Import of 30,000 MT pulses approved
The Government has decided to import further 30,000 MT pulses, consisting of 20,000 MT tur and 10,000 MT Urad, for the buffer stock.
• The decision to this effect was taken in a meeting of Price Stabilization Fund chaired by Union Consumer Affairs Secretary, Shri Hem Pande.
• The meeting reviewed the procurement and distribution of pulses from buffer stock.
• So far, the Government agencies have procured about 1, 19, 572 MT pulses from the domestic market and farmers and 56,000 MT pulses have been contracted for import.
• Thus 1, 75, 572 MT pulses are available with the buffer stock.
• The Department of Consumer Affairs has requested State Governments repeatedly to lift the pulses Tur and Urad from the buffer stock for distribution not more than Rs. 120/kg.
• These pulses are provided to the States– Tur at the rate of Rs. 67/kg and Urad at the rate of Rs. 82/kg.
• On the request of the State Governments, over 29,000 MT pulses have been allocated to the states as on 01.08.2016 but only 3 states have lifted some quantities against their allotments.
सरकार ने बफर स्टॉक के लिए 30,000 मीट्रिक टन और दालों का आयात करने का निर्णय लिया है, जिसमें 20,000 मीट्रिक टन तूर (अरहर) और 10,000 मीट्रिक टन उड़द दालें शामिल होंगी।
• केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव श्री हेम पांडे की अध्यक्षता में हुई मूल्य स्थिरीकरण कोष की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।
• इस बैठक में खरीदारी और बफर स्टॉक से दालों के वितरण की समीक्षा की गई।
• अब तक सरकारी एजेंसियों ने घरेलू बाजार एवं किसानों से तकरीबन 1,19,572 मीट्रिक टन दालों की खरीदारी की है और आयात के लिए 56,000 मीट्रिक टन दालों हेतु अनुबंध किए गए हैं।
• इस तरह बफर स्टॉक में 1,75,572 मीट्रिक टन दालें उपलब्ध हैं।
• उपभोक्ता मामलों के विभाग ने वितरण के लिए बफर स्टॉक से अरहर एवं उड़द दालों के उठाव हेतु राज्यों से बार-बार अनुरोध किया है, जिसका वितरण 120 रुपये प्रति किलो से ज्यादा दर पर नहीं किया जा सकेगा।
• ये दालें राज्यों को मुहैया कराई जाती हैं। अरहर 67 रुपये प्रति किलो की दर से और उड़द 82 रुपये प्रति किलो की दर से राज्यों को मुहैया कराई जाती हैं।
• राज्य सरकारों के अनुरोध पर 29,000 से अधिक मीट्रिक टन दालें राज्यों को आवंटित की गई हैं, लेकिन केवल तीन राज्यों ने ही थोड़ी मात्रा में दालों का उठाव किया है।