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Important Current Affairs 15th May 2020
National
FM Nirmala Sitharaman announces second tranche of economic stimulus for farmers, migrant workers, traders under Aatma-Nirbhar Bharat Abhiyan
In continuation to PM Modi’s announcement of Rs 20 lakh crore boost to the economy, and the announcement made by her on May 13, 2020 the Finance Minister of India, Smt. Nirmala Sitharaman has made the announcement of the second tranche of economic support the Indian
Economy
These are the announcements made on May 14, 2020
• The announcement focusses on short term and long-term measures for supporting the poor, including migrants, farmers, tiny businesses and street vendors.
• 2% Interest Subvention for 12 months for Shishu MUDRA loanees- Relief of Rs. 1,500 crore- Government of India will provide Interest subvention of 2% for prompt payees for a period of 12 months to MUDRA Shishu loanees, who have loans below Rs 50,000.The current portfolio of MUDRA Shishu loans is around Rs 1.62 Lakh crore. This will provide relief of about Rs 1,500 crore to Shishu MUDRA loanee.
• Free food grains supply to migrants for 2 months (i.e. May and June, 2020)
• Scheme for Affordable Rental Housing Complexes for Migrant Workers and Urban Poor to be launched
• Technology system to be used enabling Migrants to access PDS (Ration) from any Fair Price Shops in India by March,2021-One Nation one Ration Card
• Rs 5,000 crore Credit facility for Street Vendors- Under this scheme, bank credit facility for initial working capital up to Rs. 10,000 for each enterprise.
• Rs 70,000 crore boost to housing sector and middle income group through extension of Credit Linked Subsidy Scheme for MIG under PMAY(Urban)- The Credit Linked Subsidy Scheme for Middle Income Group (annual Income between Rs 6 and 18 lakhs) will be extended up to March 2021.
• Rs 6,000 crore for Creating employment using CAMPA funds- Compensatory Afforestation Management & Planning Authority (CAMPA)
• Rs 30,000 crore Additional Emergency Working Capital for farmers through NABARD- NABARD will extend additional re-finance support of Rs 30,000 crore for meeting crop loan requirement of Rural Cooperative Banks and RRBs. This refinance will be front-loaded and available on tap. This is over and above Rs 90,000 crore that will be provided by NABARD to this sector in the normal course.
• Rs 2 lakh crore credit boost to 2.5 crorefarmers underKisan Credit Card Scheme- A special drive to provide concessional credit to PM-KISAN beneficiaries through Kisan Credit Cards. 2.5 crore farmers will be covered.
ICCR launches song “United we Fight” to Strengthen India’s Fight
• The Indian Council for Cultural Relations (ICCR), an autonomous body under MEA, has unveiled a new song titled “United we Fight” to motivate people to be united, think positive and have never say die attitude in our collective fight.
• The musical creation has been dedicated to world by the Ministry of External Affairs (MEA) of India, to spread India’s message of hope, resilience and ‘VasudhaivaKutumbakam’ (the world is one family).
• The 3.33 minutes long song ‘United We Fight’ is written and composed by Joe Alvares.
International
Rate of Forest Loss Globally Declined Between 2015 and 2020: FAO report
• The Global Forest Resources Assessment 2020 (FRA 2020) was released by the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) on 13 May 2020.
• As per the report, the rate of forest loss during 2015-2020 declined to an estimated 10 million hectares (mha), compared to 12 million hectares (mha) loss in 2010-2015.
• The FRA 2020 report is based on more than 60 forest-related variables in 236 countries and territories in the period 1990–2020.
US CDC Commits USD3.6 mn to Assist India’s fight
The US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has committed $3.6 million to the Government of India to support the country in prevention, preparedness, and response activities.
The first tranche of funding will be utilised to further strengthen and support the Government of India’s efforts to increase laboratory capacity for SARS-COV-2 testing, including molecular diagnostics and serology
Appointments and Resignations
WTO chief Roberto Azevedo resigns from post
• Brazilian Roberto Azevedo, the head of the World Trade Organization is likely to step down earlier than planned. Azevedo has summoned a virtual meeting to inform national members on May 14, 2020.
• The 62-year-old has been the Director-General at the Geneva-based WTO since 2013. His second term of office was due to conclude at the end of August 2021.
