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Trilateral Meet between India, Afghanistan and Iran to Take Chabahar Agreement Further

September 29th, 2016 - Thursday

Trilateral Meet between India, Afghanistan and Iran to Take Chabahar Agreement Further

A Trilateral meeting was held between Minister of Road Transport & Highways and Shipping, Sh. Nitin Gadkari, Minister of Transport and Civil Aviation, Afghanistan, Dr. Mohammadullah Batash and Minister of Road and Urban Development, Iran, Dr. Abbas Ahmed Akhoundi in the capital. The three Ministers held discussions on Trilateral Agreement on Establishment of International Transport and Transit Corridor i.e. Chabahar Agreement which was signed by them on 23rd May, 2016 in Tehran in the presence of Prime Minister of India and Presidents of Iran and Afghanistan.
●   During the meeting the Ministers reiterated the importance of Chabahar as a hub for regional connectivity and their commitment to work towards this objective. It was decided to organize a connectivity event involving all stakeholders at Chabahar within two months to increase awareness about the new opportunities offered by Chabahar Port.
●   The Ministers expressed satisfaction that the three countries are taking prompt measures for completing internal processes for the ratification of the Agreement. They also exchanged views on the next steps to be taken for an early implementation of the Agreement. It was decided to evolve protocols related to transport and transit, ports, customs procedures and consular affairs. It was also decided to convene an Expert level meeting of senior officials of the three countries within one month in Chabahar.
●   Development of Ports, Road and Rail connectivity will open up new opportunities leading to new jobs and prosperity in all three countries. Trade is recognized as driving economic growth and development, the implementation of the Agreement would provide the eco-system for the private sector to seize the business opportunities emerging due to substantial reduction of logistic costs for trade among the three countries,.
●   The Minister of Road and Urban Development of Iran Dr. Abbas Ahmed Akhoundi and Minister of Transport and Civil Aviation of Afghanistan, Dr. Mohammadullah Batash are visiting India at the invitation of Shri Nitin Gadkari.

चाबहार बंदरगाह समझौते को आगे बढ़ाने के लिए भारत,अफगानिस्तान और इरान के बीच त्रिपक्षीय बैठक

आज राजधानी में सड़क,परिवहन एवं राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी, अफगानिस्तान के परिवहन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री डॉ. मोहम्मदुल्लाह बताश तथा इरान के सड़क एवं शहरी विकास मंत्री श्री अब्बास अहमद अखौंडी के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक ओयोजित की गई। इस बैठक में तीनों मंत्रियों नेअंतर्राष्ट्रीय परिवहन एवं पारगमन कॉरिडोर स्थापित करने पर विचार-विमर्श किया गया।
●   इसके लिए इन्होंने चाबहार समझौते पर 23 मई ,2106 को तेहरान में भारत के प्रधानमंत्री तथा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे।
●   इस बैठक के दौरान मंत्रियों ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी हब के रूप में चाबहार के महत्व और अपने इस उद्देश्य को पाने के लिए काम करने की वचनबद्धता को दोहराया।
●   बैठक में निर्णय लिया गया कि चाबहार बंदरगाह से पैदा होने वाले अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के लिए एक कनेक्टिविटी कार्यक्रम का आयोजन दो महीनों के भीतर चाबहार में आयोजित किया जाएगा।
●   मंत्रियों ने इस बात पर संतोष जताया कि समझौते की पुष्टि के लिए आंतरिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। समझौते के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए उठाए जाने वाले अगले कदमों पर भी विचार-विमर्श किया गया। निर्णय किया गया कि परिवहन और पारगमन, बंदरगाह, सीमा शुल्क की प्रक्रियाएं तथा वाणिज्य दूत से संबंधी कार्यों के लिए एक प्रोटोकॉल का विकास किया जाए। यह भी तय किया गया कि चाबहार में तीनों देशों के वरिष्ठ विशेषज्ञ अधिकारियों की महीने भर के भीतर एक बैठक आयोजित की जाए।
●   बंदरगाहों,सड़कों और रेल कनेक्टिविटी के विकास से इन तीनों देशों में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इनसे इन देशों में समृद्धि आएगी। आर्थिक वृद्धि और विकास से व्यापार का पुनर्गठन होगा। इस समझौते के लागू होने से तीनों देशों के बीच व्यापार की लागत में ठोस कमी आने से निजी क्षेत्रों के लिए व्यापार करने का मौका मिलेगा।
●   केंद्रीय सड़क,परिवहन एवं राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी के निमंत्रण पर इरान के परिवहन एवं शहरी विकास मंत्री डॉ. अब्बास अखौंडी और अफगानिस्तान के परिवहन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री डॉ. मोहम्मदुल्लाह बताश भारत की आधिकरिक यात्रा पर हैं।

