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Patna High Court quashes Bihar Prohibition of Liquor Act
Patna High Court on 30 September 2016 quashed Bihar government notification completely banning liquor in the state. The court said that the notification is ultra vires to the Constitution.
● A division bench of the court comprising Chief Justice Iqbal Ahmed Ansari and Justice Navaniti Prasad Singh quashed the 5 April 2016 notification of the state government to stop consumption and sale of alcohol in the state.
● The court in its verdict said that the notification is ultra vires to the Constitution, hence not enforceable.
● The same bench had on 20 May 2016 reserved its order on a batch of writ petitions filed by Liquor Trade Association and many individuals challenging the liquor law which has stringent penal provisions.
● Ultra vires means beyond one's legal power or authority. If an act requires legal authority and it is done with such authority, it is characterised in law as intra vires.
पटना उच्च न्यायालय ने 30 सितम्बर 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी से संबंधित कानून संविधान के विरूद्ध बताते हुए रद्द कर दिया है.
● मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी तथा न्यायमूर्ति नवनीत प्रसाद सिंह की पीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार की 5 अप्रैल 2016 को जारी शराबबंदी संबंधी अधिसूचना रद्द कर दी है.
● न्यायालय ने अपने आदेश में कहा हे कि संविधान के विरूद्ध होने के कारण यह सूचना रद्द की जा रही है.
● इसी पीठ ने 20 मई 2016 को शराब व्यापार संघ और कई अन्य लोगों की ओर से इस कानून के कठिन प्रावधानों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था.
● नीतीश कुमार के संचालन वाली महागठबंधन सरकार ने सबसे पहले 1 अप्रैल 2016 को देशी शराब के उत्पादन, बिक्री, कारोबार, खपत को प्रतिबंधित लगाया था.
● बाद में उसने राज्य में विदेशी शराब सहित हर तरह की शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था. देसी शराब पर लगे प्रतिबंध पर इस फ़ैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा.
