Guy Ryder re-elected as Director-General of International Labour Organization
Guy Ryder on 7 November 2016 was re-elected as the Director-General (DG) of the International Labour Organisation (ILO) for another five-year term. He will assume the post the on 1 October 2017.
● Ryder obtained 54 of the 56 votes cast by the titular members. He was the only candidate for the post.
● Guy Ryder is the 10th Director-General of the International Labour Organization.
● From 2006 to 2010, he served as the General Secretary of the International Trade Union Confederation (ITUC).
● From 2002 to 2006, he served as the General Secretary of the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU).
● The International Labour Organization is a United Nations agency dealing with labour issues.
● It has 187 member states.
● In 1969, the organization received the Nobel Peace Prize for improving peace among classes, pursuing decent work and justice for workers, and providing technical assistance to other developing nations.
● The ILO registers complaints against entities that are violating international rules; however, it does not impose sanctions on governments.
गाय रायडर को 7 नवम्बर 2016 को अगले पांच वर्ष के लिए पुनः अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक (डीजी) चुना गया. वे 1 अक्टूबर 2016 को पदभार ग्रहण करेंगे.
● रायडर को 56 में से 54 मत प्राप्त हुए, वे इस पद के लिए एकमात्र प्रत्याशी थे.
● गाय रायडर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के दसवें महानिदेशक हैं.
● वर्ष 2006 से 2010 तक उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन परिसंघ (आईटीयूसी) के महासचिव के पद पर कार्य किया.
● वर्ष 2002 से 2006 तक वे फ्री ट्रेड यूनियनों के अंतरराष्ट्रीय परिसंघ (आईसीएफटीयू) के महासचिव रहे.
● अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) एक अंतराष्ट्रीरय संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक मानक तैयार करने और सिहांवलोकन के लिए उत्तगरदायी है.
● विश्व भर के 187 देश इसके सदस्य हैं.
● वर्ष 1969 में संगठन को विश्व में विभिन्न देशों में कार्यरत कामगारों के हितों की रक्षा करने तथा शांति प्रयासों को स्थापित करने के लिए नोबल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया.
● आईएलओ द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है.
● इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड स्थित जेनेवा में है.