G20 Skips Deadline on Paris Climate Change Pact - Advantage India
DESPITE pressure from the US and China, the final G20 communiqué has skipped any mention of the December 2016 deadline for member-countries to ratify the Paris Agreement on climate change.
• It has also avoided specifying a date for ending fossil fuel subsidies.
• Both the moves were strongly opposed by India during the three-day meetings of negotiators before the leaders’ summit on September 4-5.
• In his intervention on the summit’s concluding day, Prime Minister Narendra Modi acknowledged that climate change was one of the foremost challenges, with the Paris Agreement showing the way forward.
• The Prime Minister’s point man at the summit, Arvind Panagariya, said that India was not ready in terms of domestic actions to ratify the agreement before 2016-end, but that it plans to do so at the earliest.
अमेरिका और चीन के दबाव के बावजूद अंतिम जी -20 में विज्ञप्ति सदस्य देशों ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की पुष्टि करने के लिए दिसंबर 2016 के समय सीमा के बारे में कोई उल्लेख भी नहीं किया।
• जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी समाप्त करने के लिए कोई तारीख भी तय नहीं की गयी ।
• दोनों क़दमों का सितंबर 4-5 को वार्ताकारों की तीन दिवसीय बैठक में शिखर सम्मेलन से पहले भारत द्वारा विरोध किया गया।
• शिखर सम्मेलन के समापन दिवस पर उनके हस्तक्षेप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर आगे के रास्ते बनाना पेरिस समझौते के सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक था।
• शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक व्यक्ति अरविंद पनगढ़िया का नाम लेते हुए बताया कि भारत के 2016 के अंत तक तो समझौते की पुष्टि करने के लिए घरेलू कार्यों के संदर्भ में तैयार नहीं है , लेकिन यह जल्द से जल्द ऐसा करने की योजना है।