• The heads of delegations of the WTO's 164 members have been called for a special meeting to inform them about "pressing WTO administrative issues".
Ranking
India up at 74th place on WEF’s global energy transition index
• India has been ranked at 74th position on the Global ‘Energy Transition Index’ by the World Economic Forum (WEF). India has moved up two positions with improvements on all key parameters of economic growth, energy security and environmental sustainability.
• India is one of the few countries in the world to have made consistent year-on-year progress since 2015.
Days
International Family Day
• International Family Day observed globally on 15th May every year. This day is spread awareness about the importance of families and the role of the international community in the development of the families.
• The United Nation General Assembly proclaimed the International Year of the Families in its resolution 44/82 of 9 December 1989.
राष्ट्रीय
वित्त मंत्री ने "आत्मानिर्भर भारत अभियान" के दूसरे चरण के तहत उठाए जाने वाले कदमो की दी जानकारी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महामारी के बीच आज प्रधानमंत्री द्वारा घोषित "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत आर्थिक राहत पैकेज के दूसरे चरण की विस्तार से जानकारी साझा की है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मुख्य उद्देश्य से की गई यह दूसरी घोषणा 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ही हिस्सा है।
मीडिया को संबोधित करते हुए, उन्होंने बताया कि दूसरी चरण में उठाये जाने वाले महतवपूर्ण 9 कदमों में - 3 प्रवासी श्रमिकों से संबंधित, एक शिशु मुद्रा ऋण से संबंधित, एक फेरी लगाने वालों से संबंधित, एक आवास निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों से संबंधित, एक जनजातीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन से संबंधित जबकि 2 छोटे किसानों से संबंधित उपाय शामिल हैं।
"आत्मनिर्भर भारत अभियान" के लिए आर्थिक राहत पैकेज के दूसरी चरण के तहत उठाये जाने वाले 9 कदमों की मुख्य विशेषताएं:-
प्रवासी मजदूरो के लिए उठाए जाने वाले कदम:
1. प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त अनाज की आपूर्ति
• ऐसे प्रवासियों जो न तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और न ही किसी राज्य के कार्ड धारक हैं, उन्हें दो महीनों तक प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम गेंहू या चावल और एक किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा। इस कदम से अगले दो महीने के दौरान 8 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलने की संभावना है।
• इस कदम से लगभग 3500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जिसे भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वहन किया जाएगा।
• राज्य सरकारे प्रवासियों की पहचान के साथ-साथ खाद्य वितरण के कार्यान्वयन लिए भी जिम्मेदार होंगी।
2. केंद्र सरकार प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी ऑफ कार्ड्स यानि एक राष्ट्रा, एक राशन कार्ड योजना लेकर आई है।
• वित्त मंत्री ने एक राष्ट्र , एक राशन कार्ड योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रवासी मजदूर देश में किसी भी स्था्न पर राशन ले सकेंगे।
•इस योजना से अगस्त, 2020 तक लगभग 67 करोड़ लाभार्थियों को यानी पीडीएस की 83% आबादी को लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में मार्च 2021 तक 100% यानी पूर्ण एफपीएस स्वचालन पूरा कर लिया जाएगा।
3. प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये आवास परिसरों की योजना
भारत सरकार प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को किफायती किराये पर मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत एक योजना शुरू करने जा रही है।
• शहरों में सरकारी वित्त पोषित मकानों को रियायती माध्यम से पीपीपी मोड के तहत सस्ते किराए के आवासीय परिसरों (एआरएचसी) में परिवर्तित करके किया जाएगा।
• विनिर्माण इकाइयां, उद्योग, संस्थाएं अपनी निजी भूमि पर सस्ते किराए के आवासीय परिसरों (एआरएचसी) को विकसित करेंगे और उन्हें संचालित करेंगे।
• इसी तर्ज पर सस्ते किराये के आवासीय परिसरों (एआरएचसी) को विकसित करने और संचालित करने के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों / केंद्र सरकार के संगठनों को प्रेरित किया जाएगा।
4. शिशु मुद्रा ऋण:
इसे बैंक से छोटे लोन लेने वालों को लाभान्वित करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। मुद्रा शिशु ऋण के तहत, कोई व्यक्ति केवल 50,000 रुपये तक का ऋण ही ले सकता है। इससे पहले आरबीआई ने इस ऋण योजना के लिए 3 महीने की मोहलत दी हुई है।
