India, South-east Asian countries to set up fund for health emergencies in region
India along with 10 other member countries of World Health Organisation’s (WHO’s) South-East Asian Regional Committee has decided to set up a dedicated fund aimed at building preparedness for health emergencies in the region.
• Decision in this regard was taken at the 69th session of WHO Regional Committee Meeting held at Colombo, capital of Sri Lanka.
• The joint funding stream will be established under the South-East Asia Regional Health Emergency Fund (SEARHEF).
• The new funding stream will allow these countries to invest in infrastructure and human resources that will enhance preparedness.
• The Regional Committee is WHO South-East Asia Region’s highest decision-making body.
• It comprises 11 countries – Bangladesh, South Korea, Bhutan, India, Indonesia, Maldives, Myanmar, Sri Lanka, Nepal, Thailand and Timor-Leste.
• It has also been threatened by a range of emerging diseases, including SARS, MERS CoV, pandemic influenza and Zika virus.
भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय समिति के 10 अन्य सदस्य देशों के साथ एक समर्पित निधि बनाने का निर्णय किया है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में स्वास्थ्य आपात स्थिति के लिए तैयारी करना है।
• कोलंबो में डब्ल्यूएचओ की क्षेत्रीय समिति की बैठक के 69वें सत्र मेंं हिस्सा लेते हुए इन देशों ने क्षेत्र में शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य कार्यबल विस्तारित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।
• डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा, नई वित्तपोषण धारा से देश आधारभूत एवं मानव संसाधन में निवेश कर सकेंगे जिससे तैयारी बढ़ेगी।
• हाल के वर्षों में भूकंप, चक्रवात और बाढ़ से दक्षिणपूर्व एशियाई क्षेत्र में स्वास्थ्य आपात स्थिति उत्पन्न हुई है तथा इस क्षेत्र को कई उभरते रोगों से खतरा उत्पन्न हुआ है। इन बीमारियों में एसएआरएस, एमईआरएस सीओवी, इनफ्लूएंजा और जीका वायरस शामिल हैं।
• दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपातकाल कोष के तहत एक संयुक्त निधि बनाने से देशों को ऐसी स्थिति के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी। इसे देशों द्वारा क्षेत्रीय स्वास्थ्य एजेंडा के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा था।