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Important Current Affairs 11th September 2017
Important Current Affairs 11th September 2017
Current Affairs 11th September 2017: NATIONAL NEWS
Airports Authority of India undertakes construction of Integrated Cargo Terminal at Imphal airport
Airports Authority of India will undertake construction of Integrated Cargo Terminal at Imphal Airport after obtaining grant-in-aid under Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) of Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India.
● The Government of Manipur had planned to establish an Export Import Cargo Terminal (EICT) at Tulihal, Imphal Airport under ASIDE Scheme of the Ministry of Commerce & Industry.
● The proposed Integrated Cargo Terminal is expected to give a boost to the export of handicrafts items and perishable cargo.
● This will also help generate employment opportunities in the North Eastern region of the country, thereby fostering economic development of the region.
● In addition to this, the EICT will help establish better connectivity with South & Southeast Asia and give a boost to trade between India and the ASEAN countries.
Second State Start Up Conference in New Delhi Tomorrow
The Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India is organizing the Second State Startup Conference on 12 September, 2017 in New Delhi.
● The conference shall be inaugurated by the Minister of State, Shri C.R. Choudhary and shall be attended by senior functionaries from State/Union Territory Governments, Incubators/Accelerators, Funding agencies, VCs, Angel investors and Startups.
● The discussions shall be conducted around four key themes related to key components of the startup ecosystem, namely:-
● Governance reforms to be undertaken by States for Startups.
● Incubation facilities in India and role of State Governments in developing these facilities.
● Role of State Governments in setting up funds for Startups.
● Making regulations easier for Startups.
● Further, in order to provide momentum towards building up a positive Startup ecosystem in the States, a framework for ranking various States/ Union Territories on the basis of initiatives taken to promote Startups will also be discussed.
Secretary, DEA inaugurates the Workshop on the involvement of Multilateral Agencies in developing the capacity of Finance Departments of the States and Union Territories (UTs)
Shri Subhash Chandra Garg, Secretary, Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of Finance, Govt. of India inaugurated here today the familiarization Workshop on the involvement of Multilateral Agencies in developing the capacity of Finance Departments of the States and Union Territories (UTs).
● The Workshop was organized at the IMF South Asia Regional Training and Technical Assistance Centre (SARTTAC) in New Delhi.
● In his Inaugural Address, Shri Garg hoped that the States/ UTs will have a deeper understanding of the opportunities they can avail from SARTTAC and MDBs while the latter will have sufficient inputs from the States and Union Territories (UTs) to enable them to develop a comprehensive training module for the future.
● The Workshop witnessed the participation of Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries of Finance Departments from several States/UTs, senior officers from the Ministry of Finance, and experts from IMF SARTTAC, World Bank, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and the New Development Bank (NDB) among others.
● The workshop was organized with the aim of showcasing the potential of multilateral agencies like IMF SARTTAC, World Bank, AIIB and NDB in developing capacity of states and UTs.
Shri Ashwini Choubey inaugurates the 7th International Conference on Cost Effective Use of Technology in eHealth Care
Shri Ashwini Kumar Choubey, Minister of State for Health & Family Welfare, today inaugurated the 7th International Conference and Workshop on Cost Effective Use of Technology in eHealth Care at AIIMS, New Delhi.
● Speaking at the function, Shri Choubey underscored the urgency for harnessing Information Technology for better and effective healthcare delivery in the country.
● Referring to the Digital India initiative of the Honourable Prime Minister, he emphasised on the need for making optimal use of technology for delivering healthcare services to the people.
● The Minister further stated that that e-application in healthcare will reduce cost and save time for doctors and patients.
● While alluding to the ancient healthcare system of India and the contribution of Sushruta, Charak and Dhanwantari, the Minister said that we must keep pace with the advances in Science and Technology so that the health care delivery becomes cost effective, accessible, affordable and more transparent.
India brews world’s most-expensive coffee
India, Asia’s third-largest producer and exporter of coffee, has started producing the world’s most-expensive coffee.
● It is being made on a small scale in Karnataka’s Coorg district, from the poop of civet cat.
● The civet coffee, also known as luwak coffee, is expensive because of the uncommon method of producing it.
● It is produced from the coffee beans digested by the civet cat – the feces of the cat are then collected, processed and sold.
● Civet coffee, a drink of the elite consumed widely in the Gulf nations and Europe, is sold for₹20,000-25,000/kg abroad.
● Here in the country’s largest coffee-growing State, a start-up firm, Coorg Consolidated Commodities (CCC), has made a humble beginning by making the luxury coffee on a small scale, and has also decided to open a cafe to serve the brew locally.
