The Union Government has set an inflation target of 4% for the next five years
The Union Government has set an inflation target of four percent for the next five years.
• In this regard, Union Government will soon set-up Monetary Policy Committee (MPC) to adhere to the target till March 31, 2021.
• This target was fixed after the Union Government and Reserve Bank of India (RBI) had reached an agreement on a monetary policy framework.
• The framework had set the inflation target at four percent, plus or minus two percent.
• However, there was no legal backing to it.
• The Union Government in June 2016 also had notified rules for setting up the MPC giving effect to amendments in the RBI Act.
• The key advantage of a target is that it allows to recognise the short run trade-offs between inflation and growth.
• It also enables Central Bank to pursue the inflation target in the long run over the course of a business cycle.
केंद्र सरकार ने अगले पांच साल के लिए चार प्रतिशत की मुद्रास्फीति लक्ष्य रखा है।
• इस संबंध में केंद्र सरकार जल्द ही मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), स्थापित करेगी जो 31 मार्च, 2021 तक लक्ष्य का पालन करेगी ।
• इस लक्ष्य के बाद केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मौद्रिक नीति के ढांचे पर एक समझौते किया था।
• ढांचे के अनुसार चार फीसदी की दर से महंगाई दर का लक्ष्य रखा गया था, जिसमे से प्लस या माइनस दो प्रतिशत हो सकते है।
• हालांकि, कोई कानूनी समर्थन नही था।
• जून 2016 में केंद्र सरकार ने भी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने के लिए एमपीसी के लिए नियमों को अधिसूचित किया था।
• लक्ष्य के मुख्य लाभ यह है कि महंगाई और विकास के बीच के अल्पावधि में व्यापार-नापसंद को पहचान करने की अनुमति देता है।
• यह एक व्यापार चक्र के पाठ्यक्रम पर लंबे समय में मुद्रास्फीति लक्ष्य का पीछा करने के लिए सेंट्रल बैंक को सक्षम बनाता है।