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Important Current Affairs 23rd August 2017
Important Current Affairs 23rd August 2017
Current Affairs 23rd August 2017: NATIONAL NEWS
Cabinet gives in-principle approval for Public Sector Banks to amalgamate through an Alternative Mechanism
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given in-principle approval for Public Sector Banks to amalgamate through an Alternative Mechanism (AM).
● The decision would facilitate consolidation among the Nationalised Banks to create strong and competitive banks.
● The salient features of the approval Framework for Consolidation of Public Sector Banks are as follows:
● The decision regarding creating strong and competitive banks would be solely based on commercial considerations.
● The proposal must start from the Boards of Banks.
Cabinet approves setting up of a Commission to examine the Sub-Categorization within OBCs
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi today approved a proposal for setting up of a Commission under article 340 of the Constitution to examine the issue of sub-categorization of the Other Backward Classes (OBCs).
● The Commission shall submit its report within 12 weeks from the date of appointment of the Chairperson of the Commission.
● The Commission shall be known as the Commission to examine the sub-categorization of Other Backward Classes.
● The proposed terms of references of the Commission are as follows:
● To examine the extent of inequitable distribution of benefits of reservation among the castes/ communities included in the broad category of OBCs, with reference to the OBCs included in the Central list.
● To work out the mechanism, criteria, norms and parameters, in a scientific approach, for sub-categorization within such OBCs, and,
● To take up the exercise of identifying the respective castes/communities/ sub-castes/ synonyms in the Central List of OBCs and classifying them into their respective sub-categories.
Cabinet approves MoU between India and Nepal for laying down implementation arrangement for construction of a new Bridge over Mechi River at Indo-Nepal border
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi today approved a Memorandum of Understanding (MoU) to be signed between India and Nepal for laying down implementation arrangement on Cost sharing, Schedules and Safeguard issues for starting construction of a new Bridge over Mechi River at Indo-Nepal border.
● The estimated cost of construction of the bridge is Rs. 158.65 crore, which would be funded by Government of India through ADB loan.
● The new bridge is part of up-gradation of the Kakarvitta (Nepal) to Panitanki Bypass (India) on NH 327B covering a length of 1500 meters including a 6 lane approach road of 825 meters.
● Mechi Bridge is the ending point of Asian Highway 02 in India leading to Nepal and provides critical connectivity to Nepal.
● The construction of the bridge will improve regional connectivity and has potential to strengthen cross border trade between both the countries and cementing ties by strengthening industrial, social and cultural exchanges.
Cabinet approves New Central Sector Scheme - "Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana"
The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the renaming of the new Central Sector Scheme - SAMPADA (Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters) as "Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) " for the period of 2016-20 coterminous with the 14th Finance Commission cycle.
● Earlier, CCEA in its meeting held in May, 2017 approved the new Central Sector Scheme - SAMPADA (Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters) with same allocation and period .
● The objective of PMKSY is to supplement agriculture, modernize processing and decrease Agri-Waste.
● PMKSY with an allocation of Rs. 6,000 crore is expected to leverage investment of Rs. 31,400 crore, handling of 334 lakh MT agro-produce valuing Rs. 1,04,125 crore, benefit 20 lakh farmers and generate 5,30,500 direct/ indirect employment in the country by the year 2019-20.
Cabinet approves Closure of loss making Bharat Wagon and Engineering Company
The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the proposal of Ministry of Railways to close the Bharat Wagon and Engineering Company Limited (BWEL) - a Central Public Sector Enterprise (CPSE) under Ministry of Railways.
● 626 employees of BWEL will be benefitted from the voluntary retirement scheme to be offered at 2007 pay scale.
● The Government will have to provide one time grant off 151.18 crore towards severance package and for clearing the current liabilities of the company.
● This measure will stop flow of financial support from public funds for carrying on the operations of sick/loss making BWEL resulting in savings for the Government.
● The implementation will be done as per the timelines prescribed in the guidelines issued by Department of Public Enterprises (DPE) on time bound closure of sick/loss making CPSEs.
National Sports Museum to be established in New Delhi
The Ministry of Youth Affairs and Sports is going to establish National Sports Museum, first of its kind, at Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi.
● The decision was taken three months back and after a series of meetings and his personal visits to several locations in the capital, the current venue for museum was finalized by the Sports Minister Shri Vijay Goel himself.