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India to Suspend Talks on Indus Water Treaty

September 28th, 2016 - Wednesday

India to Suspend Talks on Indus Water Treaty

Declaring that “blood and water cannot flow together”, Prime Minister Narendra Modi on Monday held a meeting of senior officials from the Water Resources and External Affairs Ministries and the PMO to discuss the government’s options on the India-Pakistan Indus Waters Treaty in the wake of the Uri attack.
•   While the meeting decided to suspend further water talks and increase the utilisation of rivers flowing through Jammu and Kashmir to maximise India’s share, there was no decision on either reviewing or abrogating the 1960 treaty, official sources said.
•   The government decided to suspend talks on the Permanent Indus Commission, the dispute redressal mechanism that has met 112 times, until “terror comes to an end”.
•   According to Article VIII of the Indus Waters Treaty, the Commission must meet once a year, alternately in India and Pakistan.
•   The last meeting was held in July 2016.
•   The Indus Waters Treaty is a water-distribution treaty between India and Pakistan, brokered by the World Bank.
• The treaty was signed in Karachi on September 19, 1960 by Prime Minister of India Jawaharlal Nehru and President of Pakistan Ayub Khan.

भारत सिंधु जल संधि पर वार्ता को निलंबित करेगा

"रक्त और पानी एक साथ प्रवाह नहीं कर सकते", बोलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जल संसाधन और विदेश मंत्रालयों और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की जसमे भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर चर्चा होग
●   बैठक में पानी वार्ता को निलंबित और जम्मू-कश्मीर के माध्यम से बहने वाले धारा में भारत की हिस्सेदारी का अधिकतम उपयोग करने के लिए नदियों को बढ़ाने का फैसला किया है।
●   सरकार ने स्थायी सिंधु आयोग के 112 बार मुलाकात के बाद अब वार्ता को निलंबित करने का फैसला तब तक लिया "जब तक आतंक का अंत आता है " ।
●   सिंधु जल संधि के आठवीं अनुच्छेद के अनुसार, आयोग को एक वर्ष भारत में फिर अगला वर्ष पाकिस्तान में मिलना होगा |
●   पिछला बैठक जुलाई 2016 में आयोजित किया गया था।
●   सिंधु जल संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत पाकिस्तान के बीच एक पानी वितरण संधि है।
● यह संधि भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा 19 सितंबर, 1960 को कराची में हस्ताक्षर किए गए थे।

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India - China : 1st High Level Dialogue to Combat Terror

September 28th, 2016 - Wednesday

India - China : 1st High Level Dialogue to Combat Terror

India and China discussed ways to enhance security and cooperation to combat terror.
•   The two sides exchanged views on the international and regional security situation at the first meeting of the India- China High Level Dialogue on Counter-terrorism and Security held here.
•   The meeting was co-chaired by R N Ravi, Chairman of Joint Intelligence Committee and Wang Yongqing, Secretary General of Central Political and Legal Affairs Commission of China.
•   They exchanged information on respective policies, systems and legislation to deal with terrorism, and further enhance their understanding on issues of major concerns to both sides, according to a press release issued by the Indian embassy here.

भारत, चीन के बीच आतंकवाद के खिलाफ पहली उच्च स्तरीय बैठक

आतंकवाद से लड़ने के मुद्दे पर भारत और चीन के अधिकारियों ने मंगलवार को यहां पहली बार एक उच्च स्तरीय वार्ता की, जिसमें दोनों देशों ने इस मामले में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
●   दोनों पक्षों ने आतंकवाद से मुकाबले, सुरक्षा और सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने तथा इस संबंध में महत्वपूर्ण सहमति बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की।
●   भारत की संयुक्त खुफिया समिति के अध्यक्ष आर.एन. रवि और चीन के केंद्रीय राजनीतिक एवं वैधानिक मामलों के आयोग के महासचिव वांग योंगकिंग ने बैठक की संयुक्त अध्यक्षता की।
●   अधिकारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति पर दोनों पक्षों ने अपने विचार साझा किए।
●   दोनों पक्षों ने सापेक्षिक नीतियों, प्रणलियों और आतंकवाद से मुकाबला करने वाले कानून तथा दोनों देशों की प्रमुख चिंताओं के मुद्दे पर अपनी समझदारी और बढ़ाने को लेकर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया।

