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Important Current Affairs 1st August 2017
Important Current Affairs 1st August 2017
Current Affairs 1st August 2017: NATIONAL NEWS
Jutice Krishna to head expert group on Data Protection Framework for India
Recognising the importance of data protection and keeping personal data of citizens secure and protected, Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Government of India has, on 31st July 2017, constituted a Committee of Experts.
● It will work under the Chairmanship of Justice B N Srikrishna, Former Judge, Supreme Court of India.
● It will be comprising of members from Government, Academia and Industry to study and identify key data protection issues.
● It will also recommend methods for addressing them.
● The committee will also suggest a draft Data Protection Bill.
● Protection of Data is expected to provide big boost to Digital economy of the country.
Inauguration of Technical Secretariat of National Education Policy Committee to draft National Education Policy, 2017
Eminent Space Scientist and Padma Vibhushan awardee Dr. K. Kasturirangan inaugurated the new office of the Technical Secretariat of the Committee to draft National Education Policy 2017 at the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) Campus, Bengaluru today.
● The committee has been constituted by Human Resource Developement Ministry, Government of India under the Chairmanship of Dr K. Kasturirangan comprising eminent experts from across the Country to draft National Education Policy, 2017.
● The Technical Secretariat has been housed in the premises of NAAC with UGC being the nodal agency.
● Addressing the gathering at the inauguration, Dr. Kasturirangan, Chairman of Committee to Draft National Education Policy, 2017, said the New Education Policy will be precise, rigorous and will have an overarching perspective aimed towards overall National Development.
● “India has inherently provided powerful knowledge centres like ‘Takshashila’ & ‘Nalanda’ to the world.
● However there has been a strong disconnect in today’s scenario which needs to be bridged to bring Indian Higher Education into the higher pedestals of Global Education today.
Dr Subhash Bhamre Inaugurates 75th Raising Day of AFHQ Civilian Services
Minister of State for Defence, Dr Subhash Bhamre inaugurated 75th raising day function of the Armed Forces Headquarters (AFHQ) Civilian Services here today.
● Speaking on the occasion, Dr Bhamre said that AFHQ civilian personnel have been standing firmly with the Armed Forces, providing them with the essential support and working for the safety of the nation with dedication and commitment, both in times of peace and war.
● He appreciated the administrative acumen and work culture of the cadre who have been working shoulder to shoulder with Service personnel and providing them with the logistical support in manpower, quartering, material management, administration and human resources development.
● The service cadre came to existence when the office of Chief Administrative Officer (CAO) was constituted in the Ministry of Defence on August 1, 1942 and all the civilians were brought under one Cadre Controlling Authority.
Suresh Prabhakar Prabhu, Minister of Railways & Shri Devendra Fadnavis, Chief Minister of Maharashtra lays foundation stone to develop Cold Storage Warehouse for onion at Lasalgaon near Nashik
Shri Suresh Prabhakar Prabhu, Minister of Railways & Shri Devendra Fadnavis, Chief Minister of Maharashtra laid the foundation stone for the cold storage on 30th July, 2017 at Lasalgaon near Nashik in Maharashtra.
● Indian Railways’ PSU CONCOR (Container Corporation of India ltd.) is developing a cold store at Lasalgaon near Nashik for storage of onions and other perishable produce.
● This cold storage will have a total capacity of 2500 MT out of which 1500 MT will be exclusively utilised for onion storage and remaining for other perishable commodities such as fruits & vegetables like Onion, Pomegranate, Grapes, Banana, Tomato, Citrus.
● Indian Railways has now steered into the areas of providing storage facility to the farmers and the cold storage at Lasalgaon will be a boon to the farmers of not only Nashik & Lasalgaon, but also of nearby areas of Jalgaon, Manmad, Dhule,etc.
● The cold storage is being set up on CSR model by CONCOR at a cost of Rs. 5 crores.
● The cold storage will be maintained by M/s Lasalgaon Vibhag Sahakari Kharedi Vikri Sangh Ltd. Railways is a major transporter for onion and plays a key role in timely transportation of onion to various consumer market from producer states.
● To reduce the spoilages, Indian Railways allots the rakes/ wagons on priority basis wherever possible for carriage of onion.
Health Ministry to launch Intensified Mission Indradhanush
With the aim to accelerating the full immunization coverage and provide greater focus on urban areas and other pockets of low immunization coverage, the Ministry of Health and Family Welfare has drawn up an aggressive action plan to achieve the target by 2018.