● Shri Vijay Goel said, the Museum will showcase the India’s achievements in sports and also focus on the traditional sports within the country.
● He said, the aim of the Museum is to popularise the sports as a way of life within the country.
● Accordingly, the proposed Museum would go beyond the classical approach of a collection of memorabilia to become an interactive venue of interest for all age groups.
● In addition, Shri Goel said, it will display achievements of the Indian greats in sports and also act as an educational hub and offer opportunity for the young to delve into some sporting activity.
Tata Power JV synchronises 186MW Georgia Hydro Project
Tata Power, India's largest integrated power company, through Adjaristsqali Georgia LLC (AGL), its joint venture with Norway's Clean Energy Invest AS Norway (Clean Energy) and IFC InfraVentures (IFC), a member of the World Bank group, today, announced the synchronisation of its 186MW Shuakhevi Hydro Power Project (HPP) in record time.
● Furthermore, Tata Power has commenced stabilisation procedures to ensure smooth operations.
● The construction of the plant started in the fall of 2013 and has been synchronised on August 1 and 2, 2017, in a record time of less than four years.
● Shuakhevi HPP is the largest hydropower plant to be built in Georgia over the past 50 years, and its project investment cost exceeded USD420 million.
● The completion ceremony was presided by the Prime Minister of Georgia, Giorgi Kvirikashvili, and the Vice Prime Minister and Energy Minister, Kakha Kaladze.
● Around 730 Georgian citizens were employed in the plant construction. The project will significantly contribute to Georgia’s path toward energy independence.
● The power generated by the project will be exclusively sold within Georgia throughout the winter, which is a period of energy deficit.
Current Affairs 23rd August 2017: APPOINTMENT
Ashwani Lohani appointed new Chairman of Railway Board
Ashwani Lohani was on Wednesday appointed as the new Chairman of Railway Board after AK Mital tendered his resignation following recent train accidents.
● The announcement by the Appointments Committee of the Cabinet came hours after Union Railway Minister Suresh Prabhu indicated that he had offered his resignation to Prime Minister Narendra Modi following the recent train accidents.
● “Necessary communication in this regard has been sent to the Ministry of Railways,” the committee said.
● Lohani who holds a degree in Mechanical Engineering, currently is the Chairman & Managing Director of Air India.
● Lohani, an officer of the railway mechanical service, had served earlier as the Divisional Regional Manager of Delhi.
● He was also ITDC chairman as well as the director of the Rail Museum in the capital.
● Mital, a 1976-batch officer of the Indian Railway Stores, was reappointed to the same post two days before his retirement in 2016.
● With the two-year extension, Mital was to remain in office till July 2018.
मंत्रिमंडल ने अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी है।
● इस निर्णय से राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय के फलस्वरूप सशक्त और प्रतिस्पर्धी बैंकों के निर्माण में मदद मिलेगी।
● सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए फ्रेमवर्क के अनुमोदन की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:-
● बैंकों को मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाने के संबंध में यह निर्णय मुख्य रूप से वाणिज्यिक दृष्टि को ध्यान में रखकर किया गया है।
● ऐसा प्रस्ताव बैंकों के बोर्डों से रखा जाना जरूरी होगा।
● विलय की योजनाओं को तैयार करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों के सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन के लिए प्रस्तावों को अल्टरनेटिव मैकेनिज्म (एएम) के समक्ष रखा जाएगा।
● सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद बैंक कानून और सेबी की अपेक्षाओं के अनुसार कदम उठाएंगे।
● केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके अंतिम योजना को अधिसूचित किया जाएगा।
