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Important Current Affairs 21st November 2017
Important Current Affairs 21st November 2017
Current Affairs 21st November 2017: NATIONAL NEWS
Review Meeting to examine the draft of National Policy of Medicinal and Aromatic Plants (Maps) of India to be held tomorrow
Ministry of AYUSH is organising a day long review meeting on “Draft of National Policy of Medicinal and Aromatic Plants (MAPs) of India” tomorrow at Pusa Campus, New Delhi.
● The Minister of State (Independent Charge) for AYUSH Shri Sripad Yesso Naik will address the inaugural session of this meeting.
● To improve and finalize the proposed draft Policy Document, National Medicinal Plant Board along with Federation of Medicinal and Aromatic Plants Stakeholders are jointly organizing the one day review meeting.
● Shri Vaidya Rajesh Kotecha, Secretary, Ministry of AYUSH; Ms. Shomita Biswas CEO, National Medicinal Plants Board; Mr. Pankaj Asthana, IGF, Ministry of Environment, Forest and Climate Change; Ms. Alka Bhargava, Joint Secretary, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare; Mr. Rajiv Kumar, Joint Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology will also be present on this occasion.
● This will be followed by 8 brainstorming sessions of more than 35 panellists on various topics.
● The important areas of Medicinal Plants Sector like Forest & Conservation, Infrastructure, Marketing & Trade, Cultivation, Sustainable Harvesting & Post harvest Management, Quality & Certification, Research & Development, Regulatory & Legal framework, Networking & IT/Space Intervention, Finance and Information, Education & Communication and Capacity Building are proposed to be covered in the 8 sessions by specialists from all over the country.
India, the second largest fish producing country in the world
Union Agriculture and Farmer Welfare Minister, Shri Radha Mohan Singh has said that the previously implemented "Letter of Permit" or "L.O.P." system in the E.E.E. has been stopped since January, 2017.
● Besides, specific decisions have been taken to safeguard the interests of traditional fishermen in the area of EEZ beyond 12 nautical miles, which is regulated by the Government of India, such as the traditional fishers have been exempted from the fishing ban implemented during monsoon period in the EEZ; use of LED lights/other artificial lights for fishing as well as practice of bull-trailing or pair-trailing have been completely banned, recently on 10th November, 2017.
● The duration of fishing ban has also been increased from 47 days to 61 days, with the consent of all coastal State Governments.
● Shri Singh has said that the scheme 'Blue Revolution' has been launched with the outlay of Rs. 300 crore for the integrated development of the Fisheries sector in the country.
● As a result, overall fish production has registered an increase of about 18.86% in comparison to the last three years, whereas inland fish production has registered a growth of more than 26%.
J P Nadda inaugurates ‘1st World Conference on Access to Medical Products and International Laws for Trade and Health’
“India is deeply committed nationally and globally to achieving all public health goals and also focusing on developing India as a hub for affordable medical devices.”
● This was stated by Shri J P Nadda, Union Minister of Health and Family Welfare at the inauguration of ‘1st World Conference on Access to Medical Products and International Laws for Trade and Health in the Context of the 2030 Agenda for Sustainable Development’, here today.
● The Health Minister further stated that there is a need for promoting industry and academia collaboration for developing affordable medical products such that innovations and advances in medical sector reach a vast population.
● Smt. Anupriya Patel, Minister of State (HFW), Dr. V.K. Paul, Member, NITI Aayog, Govt. of India, Smt Preeti Sudan, Secretary (Health), Dr. Soumya Swaminathan, Secretary, Dept. of Health & Research (DHR) and DG, ICMR and Dr. Jagdish Prasad, Director General Health Services also graced the occasion.
● Highlighting the importance of transparency between regulatory authorities and pharma sector, Shri Nadda stated that the coordination between the National Regulatory Authorities and pharmaceutical sector will enable launch and registration of new health technologies.
Word Class Center of Excellence in Maritime and Shipbuilding to come up in Mumbai and Vishakhapatnam
A world class Center of Excellence in Maritime and Shipbuilding (CEMS) is being set up by Ministry of Shipping in collaboration with Siemens and Indian Register of Shipping (IRS) under the Ministry’s flagship Sagarmala Programme.
● CEMS will have campuses at Visakhapatnam and Mumbai, and will provide industry-relevant skill development, equip students with employable engineering and technical skills in the port and maritime sector and contribute to the Government of India’s ambitious Sagarmala programme.
● Shri Nitin Gadkari, Minister of Shipping, Road Transport & Highways, Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation had announced this at an event in Kochi last week.