● According to the plan, States will conduct Intensified Mission Indradhanush drives for 7 working days from 7th day of every month starting from 7th October 2017 for four consecutive months excluding Sundays, holidays and Routine Immunization days.
● A total of 118 districts, 17 urban areas and 52 districts of North East states will be targeted under Intensified Mission Indradhanush.
● Under Intensified Mission Indradhanush, greater focus will be given on urban areas which were one of the gaps of Mission Indradhanush.
● This will be done through mapping of all underserved population in urban areas and need-based deployment of ANMs for providing vaccination services in these areas.
● Mobility support to field staff for deployment to such areas in urban as well as rural areas will be provided.
RBI slaps Rs 3 crore penalty on Union Bank
● The RBI on Monday said it has imposed Rs3 crore penalty on state-owned Union Bank of India for "non- compliance" with the directions on Know Your Customer (KYC) norms in two separate cases.
● While in one case a penalty of Rs 2 crore has been imposed, Rs1 crore has been slapped in another case.
● Reserve Bank of India (RBI) said that based on media reports related to a fraud in a bank, it conducted an examination of certain accounts in Union Bank of India, which had substantial transactions.
● "Upon examination of the documents obtained in this regard, a notice was issued to the bank advising it to show cause as to why penalty should not be imposed for non- compliance with directions issued by RBI," the central bank said in a statement.
● The second case related to a complaint regarding "huge cash withdrawals in certain accounts".
Niti Aayog Vice-Chairman, Arvind Panagariya resigns
Arvind Panagariya, Vice-Chairman of Niti Aayog announced his resignation from the post on 1 August 2017.
● Panagariya revealed that he would be returning to the field of academics in the US.
● His last working day in office would be 31 August 2017.
● The 64-year-old was the first one to hold the post of Vice- Chairman in Niti Aayog.
● He was appointed to the position in January 2015.
● His resignation now brings an end to his two and a half year-long stint with the Government of India’s policy think-tank.
● Panagariya is an Indian-American economist.
● He is known for his market-friendly views and is a close associate of the well-known trade economist, Jagdish Bhagwati.
LPG gas price subsidy to go
The government had previously asked Indian Oil (IOC), Bharat Petroleum (BPCL) and Hindustan Petroleum (HPCL) to raise rates of subsidised domestic LPG (liquefied petroleum gas) by Rs 2 per 14.2-kg cylinder per month.
● The government has ordered state-run oil companies to raise subsidised cooking gas (LPG) prices by Rs 4 per cylinder every month to eliminate all the subsidies by March next year, Oil Minister Dharmendra Pradhan said today.
● The government had previously asked Indian Oil (IOC), Bharat Petroleum (BPCL) and Hindustan Petroleum (HPCL) to raise rates of subsidised domestic LPG (liquefied petroleum gas) by Rs 2 per 14.2-kg cylinder per month.
● Now, the quantum has been doubled so as to bring down the subsidy to nil, he said in a written reply in the Lok Sabha here.
● Every household is entitled to 12 cylinders of 14.2-kg each at subsidised rates in a year.
● Any requirement beyond that is to be purchased at market price.
न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण भारत के लिए डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क पर गठित विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष
डेटा संरक्षण के विशेष महत्व को ध्यान में रखने के साथ-साथ देश के नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 31 जुलाई, 2017 को भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है।
● इस समिति में सरकार, शिक्षाविद एवं उद्योग जगत के सदस्य शामिल हैं।
● इस समिति को डेटा संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों की पहचान एवं अध्ययन करने और उन्हें सुलझाने के तरीके सुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
● इसके साथ ही समिति डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे के बारे में भी सुझाव देगी।
● डेटा के संरक्षण से देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलने की आशा है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति के तकनीकी सचिवालय का उदघाटन
प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं पद्म विभूषण विजेता डॉ. के. कस्तूरीरंजन ने आज बेंगलुरू स्थित राष्ट्रीय आकलन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) के परिसर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के तकनीकी सचिवालय के नये कार्यालय का उद्घाटन किया।
● इस समिति का गठन डॉ. के. कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किय गया है, जिसमें देशभर के जाने-माने विशेषज्ञ शामिल हैं।
● इस समिति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2017 का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।