● 1991 में यह सुझाव दिया गया था कि भारत में कुछेक किंतु मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होने चाहिए।
● तथापि; मई 2016 में ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ हुई और छह बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय की घोषणा की गई।
● यह विलय स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एवं सौराष्ट्र के पूर्ववर्ती विलय की तुलना में रिकॉर्ड समय में पूरा हो गया था।
मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़े वर्गों के उप-श्रेणीकरण की समीक्षा आयोग के गठन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अन्य पिछड़ी वर्गों के उप-श्रेणीकरण के मुद्दे पर संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत एक आयेाग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
● यह आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की तिथि से 12 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। आयोग को अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-श्रेणी की जांच आयोग के रूप में जाना जाएगा।
● केन्द्रीय सूची में शामिल ओबीसी के संदर्भ में, ओबीसी की विस्तृत श्रेणी में शामिल जातियों/समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की प्रमात्रा की जांच करना।
● ऐसे, पिछड़े वर्गों के भीतर उप-श्रेणीकरण हेतु, क्रिया विधि, मानदंड मानकों एवं पैरा-मीटरों का वैज्ञानिक तरीके से आंकलन करना तथा
● अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में संबंधित जातियों/समुदायों/उप-जातियों/पर्यायों की पहचान करने और उन्हें उनकी संबंधित उप-श्रेणी में श्रेणीकृत करने की कवायद आरंभ करना।
मंत्रिमंडल ने भारत-नेपाल सीमा पर मेची नदी पर एक नये पुल के निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज भारत-नेपाल सीमा पर मेची नदी पर एक नये पुल का निर्माण शुरू करने के लिए लागत में साझेदारी, कार्यक्रम और सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर कार्यान्वयन की व्यवस्था करने को लेकर भारत और नेपाल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है।
● इस पुल के निर्माण की अनुमानित लागत 158.65 करोड़ रुपये है, जिसे एशियाई विकास बैंक से प्राप्त ऋण द्वारा भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा।
● यह नया पुल काकरविट्टा (नेपाल) से पानीटंकी बाईपास (भारत) तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327बी की 1500 मीटर लम्बाई के उन्नयन कार्य का हिस्सा है, जिसमें 825 मीटर लंबा छह लेन वाला सम्पर्क मार्ग शामिल है।
● मेची पुल भारत में एशियाई राजमार्ग 02 का अंतिम बिंदु है, जो नेपाल की ओर जाता है तथा नेपाल के साथ महत्वपूर्ण सम्पर्क कायम करता है।
● इस पुल के निर्माण से क्षेत्रीय सम्पर्क में सुधार होगा और दोनों देशों के बीच सीमा के आर-पार व्यापार में वृद्धि होगी तथा औद्योगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान मजबूत होने से अच्छे संबंध कायम होंगे।
मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय क्षेत्र की नई स्कीम – ‘प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना को मंजूरी प्रदान की’
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल ने आज अपनी बैठक में 14वें वित्त आयोग के चक्र की सह-समाप्ति वर्ष 2016-20 अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपये के आवंटन से केन्द्रीय क्षेत्र की नई स्कीम-सम्पदा (कृषि समुद्री उत्पाद प्रसंसकरण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना के पुन: नामकरण ‘‘प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना’’ का अनुमोदन कर दिया है।
● प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना का उद्देश्य कृषि न्यूनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि-बर्बादी को कम करना है।
● 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन से प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना से 2019-20 तक देश में 31,400 करोड़ रुपए के निवेश के लैवरेज होने, 1,04,125 करोड़ रुपये मूल्य के 334 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पाद के संचलन, 20 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होने और 5,30,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की आशा है।
मंत्रिमंडल समिति ने अधीन घाटे में चलने वाली भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गम (सीपीएसई) भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड को बंद करने के रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
