपदा की सूचना जारी किया।
● इसने अपनी वेबसाइट पर विस्तृत बुलेटिन भी जारी किया।
● दो घंटे की प्रतिक्रिया अवधि की सूचना दी गई जिसके अंतर्गत पूरी राज्य मशीनरी का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल इस तरह से किया गया कि सुनामी के प्रभाव को कम से कम किया जा सके।
● एक घंटे से भी कम समय में राज्य आपात संचालन केन्द्र (एसईओसी) सक्रिय हो गए।