● CEMS is being set up to meet the domestic skill requirement in ship design, manufacturing, operating and maintenance, repair and overhaul (MRO), and aims to become an international nodal centre in South Asia, attracting students from neighboring countries like Sri Lanka, Bangladesh, Thailand, Malaysia and Indonesia for skill development in the Port and Maritime sector.
Thaawar Chand Gehlot Visits Stalls of M/O Social Justice & Empowerment at Iitf-2017
The Union Minister for Social Justice & Empowerment Shri Thaawar Chand Gehlot visited the annual fair of artisans from across the country, belonging to the weaker sections of the society, at the ongoing India International Trade Fair 2014.
● Speaking to the media on the occasion the Minister expressed his happiness that the Ministry has taken this innovative step to focus on the Ministry's developmental programmes and highlight its achievement through exhibitions by artisans.
● The Minister congratulated the artisans, who have come from almost all parts of the country and the Ministry, CMDs and MDs of the Apex Corporations and their officers for organizing the event and suggested that such exhibitions should be held from time to time in various cities where the artisans of the target groups can be invited to showcase their products and skill.
● The Minister also stressed the need for upgradation of skill and asked the Ministry and the Apex Corporations to take necessary action in the direction of providing skill development and including technological inputs in skill upgradation of the traditional art and craft of the target groups.
● 40 stalls have been allotted to artisans form States/UTs of Assam, Karnataka, Gujrat, Delhi, Puducherry, Madhya Pradesh, Jammu and Kashmir, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal etc. to display and sell their products like wooden toys, pearl jewelry, dress material, shawls, Tie and dye products, Sanganer print, handloom, painting, wood inlay, Banarasi sarees, Bamboo craft, Sozni work, Leather items etc.
Subhash Ghai Releases special edition of FTII academic journal "Lensight" at IFFI Goa.
Film and Television Institute of India (FTII) Pune released a special issue of its quarterly academic journal LENSIGHT in Panaji, Goa today to coincide with the ongoing International Film Festival of India (IFFI) in Goa.
● Subhash Ghai, renowned film maker and FTII alumnus launched the October-December 2017 issue of the prestigious journal on film and media which has been standing out for its scholarly content since last 26 years.
● Bhupendra Kainthola, Director FTII Pune and Amit Tyagi (Dean Films) were present at the launch.
● "LENSIGHT journal publishes articles and research papers by film scholars, researchers, academicians and various other subject experts in the field from India and abroad.
● There's a need to have more such journals to broaden and deepen the understanding of cinema", said Subhash Ghai in his address.
India's Dalveer Bhandari became International Court of Justice
Indian Judge Dalveer Bhandari has won the battle in the international court of The Netherlands.
● Justice Dalveer Bhandari got 183 votes in General Assembly whereas Justice Bhandari got 15 votes in the Security Council.
● Bhandari was contesting from Britain's candidate Christopher Greenwood.
● This victory of India is very special because the match of the fifth judge of the international court was very interesting.
● Justice Dalbir Bhandari was ahead in the General Assembly till 11th but he had fewer votes than Christopher Greenwood in the Security Council.
● But in the 12th round, UK candidate Greenwood withdrew from the ground while looking forward to the defeat.
● To become a judge in the international court, it was extremely important to win both the Security Council and the General Assembly.
● After this, the 12th round was held on Monday, November 20 in which Dalveer Bhandari got 183 votes.
● He also secured all 15 votes of the Council of Security.
Current Affairs 21st November 2017: AWARDS
Monetary Allowance for Widows of Gallantry Awards Recipients
Recipients of the gallantry awards are entitled to the monetary allowance as per the letter of 1972 of Ministry of Defence (MoD), superseded by letter in 1995 of the MoD, which have been revised from time to time.
● As per the existing condition for grant of monetary allowance, the allowance shall be admissible to the recipient of the award and on his death to his widow lawfully married by a valid ceremony.
● The widow will continue to receive the allowance until her remarriage or death.
● The payment of the allowance will, however, be continued to a widow who remarries the late husband’s brother and lives a communal life with the living heir eligible for family pension.
● Representations were received from various quarters to remove the condition of the widow’s remarriage with the late husband’s brother for continuation of the monetary allowance.
● This issue was considered by the Government of India and it has now been decided to remove the condition of the widow’s remarriage with the late husband’s brother for continuation of the monetary allowance vide MoD letter dated November 16, 2017.