Maha govt, MDFVPL ink MoU to set up processing plant
The Maharashtra government and Mother Dairy Fruit and Vegetable (MDFVPL), a subsidiary of National Dairy Development Board (NDDB), today signed an agreement to set up milk and milk processing plant in the state.
● Under the Memorandum of Understanding (MoU) Maharashtra government and NDDB, will implement a dairy development initiative in Vidarbha and Marathwada, under which milk producers in the region will be provided access to markets in Nagpur and Mumbai, a release said.
● Besides, transferring the Nagpur dairy on lease and land for setting up a new dairy at Gove Bhiwandi, Maharashtra government will provide assistance including funds for a coordinated approach to improve productivity through animal breeding, nutrition and health, it added.
● NDDB Chairman Dilip Rath said, MDFVPL has already initiated milk procurement operations in Amravati, Wardha, Nagpur, Chandrapur, Nanded, Osmanabad, Buldana and Yavatmal, he said.
SBI Life Insurance IPO receives Sebi approval
SBI Life Insurance Co. Ltd, a joint venture between State Bank of India and BNP Paribas Cardif, has received the market regulator’s approval for an initial public offering (IPO) to raise around Rs 8,500 crore, three people aware of the development said.
● The life insurer is looking to launch the IPO on 20 September, the people said on condition of anonymity.
● SBI Life filed its share sale prospectus with the Securities and Exchange Board of India (Sebi) in July.
● According to the document, SBI and BNP Paribas will sell 80 million and 40 million shares respectively, amounting to a combined 12% stake.
● The insurance company has hired JM Financial Institutional Securities Ltd, Axis Capital Ltd, BNP Paribas, Citigroup Global Markets India Pvt. Ltd, Deutsche Equities India Pvt. Ltd, ICICI Securities Ltd, Kotak Mahindra Capital Co. Ltd and SBI Capital Markets Ltd to manage the share sale.
Paytm Payments Bank to launch debit card
Paytm Payments Bank is gearing up to launch debit card, its founder Vijay Shekhar Sharma announced in his Facebook account.
● The Platinum RuPay debit card will be accepted across most online websites, apps, and stores.
● The card is designed to allow users to make payments through Paytm even on rival e commerce sites that do not offer the option.
● According to RBI directives, payments banks are not allowed to issue credit cards or loans to customers.
● These banks can, however, issue ATM cards, debit cards, net-banking, and mobile-banking.
● Meanwhile, the company board has approved a Rs 60-crore rights issue for its existing shareholders, including Paytm founder Vijay Shekhar Sharma, the firm said in a regulatory filing on Tuesday.
● These investors include Sharma, One97 Communications Ltd and One97 Communications India Ltd, it added.
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इंफाल हवाई अड्डे पर एकीकृत कार्गो टर्मिनल का निर्माण करेगा
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्यात योजना के लिए व्यापार इंफ्रास्ट्रक्चर (टीआईईएस) के तहत आर्थिक मदद हासिल करने के बाद इंफाल हवाई अड्डे पर एकीकृत कार्गो टर्मिनल का निर्माण कराएगा।
● मणिपुर सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एसाइड (एएसआईडीई) योजना के तहत इंफाल के तुलिहल हवाई अडडे पर आयात-निर्यात कार्गो टर्मिनल (ईआईसीटी) की स्थापना करने की योजना बनाई है।
● प्रस्तावित एकीकृत कार्गो टर्मिनल से हस्तशिल्प उत्पादों और नष्ट होने वाले सामानों के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
● इससे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के सृजन में भी मदद मिलेगी, जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सकेगा।
● इसके अलावा आयात-निर्यात कार्गो टर्मिनल से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ बेहतर संपर्क स्थापित होगा और इससे भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार में तेजी आयेगी।
● कार्गो टर्मिनल के निर्माण की अनुमानित लागत 16.20 करोड़ रुपये है।
● इसके लिए टीआईईएस के तहत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 12.96 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।
● निर्माण के लिए शेष राशि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के आंतरिक स्रोतों से जुटाई जाएगी।