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Historic Pact between Colombia and FARC

September 28th, 2016 - Wednesday

Historic Pact between Colombia and FARC

Colombian President Juan Manuel Santos and Marxist rebel leader Timochenko used a pen made from a bullet on Monday to sign an agreement ending a half-century war that killed a quarter of a million people and made their nation a byword for violence.
•   After four years of negotiations in Havana, Santos, 65, and Timochenko - a nom de guerre for 57-year-old revolutionary Rodrigo Londono - shook hands on Monday on Colombian soil for the first time.
•   Some 2,500 foreign and local dignitaries attended the ceremony in the walled, colonial city of Cartagena.
•   The agreement to end Latin America’s longest-running conflict turns the FARC fighters into a political party fighting at the ballot box instead of the battlefield they have occupied since 1964.

कोलंबिया सरकार और एफएआरसी विद्रोही बल के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर

कोलंबिया सरकार और वहां के वामपंथी फार्क (एफएआरसी) विद्रोही बल के बीच करीब 50 साल से जारी संघर्ष को समाप्त करने हेतु ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. समझौते का अभी अगले सप्ताह जनमत संग्रह से अनुमोदन भी किया जाएगा |
कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सांतोस और रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया (फार्क) के नेता तिमोलियोन तिमोशेन्को जिमेनेज ने कैरेबियाई शहर कार्टाजेना में एक समारोह के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए.
●   दोनों पक्षों ने वास्तविक गोलियों से बनी कलमों से हस्ताक्षर किए.
●   समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व लातिन अमेरिका के अंतिम बड़े सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने हेतु चार साल तक प्रक्रिया चली.
●   कोलंबिया के राष्ट्रपति सांतोस के अनुसार समझौते पर हस्ताक्षर कोलंबिया के दृष्टिगत खुशी की नई भोर है.
●   समझौते पर हस्ताक्षर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी, वेटिकन के विदेश मंत्री पिएत्रो पैरोलिन और क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो समेत लातिन अमेरिकी देशों के नेताओं की मौजूदगी में किया गया.
●   शांति के सन्देश देने के उद्देश्य से समारोह में मौजूद लगभग सभी 2500 लोगों ने सफेद पोशाक पहनी. समारोह 70 मिनट तक चला.
●   यूरोपीय संघ की विदेश नीति की प्रमुख फेडेरिका मोघेरिनी के अनुसार यूरोपीय संघ ने समझौते पर हस्ताक्षर के बाद फार्क को आतंकवादी समूहों की अपनी सूची से हटाने का फैसला किया है.

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First Russia-Pak Defence Exercise Druzhba begins

September 26th, 2016 - Monday

First Russia-Pak Defence Exercise Druzhba begins

The eighth edition of India-Russia Joint Military Exercise ‘INDRA-2016’ begun in the Ussiriysk District in Vladivostok, Russia.
•   The main focus of this edition of the joint exercise is on Counter-Terrorism Operations in semi mountainous and jungle terrain under United Nations Mandate.
•   To achieve interoperability in joint operations, troops from both sides would acquaint themselves with the respective approach to such operations.
•   A comprehensive training programme spanning eleven days has been drawn up for the purpose.
•   Brigadier Sukrit Chadah is leading the Indian contingent of 250 soldiers from the Kumaon Regiment while the Russian army is being represented by 250 soldiers from the 59th Motorised Infantry Brigade.
•   Indra series of bilateral exercises is one of the major bilateral defence cooperation initiatives between India and Russia since 2003.
•   The Indian contingent is scheduled to return to India on termination of the Exercise in the first week of October 2016.

