27 cities shortlisted for Smart Cities in 3rd Batch
Union Urban Development Minister Venkaiah Naidu on 20 September 2016 released the third list of Smart Cities that will get funding for initiating urban reforms. The list includes names of 27 new cities.
With this, the number of cities selected under Smart City Mission for financing implementation of smart city plans has gone up to 60.
The 27 smart cities announced are from 12 States including 5 from Maharashtra, 4 each from Tamil Nadu and Karnataka, 3 from Uttar Pradesh and 2 each from Punjab and Rajasthan. Nagaland and Sikkim have made it to the smart city list for the first time. List of the 27 cities
States Cities
Punjab Amritsar, Jalandhar
Maharashtra Kalyan-Dombivili, Nagpur, Thane, Nashik, Aurangabad
Madhya Pradesh Ujjain, Gwalior
Andhra Pradesh Tirupati
Karnataka Managaluru, Tumakuru, Shivamogga, Hubbali-Dharwad,
Uttar Pradesh Agra, Kanpur, Varanasi
Odisha Rourkela
Tamil Nadu Vellore, Madurai, Thanjavur, Salem,
Rajasthan Kota, Ajmer
Gujarat Vadodara
Nagaland Kohima
Sikkim Namchi
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने स्मार्ट शहरों की तीसरी सूची में 27 और शहरों की घोषणा की. इस सूची में वाराणसी के अलावा यूपी के अन्य दो शहर आगरा और कानपुर भी शामिल हैं. वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट है.
नई सूची में महाराष्ट्र के सर्वाधिक पांच जिले शामिल हैं.कर्नाटक और तमिलनाडु के चार-चार जिले शामिल हैं.पंजाब के अमृतसर समेत दो जिले शामिल हैं.इसी तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश के दो-दो जिले नई सूची में दर्ज हैं. नगालैंड और सिक्किम के एक-एक जिले को स्थान मिला है.
राज्य शहर
पंजाब अमृतसर, जालंधर
महाराष्ट्र कल्याण-दोम्बिविली, नागपुर, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद
मध्य प्रदेश उज्जैन, ग्वालियर
आंध्र प्रदेश तिरुपति
कर्नाटक मंगलुरु, तुमकुरु, शिवमोग्गा, हुब्बली-धारवाड़
उत्तर प्रदेश आगरा, कानपूर, वाराणसी
ओडिशा रौरकेला
तमिलनाडु वेल्लोर, मदुरै, ठंजवुर, सालेम
राजस्थान कोटा, अजमेर
गुजरात वडोदरा
नागालैंड कोहिमा
सिक्किम नामची
बजट प्रस्तुति अब समय से पहले होगी
मंत्रिमंडल ने सालाना आम बजट परंपरागत तारीख से एक महीने पहले पेश किए जाने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
• केंद्र सरकार ने आगामी बजट सत्र से रेल बजट को आम बजट में विलय के प्रस्ताव को हाल ही में स्वीकृति प्रदान कर दी.
• ये सभी निर्णय काम को सरल बनाने के लिए और व्यय के लिए वर्गीकरण दूर करने के लिए लिया गया है।
• प्रस्तावों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंजूरी दे दी गयी थी ।
• सरकार चाहती है कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष से पहले ही उसकी सालाना आय और व्यय के प्रस्तावों को संसद की मंजूरी मिल जाए। बजट सत्र को पहले शुरू करने से इसके लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।
• इस फैसले के मद्देनजर संसद का बजट सत्र अब 25 जनवरी से पहले बुलाया जा सकता है। फिलहाल फरवरी के अंतिम सप्ताह में बजट सत्र शुरू होता है।