● यह तकनीकी सचिवालय एनएएसी के परिसर में ही है और यूजीसी इसके लिए प्रमुख एजेंसी है।
● राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष डॉ. कस्तूरीरंजन ने उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति सटीक एवं कारगर होगी और इसमें समग्र राष्ट्रीय विकास के लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य होगा।
● उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को ‘तक्षशिला’ और ‘नालंदा’ जैसे अनेक प्रभावशाली केन्द्र सुलभ कराए हैं। हालांकि आज के परिदृश्य में इस तरह के जुड़ाव का सख्त अभाव देखा जा रहा है।
● इस खाई को पाटने की जरूरत है, ताकि भारतीय शिक्षा को आज की वैश्विक शिक्षा के उच्च स्तर के दायरे में लाया जा सके।
डॉ. सुभाष भामरे ने एएफएचक्यू असैन्य सेवाओं के 75वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह का उद्घाटन किया
रक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे ने आज एक कार्यक्रम के दौरान सशस्त्र बलों के मुख्यालय (एएफएचक्यू) असैन्य सेवाओं के 75वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह का उद्घाटन किया।
● इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए डॉ. भामरे ने कहा कि एएफएचक्यू असैन्य कर्मी सदा ही सशस्त्र बलों के साथ दृढ़ता से खड़े हैं और वे शांति और युद्ध दोनों के समय पूर्ण समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं।
● उन्होंने कैडर के प्रशासनिक कौशल और कार्य संस्कृति की सराहना की, जो सेवाकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें जनशक्ति, महत्वपूर्ण प्रबंधन, प्रशासन और मानव संसाधन विकास में सहायता प्रदान कर रहे हैं।
● सेवा कैडर तब अस्तित्व में आया जब 1 अगस्त 1942 को रक्षा मंत्रालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ) का गठन किया गया तथा सभी को एक कैडर नियंत्रण अधिकारी के तहत लाया गया।
● कार्यक्रम के दौरान रक्षा सचिव श्री संजय मित्रा ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन मावलंकर हॉल, कँस्टीट्यूशन क्लब में किया गया।
● विशिष्ट अतिथियों द्वारा उत्कृष्ट कर्मियों को खेल और सांस्कृतिक पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर संयुक्त सचिव और सीएओ श्री आनन्द राजन ने वार्षिक रिपोर्ट भी पेश की।
सुरेश प्रभाकर प्रभु और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस ने नासिक के पास लासलगांव में प्याज के लिए शीत भंडारण गोदाम की आधारशिला रखी
रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के नासिक के पास लासलगांव में 30 जुलाई 2017 को शीत भंडारण की आधारशिला रखी।
● भारतीय रेलवे का सार्वजनिक उपक्रम कॉनकोर (कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) नासिक के पास लासलगांव में एक शीत भंडारण (कोल्ड स्टोरेज) का निर्माण करा रहा है ताकि प्याज और जल्द खराब होने वाली अन्य उपजों का भंडारण किया जा सके।
● इस शीत भंडारण की कुल क्षमता 2500 एमटी होगी जिसमें से 1500 एमटी का उपयोग विशेषकर प्याज के भंडारण के लिए और बाकी भंडारण क्षमता का इस्तेमाल शीघ्र खराब होने वाली अन्य उपज जैसे फल और सब्जी यथा प्याज, अनार, अंगूर, केला, टमाटर के लिए किया जायेगा।
● भारतीय रेलवे अब किसानों को भंडारण की सुविधा देगी और लासलगांव के शीत भंडारण का लाभ न सिर्फ नासिक तथा लासलगांव के किसान, बल्कि इसके आसपास के जलगांव, मनमड़, धुले आदि क्षेत्रों के किसान भी उठा सकेंगे।
● यह शीत भंडारण कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मॉडल के तहत 5 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जा रहा।
● इस शीत भंडारण की देख-रेख मेसर्स लासलगांव विभाग सहकारी खरीद बिक्री संघ लिमिटेड करेगा। भारतीय रेलवे प्याज का मुख्य परिवाहक है और उत्पादक राज्यों से विभिन्न उपभोक्ता बाजार तक प्याज पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
● भारतीय रेलवे प्याज रखने के लिए रेक/माल-डिब्बा प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करेगी ताकि प्याज किसानों के नुकसान को कम किया जा सके।
स्वास्थ्य मंत्रालय ‘तीव्र मिशन इंद्रधनुष’ लांच करेगा
पूर्ण टीकाकरण कवरेज में तेजी लाने और निम्न टीकाकरण कवरेज वाले शहरी क्षेत्रों एवं अन्य इलाकों पर अपेक्षाकृत ज्यादा ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2018 तक लक्ष्य हासिल करने हेतु एक आक्रामक कार्य योजना तैयार की है।
● योजना के मुताबिक राज्य 07 अक्टूबर, 2017 से निरंतर चार महीनों तक हर माह की सात तारीख से सात कार्य दिवसों के दौरान तीव्र मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाएगी, जिसमें रविवार, अवकाश दिवस एवं सामान्य टीकाकरण दिवस शामिल नहीं हैं।
● तीव्र मिशन इंद्रधनुष के तहत कुल मिलाकर 118 जिलों, 17 शहरी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के 52 जिलों को लक्षित किया जाएगा।
● तीव्र मिशन इंद्रधनुष के तहत उन शहरी क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिन पर मिशन इंद्रधनुष के तहत फोकस नहीं किया जा सका था।
● शहरी क्षेत्रों में इससे वंचित रही आबादी के मानचित्रण और इन क्षेत्रों में टीकाकरण सेवाएं मुहैया कराने के लिए एएनएम की आवश्यकता आधारित तैनाती के जरिए यह काम पूरा किया जाएगा।
● शहरों के इन क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी तैनाती के लिए क्षेत्रीय कर्मचारियों को आवाजाही संबंधी सहायता मुहैया कराई जाएगी।
आरबीआई ने यूनियन बैंक पर तीन करोड़ जुर्माना लगाया
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर हाल ही में ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) नियमों का अनुपालन नहीं करने के दो अलग-अलग मामलों में कुल तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.