भारत-रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-2016 व्लादिवोस्तोक में आरंभ

भारत और रूस की सेनाओं के संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-2016 के आठवें संस्करण का रूस के व्लादिवोस्तोक में आरंभ हुआ.
•   इस सैन्य अभ्यास का मुख्य केंद्र पहाड़ी, जंगली तथा मैदानी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान है जिसे संयुक्त-राष्ट्र के अधिकृत निर्देशों के अनुसार ही आयोजित किया जा रहा है.
•   इस प्रकार के सैन्य अभियान से दोनों देशों के सैनिक आतंकवादी हमलों की दशा में स्वयं को बेहतर तरीके से तैयार कर सकेंगे. इसके लिये 11 दिनों का विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है.
•   कुमाऊँ रेजिमेंट के ब्रिगेडियर सुकृत चड्ढा के नेतृत्व में 250 सैनिकों का दल इस अभियान में शामिल है. रूस की ओर से 59वीं मोटोराइज़ड इन्फेंट्री ब्रिगेड इसमें भाग ले रही है.
•   भारत एवं रूस के मध्य वर्ष 2003 से ही इंद्र सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है जो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान करता है.
•   भारतीय सैन्य दल अक्टूबर 2016 के पहले सप्ताह में भारत वापिस लौटेगा.

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Delhi Hosts 2nd SAARC Anti-Terrorism Mechanism

September 26th, 2016 - Monday

Delhi Hosts 2nd SAARC Anti-Terrorism Mechanism

India held the second Meeting of the High Level Group of Eminent Experts to strengthen the SAARC Anti-Terrorism Mechanism from September 22-23, 2016 in New Delhi.
•   Meeting of a High Level Group of Eminent Experts to strengthen the SAARC Anti-Terrorism Mechanism was recommended by the SAARC Ministerial Declaration on Cooperation in Combating Terrorism (adopted by the 31st Meeting of SAARC Council of Ministers in Colombo, February 2009). India had hosted its first meeting in New Delhi from 9-10 February 2012.
•   Hosting the meeting for the second time, it is in line with the high priority India attaches for regional cooperation in Anti-Terrorism activities and given that terrorism remains the single biggest threat to peace, stability and progress in the region and beyond. The meeting provides a platform for discussing and identifying measures to tackle this menace threatening our societies.
•   As in the previous meeting, Indian delegation is led by Director, Intelligence Bureau, who is also the Chairperson of the Meeting. Senior officials from Ministry of Home Affairs, Ministry of External Affairs and related agencies also participateded in the meeting.

सार्क आतंकवाद रोधी विशेषज्ञों के उच्च स्तरीय समूह की दूसरी बैठक

भारत सार्क आतंकवाद रोधी तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रख्यात विशेषज्ञों के उच्च स्तरीय समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी 22 एवं 23 सितंबर, 2016 को नई दिल्ली में किया गया ।
•   आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग पर सार्क मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र (जिसका अनुमोदन फरवरी, 2009 में कोलंबो में आयोजित सार्क मंत्रियों की परिषद की 31वीं बैठक में किया गया था) में सार्क आतंकवाद रोधी तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रख्यात विशेषज्ञों के उच्च स्तरीय समूह की बैठक करने की सिफारिश की गई थी। भारत ने इसकी पहली बैठक की मेजबानी 9 एवं 10 फरवरी, 2012 को नई दिल्ली में की थी।
•   दूसरी बार इस बैठक की जो मेजबानी की जा रही है वह आतंकवाद रोधी गतिविधियों में क्षेत्रीय सहयोग को भारत द्वारा दी जा रही उच्च प्राथमिकता के अनुरूप है। इस बैठक की मेजबानी ऐसे समय में की जा रही है, जब इस क्षेत्र में और इससे परे शांति, स्थिरता एवं प्रगति को सबसे ज्यादा एकल खतरा आतंकवाद से ही है। यह बैठक एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है, जिसमें हमारे समाज को आतंकवाद से खतरों पर चर्चा करने के साथ-साथ इससे निपटने के उपायों की भी पहचान की जाएगी।
•   पिछली बैठक की ही तरह इस बार भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई खुफिया ब्यूरो के निदेशक करेंगे, जो इस बैठक के अध्यक्ष भी हैं। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारीगण भी इस बैठक में हिस्सा लिया।

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India, US, Afghanistan reaffirm Anti-Terrorism stance at UNGA

September 23rd, 2016 - Friday

India, US, Afghanistan reaffirm Anti-Terrorism stance at UNGA

India, the US and Afghanistan have reaffirmed their shared interests in combating terrorism and advancing peace and security in the region as they explored ways to “coordinate and align” assistance in the war-torn country with priorities of the Afghan government.
•   Indian Ambassador to Afghanistan Manpreet Vohra, Afghan Deputy Foreign Minister Hekmat Karzai and US Special Representative for Afghanistan and Pakistan Richard Olson met in New York.
•   It added that the meeting provided a forum for the governments of India and the US to explore ways to coordinate and align their assistance with the priorities of the Afghan government.
•   US Secretary of State John Kerry had said late last month during his visit to New Delhi that Washington would launch trilateral talks, which had stopped in 2013, with New Delhi and Kabul at the sidelines of the UN General Assembly.