दूसरा राज्य स्टार्ट-अप सम्मेलन कल से नई दिल्ली में
केंद्र सकरार का औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग कल (12.09.17) नई दिल्ली में दूसरे राज्य स्टार्ट-अप सम्मेलन का आयोजन करेगा।
● केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री सी.आर. चौधरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
● इसमें राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, फंडिंग एजेंसियां, निवेशक और स्टार्टअप्स भाग लेंगे।
● सम्मेलन में करीब चार बिन्दुओं पर मुख्य रूप से चर्चा होगी :
● स्टार्टप्स के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रशासनिक सुधार
● स्टार्टप्स के लिए मौजूदा सुविधाएं और इनके विकास में राज्य सरकारों की भूमिका।
● स्टार्टप्स के लिए कोष स्थापित करने में राज्य सरकार की भूमिका।
● स्टार्टप्स के लिए नियमों का सरलीकरण।
● सम्मेलन में स्टार्टप्स के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए कदमों पर भी चर्चा होगी।
● साथ ही स्टार्टप्स के लिए सकरात्मक माहौल बनाने के लिए कार्य योजना पर भी बातचीत होगी।
● उम्मीद जताई जा रही है कि यह सम्मेलन स्टार्टप्स के लिए बेहतर माहौल तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
आर्थिक कार्य विभाग के सचिव ने राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त विभागों की क्षमता विकसित करने में बहुपक्षीय एजेंसियों की भागीदारी पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया
वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग ने राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त विभागों की क्षमता विकसित करने में बहुपक्षीय एजेंसियों की भागीदारी पर आईएमएफ दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता केन्द्र (एसएआरटीटीएसी), नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया।
● अपने उद्घाटन भाषण में श्री गर्ग ने आशा व्यक्त की कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश एसएआरटीटीएसी तथा एमडीबी द्वारा प्रदान किये गये अवसरों का लाभ उठाएंगे।
● एमडीबी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से पर्याप्त इनपुट लेकर भविष्य के लिए व्यापक प्रशिक्षण मॉडल विकसित करने में सहायक होगा।
● कार्यशाला में अनेक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/वित्त विभागों के प्रधान सचिवों, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा आईएमएफ एसएआरटीटीएसी, विश्व बैंक एशियाई इन्फ्रास्ट्रेक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) तथा न्यू डवलपमेंट बैंक(एनडीबी) के विशेषज्ञों ने भाग लिया।
● कार्यशाला में राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की क्षमता विकास में आईएमएफ, एसएआरटीटीएसी, विश्व बैंक, एआईआईबी तथा एनडीबी जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों की क्षमता और संभावनाओं को दिखाया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे ने ई-हेल्थ केयर के क्षेत्र में कम लागत वाली तकनीक के प्रयोग पर सातवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उदघाटन किया
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में ई-हेल्थ केयर के क्षेत्र में कम लागत वाली तकनीक के प्रयोग पर सातवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उदघाटन किया ।
● इस समारोह में श्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि देश में बेहतर और प्रभावशाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता है।
● प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की डिजिटल इंडिया पहल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते समय तकनीक का पर्याप्त प्रयोग होना चाहिए।
● श्री चौबे ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में ई-एप्लीकेशन के प्रयोग से खर्चों में कमी आएगी और चिकित्सकों तथा मरीजों का समय बचेगा।
● प्राचीन भारत की स्वास्थ्य प्रणाली और सुश्रुत, चरक तथा धनवंतरी के योगदान का जिक्र करते हुए श्री चौबे ने कहा कि हमें विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती, सुलभ और अधिक पारदर्शी हों।
● इस अवसर पर श्री चौबे ने उन चिकित्सकों को भी सम्मानित किया, जिन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों में जाए बिना ई-एप्लिकेशन के माध्यम से मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार किया।
● उन्होंने कहा कि नई तकनीक के प्रयोग से न सिर्फ कार्य कुशलता बढ़ेगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में पारदर्शिता भी आएगी।
भारत ने दुनिया की सबसे महंगी कॉफी का उत्पादन शुरु किया