औषधीय और सुगंधित पौधों के बारे में राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर कल समीक्षा बैठक
आयुष मंत्रालय ‘‘औषधीय और सुगंधित पौधों के बारे में राष्ट्रीय नीति के मसौदे’’ पर नई दिल्ली के पूसा परिसर में कल एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा।
● आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री श्रीपाद येसो नाइक बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।
● प्रस्तावित मसौदा नीति के दस्तावेज में सुधार और उसे अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय औषधीय वनस्पति बोर्ड औषधीय और सुगंधित पौधों के साझेदार संघों के साथ संयुक्त रूप से एक दिवसीय बैठक आयोजित कर रहा है।
● इस अवसर पर आयुष मंत्रालय में सचिव श्री वैद्य राजेश कोटेचा; राष्ट्रीय औषधीय वनस्पति बोर्ड की सीईओ सुश्री शोमिता बिस्वास; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में आईजीएफ श्री पंकज अस्थाना; कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री अलका भार्गव; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री राजीव कुमार भी मौजूद रहेंगे।
● इसके बाद विभिन्न विषयों पर 35 से अधिक विशेषज्ञ 8 सत्रों में विचार-विमर्श करेंगे।
● देश भर से आए विशेषज्ञों के 8 सत्रों में वन और संरक्षण, बुनियादी ढांचा, मार्केटिंग और व्यापार, खेती, निरतंर फसल कटाई के बाद प्रबंधन, गुणवत्ता और प्रमाण-पत्र, अनुसंधान और विकास, नियंत्रण और कानूनी ढांचा, नेटवर्किंग और आईटी, वित्त और सूचना, सूचना और संचार तथा क्षमता निर्माण जैसे औषधीय वनस्पतियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।
भारत, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है ई.ई.जेड में मत्स्यन के लिए पूर्व में लागू की गयी “लेटर ऑफ परिमट” या “एल.ओ.पी.” व्यवस्था को जनवरी 2017 से बंद कर दिया गया है तथा पारम्परिक मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए 12 समुद्री मील के बाहर का क्षेत्र, जो भारत सरकार दवारा विनियमित होता है, उसमें विशेष प्रावधान किए गये हैं, जैसे कि मानसून के दौरान ई.ई.जेड. में लागू फिशिंग बैन से पारम्परिक मछुआरों को छूट दे दी गयी है ।
● श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि देश में मात्स्यिकी क्षेत्र में समेकित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा रु.3000 करोड़ के परिव्यय के साथ एकछत्र योजना ‘नीली क्रांति' की शुरूआत की गई है ।
● जिसके फलस्वरूप, समग्र मछली उत्पादन में गत तीन वर्षों में तुलनात्मक रुप में लगभग 18.86% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि अंतः स्थलीय मात्स्यिकी क्षेत्र में 26% वृद्धि दर्ज की गई है।
● सभी प्रकार के मत्स्य पालन (कैप्चर एवं कल्चर) के उत्पादन को एक साथ मिलकर, 2016-17 में देश में कुल मछली उत्पादन 11.41 मिलियन टन तक पहुँच गया है।
● श्री सिंह ने आगे कहा कि देश में डेढ़ करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए में मात्स्यिकी क्षेत्र में कार्यरत हैं।
● केन्द्रीय कृषि मंत्री ने ये बातें आज राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र (एनएएससी) परिसर, पूसा रोड, नई दिल्ली में “विश्व मात्स्यिकी दिवस” के मौके पर आयोजित एक कार्यकम में कही।
● हर साल 21 नवंबर विश्व मात्स्यिकी दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है।
● भारत में, जो दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, विश्व मात्स्यिकी दिवस 21 नवंबर, 2014 से मनाया जा रहा है और यह लगातार चौथे वर्ष मनाया जा रहा है।
वीरता पुरस्कार विजेताओं की विधवाओं के लिए मौद्रिक भत्ते
वीरता पुरस्कार के प्राप्तकर्ता रक्षा मंत्रालय के 1972 के पत्र, जिसे रक्षा मंत्रालय के 1995 के पत्र द्वारा अधिष्ठित किया गया और जिसमें समय समय पर संशोधन होता रहा है, के अनुसार मौद्रिक भत्तों के हकदार हैं।
● मौद्रिक भत्ते के अनुदान के लिए वर्तमान शर्त के अनुसार, भत्ता पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के लिए स्वीकार्य होगा और उसकी मौत के बाद उसकी वैध विधवा के लिए स्वीकार्य होगा।
● उसकी विधवा को यह भत्ता उसके पुनर्विवाह या उसकी मौत तक जारी रहेगा।
● बहरहाल, भत्ते का भुगतान किसी विधवा को उस स्थिति में जारी रहेगा अगर वह अपने मृतक पति के भाई से पुनर्विवाह करती है और पारिवारिक पेंशन के लिए जीवित उत्तराधिकारी के साथ सार्वजनिक जीवन व्यतीत करती है।