भारत, अमेरिका, अफगानिस्तान की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद विरोधी रुख

भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान ने आतंकवाद का मुकाबला करने और क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में अपने साझा हितों की पुष्टि की तथा अफगान सरकार की प्राथमिकताओं के साथ इस युद्ध प्रभावित देश में समन्वय एवं सहायता के लिए रास्ते भी तलाशे।
•   अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत मनप्रीत वोहरा, अफगान उप विदेश मंत्री हिकमत करजई और अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के लिए विशेष अमेरिकी प्रतिनिधि रिचर्ड ओल्सन ने 71वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग त्रिपक्षीय विचार विमर्श के दौर के लिए मुलाकात की।
•   वोहरा, करजई और ओल्सन ने अफगानिस्तान में स्थिति तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया।
•   अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने पिछले माह अपने भारत दौरे में कहा था कि वॉशिंगटन नयी दिल्ली और काबुल के साथ वर्ष 2013 में बाधित हुई त्रिपक्षीय वार्ताओं को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से अलग शुरू करेगा।

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China, Russia conduct joint naval exercise Joint Sea-2016

September 20th, 2016 - Tuesday

China, Russia conduct joint naval exercise Joint Sea-2016

The Chinese and Russian navies on 19 September 2016 concluded Joint Sea-2016, eight days of naval exercises, in the South China Sea.
•   The Joint Sea-2016 was launched as a sign of growing cooperation between their armed forces against the backdrop of regional territorial disputes.
•   The exercises was conducted following a spike in tensions after Permanent Court of Arbitration in The Hague rejected China’s claims in the South China Sea and slammed it for causing environmental damage there.
•   The Joint Sea-2016 included ships, submarines, ship-borne helicopters and fixed-wing aircraft, along with marines and amphibious armoured vehicles who will conduct live-firing exercises.
•   Tasks included defensive and rescue drills, anti-submarine exercises and the simulated seizure of an enemy island by marines from both sides.
•   Compared with previous years, the 2016 drill focused more on confrontational capacity such as surface warships, submarines and land-based defences.
•   It was also the first time the China-Russia joint exercise had been held in the South China Sea.

चीन, रूस ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर-2016 शुरू किया

19 सितंबर 2016 को चीन और रूसी नौसेनाओं के आठ दिनों के संयुक्त सागर-2016, नौसैनिक अभ्यास को दक्षिण चीन सागर में शुरू किया गया।

•   संयुक्त सागर-2016 अभ्यास विवादों में घिरे दक्षिण चीन सागर में हो रहा है, जिसमें आवाजाही को लेकर अमेरिका और भारत का रुख चीन के खिलाफ है।
•   ये अभ्यास उस वक्त हुआ है जब स्थाई मध्यस्थता न्यायालय ने दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे को खारिज कर दिया था क्योंकि वहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका थी।
•   संयुक्त सागर-2016 अभ्यास में जहाज, पनडुब्बि, जहाज जनित हेलीकाप्टरों और फिक्स्ड विंग विमान आदि भी शामिल होंगे।
•   इसमें रक्षात्मक कार्य, बचाव अभ्यास, पनडुब्बी रोधी अभ्यास और दुश्मन से निपटने का भी अभ्यास किया जाएगा।
•   पिछले साल की तुलना में 2016 ड्रिल अधिक टकराव की क्षमता और सतह युद्धपोतों, पनडुब्बियों और भूमि आधारित गढ़ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
•   यह पहली बार है जब चीन-रूस ने संयुक्त अभ्यास दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया ।

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India and Nepal sign three agreements