● इसमें पहले मामले में दो करोड़ रुपए और अन्य मामले में एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने यह जुर्माने 26 जुलाई 2017 को लगाए.
● आरबीआई ने एक बयान में कहा की इससे जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए?
● दूसरे मामले में केंद्रीय बैंक को शिकायत मिली थी कि ‘कुछ खातों से बड़ी मात्रा में नकद आहरण’ किया गया है
● आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई नियामकीय नियमों का अनुपालन नहीं करने के चलते की गई है और इसका बैंक द्वारा किसी लेनदेन या ग्राहकों के साथ किसी तरह के समझौते से कोई लेना-देना नहीं है.
● इस पर बैंक के जवाब का आकलन करने के बाद उसने बैंक पर आर्थिक दंड लगाया.
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने इस्तीफा दिया
नीति आयोग के उपाध्याक्ष अरविंद पनगढ़िया ने 1 अगस्त 2017 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. वे 31 अगस्त 2017 तक आयोग को अपनी सेवाएं देंगे. अरविंद पनगढ़िया ने फिलहाल अध्यापन में वापसी करने की बात कहकर अपने पद से इस्तीफा दिया है.
● योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनने के बाद पनगढ़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं.
● मोदी सरकार ने देश की नीति और विकास प्रक्रिया को नई दिशा देने के लिए योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की शुरुआत की थी.
● अरविंद पनगढ़िया 5 जनवरी 2015 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने थे. नीति आयोग के उपाध्यक्ष से पहले अरविंद पनगढ़िया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शिक्षण का कार्य कर रहे थे. उन्होंने एक बार फिर से शिक्षण क्षेत्र में जाने का फैसला किया है.
● प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लालकिले से अपने संबोधन के दौरान योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग स्थापित करने की घोषणा की थी.
● नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया है. इस संस्था को बड़े थिंक टैंक के तौर पर माना जाता है. इस संस्था में 8 सदस्य होते हैं.
केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी समाप्त करने की घोषणा की
केंद्र सरकार ने तेल कम्पनियों को प्रत्येक माह एलपीजी सिलेंडर की कीमत चार रुपये बढ़ाने के लिए कहा है.
● सरकार का उद्देश्य मार्च 2018 तक एलपीजी पर दी जा रही पूरी सब्सिडी समाप्त करना है.
● इस संबंध में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 31 जुलाई 2017 को लोकसभा में कहा कि इससे पहले सरकार ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से प्रत्येक महीने सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) के दाम 2 रुपये बढ़ाने के लिए कहा था.
● धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा को दिए गए एक लिखित जवाब में बताया कि अब कीमत बढ़ोतरी को दोगुना कर दिया गया है, जिससे सब्सिडी खत्म किया जा सके.
● हर घर को एक साल में सब्सिडाइज्ड रेट्स पर 12 सिलेंडर मिलते हैं.
● इसके बाद लिए जाने वाले सिलेंडर बाजार की दर पर मिलते हैं.
● आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर 477.46 रुपये पर मिलता है जबकि पिछले जून 2016 में इसकी कीमत 419.18 रुपये थी.
● वहीं, बाज़ार भाव पर मिलने वाले एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अभी 564 रुपये है.