● 2007 के वेतनमान में प्रदान की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से बीडब्ल्यूईएल के 626 कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।
● सरकार को इस पैकेज के फलस्वरूप तथा कंपनी की देताओं के निपटारे के लिए 151.18 करोड़ रूपये का एकबारगी अनुदान मुहैया कराना होगा।
● इस उपाय से बीडब्ल्यूईएल की रुग्ण/घाटे में चल रही कंपनी के संचालन पर सार्वजनिक धन के व्यय तथा वित्तीय सहायता के प्रवाह पर रोक लगेगी।
● जिसके फलस्वरूप सरकार को धन की बचत होगी।
● रुग्ण/लाभ में चल रहे सीपीएसई कंपनियों को समयबद्ध ढंग से बंद किए जाने के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार इसका कार्यान्वयन किया जाएगा।
● रेल मंत्रालय द्वारा मुहैया करायी गई वित्तीय सहायता और अन्य सहयोग के बावजूद इस कंपनी के 10 वर्षों से अधिक समय के निरंतर खराब भौतिक और वित्तीय निष्पादन और भविष्य में इसके पुरूद्धार की कम संभावना को ध्यान में रखते हुए भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को बंद किया जा रहा है।
नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय की स्थापना की जाएगी
युवा मामले और खेल मंत्रालय नई दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में अपने किस्म के पहले राष्ट्रीय खेल मंत्रालय की स्थापना करने जा रहा है।
● यह फैसला तीन महीने पहले कई सिलसिलेवार बैठकों और खेल मंत्री श्री विजय गोयल द्वारा राजधानी में कई स्थलों का व्यक्तिगत तौर पर दौरा करने के बाद लिया गया।
● उन्होंने ही संग्रहालय के लिए वर्तमान स्थल निर्धारित किया है।
● श्री विजय गोयल ने कहा कि यह संग्रहालय खेलों में भारत की उपलब्धियों को दर्शाएगा और साथ ही देश में मौजूद परम्परागत खेलों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
● उन्होंने कहा कि इस संग्रहालय का लक्ष्य देश में खेलों को जीवन शैली के रूप में लोकप्रिय बनाना है।
● इसके अनुसार, प्रस्तावित संग्रहालय स्मृति चिन्हों को संग्रह करने के पारम्परिक दृष्टिकोण से भी बढ़कर सभी आयु वर्गों की दिलचस्पी का केंद्र बनेगा।
● श्री गोयल ने कहा कि इसके अलावा, यह संग्रहालय खेलों में महान भारतीय हस्तियों की उपलब्धियों का प्रदर्शन करेगा और साथ ही एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा तथा युवाओं को किसी न किसी खेल-कूद की गतिविधि में तल्लीन होने का अवसर प्रदान करेगा।
● श्री विजय गोयल ने सभी पुराने और वर्तमान खिलाडि़यों तथा आम जनता से अपील की है कि वे अपने पास रखे स्मृति चिन्हों को राष्ट्रीय खेल संग्रहालय में स्थायी प्रदर्शन के लिए देकर इस कार्य में अपना योगदान दें।
टाटा पावर ने जॉर्जिया में जलविद्युत परियोजना का शुभारम्भ किया
टाटा पावर ने जॉर्जिया में जलविद्युत परियोजना का शुभारम्भ किया है.
● भारतीय कंपनी टाटा पावर विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण करने वाली निजी कंपनी है.
● जॉर्जिया में शुरू की गई जलविद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता 186 मेगावाट है.
● 186 मेगावाट क्षमता की यह जलविद्युत परियोजना शुआखेवी शुरू की गई है.
● इस परियोजना में कुल 42 करोड़ डॉलर का निवेश किया गया.
● इस से परियोजना उत्पादित बिजली को जॉर्जिया में ही वितरित किया जाएगा.
● टाटा पावर कंपनी द्वारा जारी बयान के अनुसार ‘‘टाटा पावर ने नॉर्वेज क्लीन एनर्जी इंवेस्ट एएस नॉर्वे तथा आईएफसी इंफ्रावेंचर्स के साथ अपने संयुक्त उपक्रम अद्जरिस्तकली जॉर्जिया एलएलसी के जरिये जॉर्जिया में 186 मेगावाट क्षमता के शुआखेवी जलविद्युत परियोजना का परिचालन शुरू किया है.
● इस संयंत्र का निर्माण कार्य 2013 में आरम्भ किया गया था.
अश्विनी लोहानी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन नियुक्त
केंद्र सरकार ने अश्विनी लोहानी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है. उनकी नियुक्ति ए के मित्तल के स्थान पर की गई है.
● रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ए के मित्तल ने निरंतर हुई रेल दुर्घटनाओं के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया.
● उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते की अवधि में दो रेल हादसे हुए हैं, जिनमे 23 लोगों की जान गई है।
● अश्विनी लोहानी वर्तमान में एयर इंडिया के सीएमडी हैं.
● इसके अलावा वे आईटीडीसी के भी चेयरमैन रह चुके हैं.
● अश्विनी लोहानी ने नई दिल्ली में रेल म्यूजियम के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है.
● अश्विनी लोहानी 4 इंजीनियरिंग डिग्री ले चुके हैं. इनमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग शामिल हैं.
● अश्विनी लोहानी मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन के कमिश्नर और प्रबंध निदेशक भी रहे हैं.
