Fresh guidelines on Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013 issued by DoPT
The Minister for Women and Child Development, Smt. Maneka Sanjay Gandhi, had held a review meeting on implementation of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 on 26.10.2016. During the meeting, some cases of sexual harassment pending with certain ministries/ departments were also examined. On the basis of the discussions, it was decided that DoPT will issue fresh instructions so that some of the issues can be suitably addressed.
● On the basis of the decisions taken, DoPT has issued fresh guidelines regarding Sexual Harassment of Women at Workplace vide their Office Memorandum dated 22.12.2016. According to the O.M., following have to be observed by the ministries/departments and Internal Complaints Committees:
● Brief details of the implementation of the Sexual Harassment of Women at Workplace Act including the number of cases received and disposed shall form a part of the Annual Report of all ministries/ departments and authorities there under.
● The enquiry of cases must be completed within 30 days and under any circumstances within 90 days from the date of the complaint.
● The ministries/ departments etc. have to keep a watch on the complainant so as to ensure that she is not victimized in any manner because of her having filed the complaint. The aggrieved woman has been given further option to send representation to the Secretary or head of the organization in case she feels that she is being victimized because of her complaint. The concerned authority will be required to dispose of this complaint within 15 days.
● All ministries/ departments etc. are now required to submit a monthly progress report to the Ministry of Women and Child Development so that the progress can be monitored.
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के बारे में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में यौन उत्पीड़न के लंबित मामलों की भी जांच की गई। विचार-विमर्श के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि डीओपीटी नए निर्देश जारी करेगा ताकि कुछ मुद्दों को उचित रूप से हल किया जा सके।
● लिए गए निर्णयों के आधार पर डीओपीटी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में नए दिशा-निर्देश अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22.12.2016 के द्वारा जारी किए हैं। कार्यालय ज्ञापन के अनुसार मंत्रालयों/ विभागों और आंतरिक शिकायत समितियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना है :
● कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में संक्षिप्त विवरण में प्राप्त होने वाले और निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या भी शामिल होगी। यह कॉलम सभी मंत्रालयों/ विभागों और प्राधिकारियों की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होगा।
● मामले की जांच 30 दिनों में और विशेष परिस्थितियों में शिकायत मिलने की तारीख के 90 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।
● मंत्रालयों/ विभागों को शिकायतकर्ता के बारे में यह नजर रखनी चाहिए कि उसे शिकायत करने के कारण किसी भी तरह से प्रताड़ित न किया जा सके। अगर पीड़ित महिला को यह लगे कि उसकी शिकायत के कारण उसे प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसे अपना अपना प्रतिवेदन सचिव या संगठन के प्रमुख को भेजने का विकल्प भी दिया गया है। संबंधित अधिकारी को उसकी शिकायत का 15 दिनों के भीतर निपटान करना आवश्यक हो जाएगा।
● सभी मंत्रालयों/ विभागों को मासिक प्रगति रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास भेजना आवश्यक होगा ताकि इस बारे में हुई प्रगति पर नजर रखी जा सके।







