भारतीय डाक सेवा ने भारतीय डाक भुगतान बैंक हेतु लोगो और टैगलाइन डिजाइन प्रतियोगिता आरम्भ की

डाक विभाग ने अपने प्रस्तावित पेमेंट बैंक हेतु लोगो डिजाइन तथा टैगलाइन (ध्येय वाक्य) हेतु प्रतिस्पर्धा आरम्भ की है. इसके लिए डाक विभाग ने आम जनता से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं. विजेता को 50,000 रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी.
•    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जून 2016 को 800 करोड़ रुपए के कोष के साथ भारतीय डाक भुगतान बैंक गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
•    डाक विभाग ने यह प्रतियोगिता माइ गाव वेबसाइट पर 10 जून 2016 को आरम्भ की.
•    प्रतियोगिता में सभी भारतीय नागरिकों, संस्थानों, एजेंसियों और संस्थान भाग ले सकते हैं.
•    प्रतियोगिता का उद्देश्य देश के विभिन्न तबकों की जरूरतों और लोगों की मानसिक स्थति को समझने अक प्रयास है.
•    प्रतियोगिता केंद्र सरकार की स्वीकृति पर शीघ्र ही गठित होने जा रहे भारतीय डाक पेमेंट बैंक के लिए है.
•    प्रतियोगिता में सभी भारतीय नागरिकों, संस्थानों, एजेंसियों और संस्थान भाग ले सकते हैं.
•    प्रतियोगिता का उद्देश्य देश के विभिन्न तबकों की जरूरतों और लोगों की मानसिक स्थति को समझने का प्रयास है.
•    प्रख्यात डिजाइनर तथा विशेषज्ञ 20 बेहतरीन प्रविष्टियों का चयन करेंगे.
•    चयन बाद विजेता चुनने के लिए माई गाव प्लेटफॉर्म पर वोटिंग के लिए रखा जाएगा.
•    प्रतियोगिता नौ जुलाई को समाप्त होगी.
•    सरकार ने इससे पहले भारतीय मुद्रा रुपए के नए निशान तथा स्वच्छ भारत लोगो के लिए लोगों से प्रविष्टियां आमंत्रित की थी.
•    परियोजना का कुल व्यय 800 करोड़ रुपये है.
•    आईपीपीबी मार्च 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त कर लेगा औरसितंबर 2017 तक 670 शाखाओं को परिचालन में लाने की योजना है.
•    यह शाखाएं मोबाइल, एटीएम, पीओएस/एम-पीओएस उपकरणों एवं साधारण डिजिटल भुगतानों सहित अत्याधुनिक तकनीकों के साथ डाक घरों और वैकल्पिक चैनलों से संबद्ध होंगी
•    वर्ष 2018-19 तक पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा.
•    इस से मूल बैंकिंग, भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रदान करने के द्वारा वित्तीय समावेशन और बीमा, म्युचुअल फंड, पेंशन और ग्रामीण क्षेत्रों एवं बैंक रहित और बैंक के अंतर्गत कार्य करने वाले क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए तीसरे पक्ष के वित्तीय प्रदाताओं के साथ समन्वय के माध्यम से ऋण तक पहुंच जैसी वित्तीय सुविधाएं भी मिलेंगी