• सरकार मुद्रा शिशु ऋण लेने वालों में शीघ्र भुगतान करने वालों को 12 महीने की अवधि के लिए 2 फीसदी का ब्याज उपदान प्रदान करेगी।
• शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों को इसमें लगभग 1,500 करोड़ रुपये की राहत दी जाएगी।
5. स्ट्रीट वेंडरों के लिए ऋण सुविधा:
स्ट्रीट वेंडरों पर मौजूदा स्थिति में सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उनको ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा देने के लिए एक महीने के भीतर एक विशेष योजना शुरू की जाएगी ताकि उन्हें अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके, इस योजना से 50 लाख स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित होंगे और उन तक 5,000 करोड़ रुपये का ऋण पहुँचने की संभावना की जताई गई है।
• इस योजना के तहत प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर के लिए 10,000 रुपये की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी की बैंक ऋण सुविधा दी जाएगी।
• डिजिटल भुगतान स्वीकारने वाले वेंडरों को कैश पुरस्कारों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।
• समय पर पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
6. हाउसिंग:
• सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को मध्यम आय समूह के लिए (6 से 18 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय) मार्च 2021 तक बढ़ाया जाएगा। जिसे मई 2017 में चालू किया गया था और जिसे 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया था। इसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया जाएगा, जिससे 2020-21 के दौरान 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवारों को लाभ होगा।
• इस विस्तार से आवास क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इस्पात, सीमेंट, परिवहन व अन्य निर्माण सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करेगा।
7. रोजगार सृजन के लिए:
• CAMPA फंड्स यानी Compensatory Afforestation Management & Planning Authority, जिसे Compensatory Afforestation Fund Act 2016 के तहत स्थापित किया गया था, का उपयोग करके रोजगार सृजन के लिए 6000 करोड़ रुपये की योजनाओं को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी।
• इन फंडों का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा शहरी क्षेत्रों सहित वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों, कृत्रिम पुनरुत्पादन,सहायता प्राप्तए प्राकृतिक पुनरुत्पायदन, वन प्रबंधन, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण कार्यों, वन सरंक्षण, वन एवं वन्यपजीव संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास, वन्यधजीव संरक्षण एवं प्रबंधन आदि के लिए किया जाएगा।
इस तरह शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में और जनजातीय (आदिवासियों) के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
8. किसानों के लिए:
• भारत सरकार ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank) की फसल ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास (नाबार्ड) के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी प्रदान करेगी।
• नाबार्ड द्वारा 2020 पुनर्वित्त फ्रंट-लोडेड (असमान रूप से आवंटित) और मांग के अनुसार 30,000 करोड़ रुपये से अतिरिक्त पुनर्वित्तीयन सहायता प्रदान की जाएगी। यह 90,000 करोड़ रुपये से अतिरिक्त राशि है, जो सामान्यत: इस क्षेत्र को नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।
• 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मई/जून के महीने में रबी की फसल कटाई के बाद और खरीफ की मौजूदा आवश्यकता को पूरा करने के लिए तुरंत दिए जाएंगे।
• इससे लगभग 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होने की उम्मीद है।
• इस तुरंत ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए 33 राज्य सहकारी बैंक, 351 जिला सहकारी बैंक और 43 आरआरबी आगे आए हैं।
9. किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये रियायती ऋण प्रदान किए जाएंगे।
• किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पीएम-किसान लाभार्थियों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में मछुआरे और पशुपालक किसान भी शामिल किए जाएंगे।
• इससे कृषि क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी आएगी, जिसके तहत 2.5 करोड़ किसानों को कवर किया जाएगा।
ICCR ने "यूनाइटेड वी फाइट" गाना लॉन्च किया-
• भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR), MEA के तहत एक स्वायत्त निकाय, ने लोगों को एकजुट होने के लिए प्रेरित करने, सकारात्मक सोचने और कभी भी हमारे सामूहिक लड़ाई में हार नहीं मानने के लिए "यूनाइटेड वी फाइट" नामक एक नए गीत का अनावरण किया है।
• भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा भारत के लिए आशा, संकल्प और 'वसुधैव कुटुम्बकम' (विश्व एक परिवार है) के संदेश को फैलाने के लिए संगीत रचना को दुनिया को समर्पित किया गया है।
• 3.33 मिनट लंबे गीत 'यूनाइटेड वी फाइट' जो अल्वारस द्वारा लिखा और संगीतबद्ध किया गया है।
अंतरराष्ट्रीय
2015 से 2020 के बीच वन हानि दर विश्व स्तर पर घोषित: एफएओ की रिपोर्ट
• ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 (एफआरए 2020) 13 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा जारी किया गया था।
• रिपोर्ट के अनुसार, 2015-2020 के दौरान वन हानि की दर अनुमानित 10 मिलियन हेक्टेयर (mha) तक गिर गई, जबकि 2010-2015 में 12 मिलियन हेक्टेयर (mha) तक थी।
• एफआरए 2020 की रिपोर्ट 1990-20 की अवधि में 236 देशों और क्षेत्रों में 60 से अधिक वन-संबंधी चर पर आधारित है।
भारत की सहायता करने के लिए अमेरिका सीडीसी ने 3.6 मिलियन डॉलर का भुगतान किया
• अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) ने रोकथाम, तैयारियों और प्रतिक्रिया गतिविधियों में देश का समर्थन करने के लिए भारत सरकार को 3.6 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है।
• फंडिंग की पहली किश्त का उपयोग आणविक निदान और धारा विज्ञान सहित SARS-COV-2 परीक्षण के लिए प्रयोगशाला क्षमता बढ़ाने के भारत सरकार के प्रयासों को और मजबूत बनाने और समर्थन करने के लिए किया जाएगा।
नियुक्ति और इस्तीफे
WTO के प्रमुख रॉबर्टो अज़ेवेदो ने दिया इस्तीफा
विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख, रॉबर्टो अज़ेवेदो 31 अगस्त को अपने पद से हट जाएंगे। वह 2013 में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख बने थे। ब्राजील के 62 वर्षीय राजनयिक का दूसरा चार वर्षीय कार्यकाल सितंबर 2021 को समाप्त होने वाला था। लेकिन, अब वह कुछ सालों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से बनाये जा रहे गहन दबाव में आकर अपने कार्यकाल में कटौती कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने जिनेवा स्थित व्यापार निकाय पर अमेरिका विरोधी पूर्वाग्रह और अन्य शिकायतों का आरोप लगाया था।
रैंकिंग
विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को रखा 74वें स्थान पर
विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा भारत को वैश्विक ‘Energy Transition Index’ में 74 वें स्थान पर रखा गया है। भारत ने आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों में सुधार करके दो स्थान की छलांग लगाई हैं। भारत दुनिया के उन चुनिन्दा देशों में से एक है जिसने साल 2015 से लगातार साल-दर-साल प्रगति की है।
"एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स (ETI)" में स्वीडन ने टॉप किया है, वहीं स्विट्जरलैंड और फिनलैंड क्रमशः 2 और 3 स्थान पर हैं।
"एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स (ETI)" एक तथ्य-आधारित रैंकिंग है, जो नीति-निर्माताओं और व्यवसायों को एक सफल ऊर्जा ट्रांजिशन के लिए योजना तैयार करने में सक्षम बनाता है। यह सूचकांक आर्थिक विकास और विकास, पर्यावरण स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, सुरक्षित, टिकाऊ, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में ट्रांजिशन के लिए उनकी तत्परता के आधार पर अपने ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर 115 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन करता है।
दिवस
अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस (International Family Day ) : 15 मई
अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन परिवारों के महत्व और परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है। एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार एक सहायक समाज के लिए बनाता है, जो बदले में राष्ट्र के बेहतर नागरिक बनाता है।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 9 दिसंबर 1989 के 44/82 के प्रस्ताव में परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा की। 1993 में महासभा ने एक प्रस्ताव में (A/RES/47/237) में हर साल 15 मई को International Family Day के रूप में मनाने का फैसला किया यानी परिवारों का दिन। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य दुनिया भर में परिवारों के बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। यह दिन आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं को संशोधित करने पर केंद्रित है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पारिवारिक इकाइयों की स्थिरता और संरचना को प्रभावित करते हैं।
