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India becomes associate member state of CERN
India became an Associate member of CERN on Monday with the Indian government completing its internal approval procedures in respect of the agreement it had signed with CERN on November 21, 2016.
● On November 21, 2016, Sekhar Basu, Chairman of the Atomic Energy Commission and Secretary of the Department of Atomic Energy (DAE) and Fabiola Gianotti CERN Director General signed an Agreement to admit India to CERN as an Associate member.
● But India had to “notify CERN of its final approval for the Agreement to enter into force” and become an Associate member, which it did on Monday.
● There are other benefits of becoming an Associate member. Whenever any CERN facilities get upgraded and go through maintenance, it will provide opportunities for Indian industries to participate.
● India has to pay about Rs. 40 crore a year as an Associate member.
भारत यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (सीईआरएन– सर्न) का 21 नवंबर 2016 को एसोसिएट सदस्य बन गया. इसके लिए भारत ने संगठन के साथ एक समझौता किया है.
● समझौते पर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष शेखर बासु और सर्न के महानिदेशक फाबियोला गायनोत्ति ने मुंबई में हस्ताक्षर किए.
● वर्ष 2015 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्न की सदस्यता के लिए मंजूरी दे दी थी जिसके बाद सर्न परिषद ने एसोसिएट सदस्य के तौर पर भारत की सदस्यता स्वीकार कर ली.
● सर्न में भारतीय वैज्ञानिकों की भागीदारी 1960 के दशक के शुरुआत में हो गई थी और परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सहयोग से यह और मजबूत हुआ.
● वर्ष 1991 में डीएई ने सरने के साथ औपचारिक समझौता किया जो आज भी जारी है.
● वर्ष 2003 में भारत को सर्न के पर्यवेक्षक का दर्जा मिला और फिर उसे एसोसिएट सदस्य के तौर पर सर्न में शामिल होने का आमंत्रण मिला.
● भारत ने डिजाइन, विकास और हार्डवेयर एक्सलरेटर सिस्टम एवं उनकी स्थापना की आपूर्ति के क्षेत्रों में लार्ज हैडरॉन कोलाइडर (एलएचसी) के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया है.
● भारत एएलआईसीई प्रयोग, जो क्वार्क– ग्लून प्लाज्मा (क्यूजीपी) के भौतिकी को उजागर करने के बारे में है, का एक अग्रणी भागीदार है.
