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Conference on Implementation of National Pension System (NPS) in Central Autonomous Bodies (CABs)
A conference on implementation of National Pension System (NPS) in Central Autonomous Bodies (CABs) was organized by PFRDA on 27th July 2016 at New Delhi.
• The prime objective of the conference was to understand and address the concerns of the Central Autonomous Bodies who have not yet registered for NPS.
• Shri Hemant Contractor, Chairman, PFRDA in his key note address stressed on the need for a regular and steady source of income for old age income security.
• Dr. B. S. Bhandari, Whole Time Member (Economics), PFRDA, while speaking on the occasion highlighted on the introduction of NPS for all Central Government Employees (except armed forces) joining services on or after 01st January 2004 and also informed the participants about the various notifications issued by Government for implementation of NPS in the Central Autonomous Bodies.
• Though the scheme is mandatory for all Central Autonomous Bodies having contributory Provident fund, many of the CABs are yet to join NPS.
• Currently, NPS has more than 1.30 crore subscribers with total Asset Under Management (AUM) of more than Rs.1.37 lakh crores.
27 जुलाई, 2016 को नई दिल्ली में पीएफआरडीए द्वारा केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) में नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के कार्यान्वयन पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया।
• सम्मेलन का मुख्य उद्देश्यउन केंद्रीय स्वायत्त निकायोंकी चिंताओं को समझना एवं दूर करना था जिन्होंने अभी तक एनपीएस के लिए पंजीकरण नहीं किया है।
• श्री हेमंत कांट्रेक्टर, अध्यक्ष, पीएफआरडीए ने अपने की-नोट संबोधन में वृद्धावस्था में आय सुरक्षा के लिए आय के एक नियमित और स्थिर स्रोत की आवश्यकता पर बल दिया।
• डॉ बीएस भंडारी, पूर्ण कालिक सदस्य (अर्थशास्त्र), पीएफआरडीए, ने इस अवसर पर बोलते हुए बतायाकि01 जनवरी 2004 के बाद सेवाओं में शामिल होने केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों(सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए एनपीएस अनिवार्य कर दिया गया था। उन्होंने प्रतिभागियों को केंद्रीय स्वायत्त निकायों में एनपीएस के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के बारे में भी जानकारी दी
• हालांकि यह योजना सभी अंशदायी भविष्य निधि प्रदान करने वाली केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए अनिवार्य है, कई निकाय अभी भी एनपीएस में सम्मिलित नहीं हुए हैं।
• वर्तमान में, एनपीएस के1.30 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं तथाएनपीएसकी कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) Rs1.37 लाख करोड़ से अधिक है।