एशिया में कॉफी के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक देश है जिसे सिवेट कॉफी बोला जाता है और यह दुनिया की सबसे महंगी कॉफी मानी जाती है जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 से 25 हजार रुपये किलो है।
● यह कॉफी सिवेट नाम की बिल्ली के मल में निकले बिना पचे कॉफी के बीन से तैयार की जाती है।
● कॉफी के पकने के चरण में सिवेट बिल्ली कॉफी की चेरी को खाती है जिसका गूदा वह पचा लेती है लेकिन गूदे के अंदर के बीज को वह पचा नहीं पाती और यही बीन मल परित्याग के समय साबुत निकल जाता है।
● यह काम कर्नाटक के कुर्ग जिले में बहुत छोटे पैमाने पर शुरु हुआ है।
● सिवेट कॉफी को लुवर्क कॉफी भी बोला जाता है। यह इसलिए महंगा है क्योंकि इस कॉफी को तैयार करने की प्रक्रिया बेहद जटिल है।
● सिवेट बिल्ली कॉफी बीन्स पकने के चरण में इसे खाती है और नहीं पचे हुए बीन्स जब उसके मल से निकलने पर उसका संग्रह कर उसका प्रसंस्करण किया जाता है और फिर उसकी बिक्री की जाती है।
● यह काफी महंगा है क्योंकि इसके बेहद पोषक होने का दावा किया जाता है तथा इसके लिए बीन्स को प्राप्त करने के लिए काफी खर्च करना होता है।
महाराष्ट्र सरकार, एमडीएफवीपीएल ने प्रसंस्करण संयंत्र लगाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया
महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड :एनडीडीबी: की सहायक कंपनी मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल :एमडीएफवीपीएल: ने आज प्रदेश में दूध और दूध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए एक समझाौते पर हस्ताक्षर किया है।
● विग्यप्ति में कहा गया है कि सहमति पत्र के तहत महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड :एनडीडीबी: विदर्भ और मराठवाड़ा में एक डेयरी विकास पहल को लागू करेंगे जिसके तहत इस क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को नागपुर और मुंबई के बाजारों तक पहुंच प्रदान की जायेगी।
● इसमें कहा गया है कि गोव भिवंडी में नयी डेयरी की स्थापना के लिए नागपुर डेयरी को लीज पर हस्तांतरित करने और भूमि हस्तांतरित करने के अलावा महाराष्ट्र सरकार मवेशियों की ब्रीडिंग के जरिये उत्पादकता तथा पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करने के समन्वित दृष्टि के तहत धन सहित तमाम सहायता प्रदान करेगी।
● एनडीडीबी के चेयरमैन दिलीप रथ ने कहा कि एमडीएफवीपीएल ने पहले ही अमरावती, वर्धा, नागपुर, चन्द्रपुर, नांदेड, ओस्मानाबाद, बुल्डाना और यावतमल में दुग्ध खरीद अभियान को शुरु कर दिया है।
एसबीआई लाइफ को आईपीओ लाने के लिये सेबी से मिली मंजूरी
एसबीआई लाइफ को पूंजी बाजार नियामक सेबी से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गयी है।
● इसके जरिये कंपनी की 6,500 से 7,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है।
● कंपनी ने जुलाई में बाजार नियामक सेबी के पास विवरण पुस्तिका जमा किया था और नियामक से चार सितंबर को टिप्पणियां मिलीं।
● इसके अलावा तीन बीमा कंपनियां...एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया जीआईसी-री और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी....को अपने आईपीओ के लिये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से मंजूरी का इंतजार है।
● एसबीआई लाइफ के सार्वजनिक निर्गम के विवरण पुस्तिका के अनुसार कंपनी के प्रवर्तक 10-10 रुपये अंकित मूल्य के 12 करोड़ शेयर तक बिक्री के लिये रखेंगे।
● भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई आठ करोड़ तक शेयर तथा बीएनपी परिबा कार्डिफ एसए चार करोड़ शेयर बेचेगी।
डेबिट कार्ड लाने की तैयारी में पेटीएम, 2 लाख रुपये का बीमा भी मिलेगा
पेटीएम पेमेंट्स बैंक (पीपीबी) ने रुपे आधारित डिजिटल डेबिट कार्ड लाने के लिए नैशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ भागीदारी की है।
● पीपीबी डिजिटल डेबिट कार्ड के जरिये ग्राहक उन सभी व्यापारियों को भुगतान करने में सक्षम होंगे जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्वीकार करते हैं।
● पीपीबी में खाता खोलने वाले सभी ग्राहकों को रुपे आधारित डिजिटल डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा।
● मौजूदा पेटीएम उपयोगकर्ताओं को पीपीबी का खाता धारक बनने के लिए केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जिसके बाद उन्हें मुफ्त डिजिटल कार्ड जारी होगा।
● डेबिट कार्ड पर दो लाख रुपये का बीमा भी मिलेगा। मृत्यु या पूर्ण रूप से विकलांगता की स्थिति में ग्राहक को बीमे की राशि मिलेगी।
● पीपीबी की प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रेणु सत्ती ने बताया, 'डिजिटल डेबिट कार्ड के साथ हमारे ग्राहक अब हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भुगतान करने में सक्षम होंगे और उन्हें उसी सुविधा का अनुभव होगा, जो कि उन्हें पेटीएम प्रणाली में प्राप्त होता है।'