September 19th, 2016 - Monday

India and Nepal sign three agreements

India and Nepal on 16 September 2016 signed three MoUs and agreements to enhance the bilateral agreement between the two nations.
•   The agreements were inked during the four-day-visit (from 15 September to 18 September 2016) of Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal Prachanda to India.
•   MoU for project management consultancy services for upgradation/improvement of road infrastructure in Terai area of Nepal – The services will be provided by NHIDCL in pursuance of the MoU signed on 20 February 2016.
•   First Amendatory Dollar credit line agreement between Nepal and EXIM Bank: Amendatory agreement to 1 billion US dollar Line of Credit agreement signed on 25 November 2014, enabling reapportioning of unutilised funds for post-earthquake reconstruction projects in Nepal.
•   Dollar Credit line agreement between Nepal and EXIM Bank: New Line of Credit agreement for 750 million US dollar for post-earthquake reconstruction projects in Nepal.

भारत और नेपाल ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए

भारत और नेपाल ने 16 सितम्बर 2016 को सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार सहित तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए.
यह समझौता चार दिवसीय भारत यात्रा (15 सितम्बर से 18 सितम्बर 2016 तक) पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हस्ताक्षर किए गए.
•   नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार करना एवं उन्नयन के लिए परियोजना और प्रबंधन परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गए.
•   हाल ही में आए नेपाल में भूकंप के बाद पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए दिए गए पहले ऋण में संशोधन को लेकर भी समझौता हुआ.
•   जिसमे 750 मिलियन डॉलर का यह ऋण भारत द्वारा नेपाल में आए भूंकप की त्रासदी से हुए नुकसान के बाद पुनर्निर्माण कार्यों के लिए दिया जा रहा है.
•   नेपाल में भूकंप के बाद पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए भी एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.
•   नेपाल के विकास के लिए भारत हमेशा की तरह प्रतिबद्ध है. भारत-नेपाल के ऐतिहासिक रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा. नेपाल के विकास से भारत की तरक्की सीधे तौर पर जुड़ी है.

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NAM Summit 2016 at Veneuela ends

September 19th, 2016 - Monday

NAM Summit 2016 at Veneuela ends

Vice President Hamid Ansari today held talks with Venezuelan President Nicolas Maduro on a host of issues of mutual interest after arriving here to attend the 17th NAM Summit.
•   Ansari called on Maduro in his first official engagement in Venezuela after arriving here as the leader of the Indian delegation at the Non-Aligned Movement (NAM).
•   In his call on with Maduro, Ansari was accompanied by Minister of State for External Affairs M J Akbar and Secretary West Sujata Mehta.
•   The meeting between Ansari and Maduro came less than a month after Venezuelan Foreign Minister Delcy Rodriguez visited India to personally hand over an invitation for India’s participation in the 17th NAM Summit.
•   The two countries had also agreed to finalise a number of key pacts including double tax avoidance agreement.
•   The two sides had agreed to move ahead for an early finalization of a number of agreements in different areas, including Extradition Treaty, Double Tax Avoidance Agreement (DTAA), Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) on Criminal Matters and Air Services Agreement.

गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का समापन

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए शनिवार को वेनेजुएला पहुंचे। भारत की ओर से आतंकवाद के अलावा संयुक्त राष्ट्र में सुधार, जलवायु परिवर्तन और परमाणु निरस्त्रीकरण जैसे अहम मुद्दे उठाए जाने की संभावना है। वेनेजुएला के कार्यकारी उपराष्ट्रपति एरिस्तोबुली इस्तुरिज ने यहां सेंटियागो मैरिनो कैरेबियन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अंसारी का स्वागत किया गया।
•   उपराष्ट्रपति अंसारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैरमौजूदगी में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी दूसरे ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे।
•   मादुरो के साथ अपने बातचीत में अंसारी ने राज्य के विदेश मंत्री एम जे अकबर और सचिव पश्चिम सुजाता मेहता के साथ गये।
•   अंसारी और मादुरो के बीच बैठक वेनेजुएला के विदेश मंत्री देलसी रोड्रिगेज के साथ हुई बैठक के एक महीने से भी कम समय में हुई है जिसमे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत को निमंत्रण दिया।
•   अंसारी शुक्रवार शाम से शुरू अपनी तीन दिवसीय यात्रा में विश्व के नेताओं से शिखर सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय बैठक करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियानों, जलवायु परिवर्तन, स्थायी विकास, आर्थिक सुशासन, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, शरणार्थियों, विस्थापितों एवं परमाणु निशस्त्रीकरण जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी।

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