● मौद्रिक भत्ते के जारी रहने के लिए दिवंगत पति के भाई से पुनर्विवाह विवाह करने की शर्त को हटाने के लिए विभिन्न तबकों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए थे।
● भारत सरकार ने इस मुद्वे पर विचार किया और अब सरकार ने रक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 16 नवंबर, 2017 के माध्यम से मौद्रिक भत्ते के जारी रहने के लिए दिवंगत पति के भाई से पुनर्विवाह विवाह करने की शर्त को हटा देने का निर्णय किया है।
● वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के लिए मौद्रिक भत्तों के अनुदान की संशोधित शर्त निम्नलिखित है:-
● भत्ता वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता को और उसकी मृत्यु के बाद कानूनी तरीके से एक वैध समारोह द्वारा विवाहित उसकी विधवा को प्राप्त होगा।
● उसकी विधवा को उसकी मौत तक भत्ता प्राप्त होता रहेगा।
विश्वस्तरीय समुद्री एवं जहाज निर्माण उत्कृष्टता केंद्र मुंबई एवं विशाखापत्तनम में स्थापित किए जाएंगे
शिपिंग मंत्रालय द्वारा सीमेंस और इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरएस) के सहयोग से मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम ‘सागरमाला’ के तहत विश्वस्तरीय समुद्री एवं जहाज निर्माण उत्कृष्टता केंद्र (सीईएमएस) स्थापित किया जा रहा है।
● सीईएमएस के दो परिसर विशाखापत्तनम एवं मुंबई में होंगे।
● ये परिसर उद्योग जगत के लिए प्रासंगिक माने जाने वाला कौशल विकास सुनिश्चित करेंगे, विद्यार्थियों को बंदरगाह एवं समुद्री क्षेत्र से संबंधित इंजीनियरिंग तथा तकनीकी कौशल से युक्त करेंगे और भारत सरकार के महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम में अहम योगदान करेंगे।
● शिपिंग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी ने पिछले सप्ताह कोच्चि में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस आशय की घोषणा की थी।
● सीईएमएस की स्थापना जहाज डिजाइन, निर्माण, परिचालन एवं रख-रखाव, मरम्मत तथा जीर्णोद्धार (एमआरओ) से जुड़े कार्यों में घरेलू कौशल आवश्यकता पूरी करने के उद्देश्य से की जा रही है।
● इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र के रूप में उभरना और बंदरगाह एवं समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पड़ोसी देशों जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया तथा इंडोनेशिया से विद्यार्थियों को आकर्षित करना है।
● यह पहल समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ ‘मेक इन इंडिया’ में भी सहायक साबित होगी।
● सीईएमएस अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए जहाज एवं मत्स्य-नौकाएं बनाने और अन्य सहायक विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कुशल श्रमबल उपलब्ध कराएगा।
जे पी नड्डा ने चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच और व्यापार तथा स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर पहले विश्व सम्मेलन का उद्घाटन किया
‘‘भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य के सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिबद्ध है और भारत को सस्ते चिकित्सा उपकरणों के केन्द्र के रूप में विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।’’
● केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जे पी नड्डा ने आज यहां ‘सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा के संदर्भ में चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच और व्यापार तथा स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर पहले विश्व सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।
● स्वास्थ्य मंत्री ने कहा के सस्ते चिकित्सा उत्पाद विकसित करने के लिए उद्योग और शैक्षणिक समुदाय के बीच सहयोग को इस प्रकार बढ़ाने की जरूरत है कि चिकित्सा क्षेत्र में नए अविष्कार और इस क्षेत्र की प्रगति जनसंख्या के बड़े हिस्से तक पहुंच सके।
● इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. पॉल, स्वास्थ्य सचिव श्रीमती प्रीति सूदन, स्वास्थ्य और अनुसंधान विभाग में सचिव और आईसीएमआर में महानिदेशक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. जगदीश प्रसाद मौजूद थे।
● नियामक प्राधिकारों और फार्मा क्षेत्र के बीच पारदर्शिता के महत्व को उजागर करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय नियामक प्राधिकारों और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के बीच समन्वय से नई स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी को शुरू किया जा सकेगा और उसका पंजीकरण हो सकेगा।
● उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों में प्रतिस्पर्धा की भूमिका के बारे में बातचीत और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले संबंधित डब्ल्यूटीओ समझौतों पर विचार-विमर्श से सरकार को बड़े पैमाने पर नीतिगत विकल्प मिल सकेंगे।
थावरचंद गहलोत ने आईआईटीएफ-2017 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के स्टॉल का अवलोकन किया
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2017 में समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित पूरे देश के कारीगरों के वार्षिक मेले का अवलोकन किया।
● इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री महोदय ने इस बात पर अपनी खुशी व्यक्त की कि मंत्रालय ने कारीगरों की प्रदर्शनियों के जरिए मंत्रालय के विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने और इसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए यह अभिनव कदम उठाया है।
● मंत्री महोदय ने इस आयोजन के लिए देश के लगभग सभी हिस्सों से आए कारीगरों और मंत्रालय के साथ-साथ शीर्ष निगमों के सीएमडी एवं एमडी और उनके अधिकारियों को भी बधाई दी।
● उन्होंने सुझाव दिया कि इस तरह की प्रदर्शनियां समय-समय पर विभिन्न शहरों में आयोजित की जानी चाहिए जहां लक्षित समूहों के कारीगरों को अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।
● मंत्री महोदय ने कौशल के उन्नयन की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया और मंत्रालय एवं शीर्ष निगमों से कौशल विकास सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने और लक्षित समूहों की पारंपरिक कला एवं शिल्प के कौशल उन्नयन में तकनीकी जानकारी समाविष्ट करने को कहा।
सुभाष घई ने आईएफएफआई, गोवा में एफटीटीआई की शैक्षणिक पत्रिका ‘लेनसाइट’ के विशेष संस्करण का विमोचन किया
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीटीआई), पुणे ने आज गोवा में अपनी त्रैमासिक शैक्षणिक पत्रिका ‘लेनसाइट’ के एक विशेष अंक का विमोचन किया जो गोवा में वर्तमान में जारी भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) के अवसर के अनुरूप है।
● विख्यात फिल्मकार एवं भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीटीआई) के पूर्व छात्र सुभाष घई ने इस अवसर पर फिल्म एवं मीडिया पर इस सम्मानित पत्रिका, जो पिछले 26 वर्षों से अपनी विचारोत्तेजक एवं विद्वतापूर्ण सामग्री के लिए विख्यात रही है, के अक्तूबर-दिसंबर अंक का विमोचन किया।
● एफटीटीआई, पुणे के निदेशक भूपेंद्र कैंथोला एवं अमित त्यागी (डीन फिल्म्स) भी पत्रिका के विमोचन के अवसर पर उपस्थित थे।
● सुभाष घई ने अपने संबोधन में कहा कि ‘पत्रिका लेनसाइट भारत एवं विदेश के फिल्म विद्वानों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों एवं इस क्षेत्र में इस विषय वस्तु के अन्य विशेषज्ञों के लेखों एवं शोध पत्रों को प्रकाशित करती रही है।
● उन्होंने कहा कि सिनेमा के बारे में समझ को और व्यापक रूप से विकसित करने तथा विस्तारित करने के लिए आज ऐसी और कई पत्रिकाओं को प्रकाशित किए जाने की जरुरत है।
भारत के दलवीर भंडारी बने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
नीदरलैंड के हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारतीय जज दलवीर भंडारी ने बाजी मार ली है.
● जस्टिस दलवीर भंडारी को जनरल एसेंबली में 183 मत मिले जबकि सिक्योरिटी काउंसिल में जस्टिस भंडारी को 15 मत मिले.
● भंडारी का मुकाबला ब्रिटेन के उम्मीदवार क्रिस्टोफर ग्रीनवुड से था.
● भारत की ये जीत बेहद खास है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अदालत के पांचवे जज का मुकाबला बेहद दिलचस्प था.
● 11वें मुकाबले तक जस्टिस दलबीर भंडारी जनरल एसेंबली में तो आगे थे मगर सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास क्रिस्टोफर ग्रीनवुड से कम वोट थे.
● लेकिन 12वें दौर में हार सामने देखते हुए ब्रिटेन के उम्मीदवार ग्रीनवुड मैदान से हट गए.
● अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जज बनने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल एसेंबली दोनों में जीत दर्ज करना बेहद जरूरी था.
● इसके बाद 12वें दौर का चुनाव सोमवार यानी 20 नवंबर को हुआ जिसमें दलवीर भंडारी ने 183 वोट हासिल किए.
● उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल के सभी 15 वोट भी हासिल किए.
