Updated On : April 3, 2023
उत्तराखंड में लंबे समय से चल रहे संघर्ष का अंत हो गया और भराड़ीसैंण (गैरसैंण) को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दे दिया गया। राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद इसे एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने वर्ष 2020-21 के बजट सत्र के दौरान ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर दी थी। अब इसे आधिकारिक स्वरूप दे दिया गया।
जब सीएम त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा की थी तो उन्होंने भावुक होकर कहा था कि ये फैसला काफी सोच-समझकर लिया गया है। 8 जून को आधिकारिक स्वीकृति के बाद उत्तराखंड की दो राजधानियां बन गई हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि इससे दूरस्थ क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक विकास के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। गैरसैंण उत्तराखंड के पहाड़ी जिले चमोली में आता है, ऐसे में उम्मीद है कि अब पर्वतीय क्षेत्रों का विकास तेजी से होगा।
भारतीय वायु सेना द्वारा स्वदेशी रूप से पृथक परिवहन (आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन) के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड (Airborne Rescue Pod for Isolated Transportation-ARPIT) का डिजाइन, विकसित एवं निर्माण किया गया है। यह पॉड ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग-थलग स्थानों तथा दूरदराज के क्षेत्रों से C-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को बाहर निकालने में मददगार साबित होगा। इस सिस्टम को एविएशन प्रमाणित सामग्री का उपयोग करके इसे हल्के आइसोलेशन सिस्टम के रूप में विकसित किया गया है।
ARPIT का डिजाइन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर किया गया है। ARPIT पॉड को 60,000 रुपये की लागत से विकसित किया गया है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया। यह प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग, ऑडिट, कचरे की जांच करना और कचरे के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह प्लेटफॉर्म 6R के सिद्धांतों जैसे कि री-यूज़, रीसायकल, रिड्यूस, रिडिजाइन, रीफर्बिश और रीमेनूफेक्चर का पालन करेगा।
इस कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान, यह घोषणा की गई कि आंध्र प्रदेश पर्यावरण सुधार अधिनियम, 2020 जल्द ही अधिनियमित किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम या APEMC की स्थापना औद्योगिक कचरे को संभालने के लिए की गई थी। यह निगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी लेगा।
भारत और डेनमार्क ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिये सहमति पत्र (एमओयू) पर दस्तखत किये हैं। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा शुरुआती समझौते के बाद एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा जो एमओयू के तहत उसके ब्योरे के क्रियान्वयन पर काम करेगा। बयान के अनुसार बिजली मंत्रालय और डेनमार्क के ऊर्जा, उपयोगी सेवाओं और जलवायु मामलों के मंत्रालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर पांच जून को किये गये। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है। सहमति पत्र पर भारत की तरफ से बिजली सचिव संजीव नंदन सहाय और डेनमार्क की तरफ से यहां डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वाने ने हस्ताक्षर किये। समझौते में अपतटीय पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में लचीलापन, बिजली खरीद समझौते में लचीलापन आदि जैसे क्षेत्रों सहयोग की बात कही गयी है। इन क्षेत्रों में डेनमार्क के साथ सहयोग से देश के बिजली बाजार को लभ होगा। इन पहचाने गये क्षेत्रों में सहयोग को हकीकत में बदलने के लिये एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा।
प्रसिद्ध कवि, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते दिया गया है, जिसके बाद वह इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय बन गए है। वर्ष 2003 से यह पुरस्कार हर साल विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है, जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर धर्मनिरपेक्षता और तर्कसंगतता और मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने लिए कार्य करता है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 2019-20 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र अव्वल रहे हैं। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के पांच मानकों ‘मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा उपभोक्ता सशक्तिकरण’ के पैमानों पर राज्यों का क्रम तय किया जाता है। प्राधिकरण ने कहा कि सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष पर रहे हैं। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा। इसके बाद मणिपुर और मेघालय रहे। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान द्वीप समूह ने शीर्ष स्थान हासिल किया। यह खाद्य सुरक्षा पर दूसरा सूचकांक है। एफएसएसएआई ने इसे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर ‘खाद्य सुरक्षा सभी का विषय है’ थीम के साथ जारी किया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक वेबिनार में कहा, "खाद्य सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। इस दिवस के मौके पर यह सुरक्षित खाद्य के लिये काम करने का आह्वान है: सुनिश्चित करें कि यह सुरक्षित है, इसे सुरक्षित उगायें, सुरक्षित रखें, सुरक्षित खाएं और सुरक्षा के लिये मिलकर काम करें।’’
Frequently Asked Questions
Why is it important to read newspapers daily?
How to make my general knowledge and current affairs stronger?
How to remember GK and current affairs for competitive exams?
Which is the best app for daily news?
Which is the best app for current affairs?
How to stay informed about current events?
April 3, 2023
उत्तराखंड में लंबे समय से चल रहे संघर्ष का अंत हो गया और भराड़ीसैंण (गैरसैंण) को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दे दिया गया। राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद इसे एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने वर्ष 2020-21 के बजट सत्र के दौरान ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर दी थी। अब इसे आधिकारिक स्वरूप दे दिया गया।
जब सीएम त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा की थी तो उन्होंने भावुक होकर कहा था कि ये फैसला काफी सोच-समझकर लिया गया है। 8 जून को आधिकारिक स्वीकृति के बाद उत्तराखंड की दो राजधानियां बन गई हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि इससे दूरस्थ क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक विकास के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। गैरसैंण उत्तराखंड के पहाड़ी जिले चमोली में आता है, ऐसे में उम्मीद है कि अब पर्वतीय क्षेत्रों का विकास तेजी से होगा।
भारतीय वायु सेना द्वारा स्वदेशी रूप से पृथक परिवहन (आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन) के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड (Airborne Rescue Pod for Isolated Transportation-ARPIT) का डिजाइन, विकसित एवं निर्माण किया गया है। यह पॉड ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग-थलग स्थानों तथा दूरदराज के क्षेत्रों से C-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को बाहर निकालने में मददगार साबित होगा। इस सिस्टम को एविएशन प्रमाणित सामग्री का उपयोग करके इसे हल्के आइसोलेशन सिस्टम के रूप में विकसित किया गया है।
ARPIT का डिजाइन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर किया गया है। ARPIT पॉड को 60,000 रुपये की लागत से विकसित किया गया है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया। यह प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग, ऑडिट, कचरे की जांच करना और कचरे के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह प्लेटफॉर्म 6R के सिद्धांतों जैसे कि री-यूज़, रीसायकल, रिड्यूस, रिडिजाइन, रीफर्बिश और रीमेनूफेक्चर का पालन करेगा।
इस कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान, यह घोषणा की गई कि आंध्र प्रदेश पर्यावरण सुधार अधिनियम, 2020 जल्द ही अधिनियमित किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम या APEMC की स्थापना औद्योगिक कचरे को संभालने के लिए की गई थी। यह निगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी लेगा।
भारत और डेनमार्क ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिये सहमति पत्र (एमओयू) पर दस्तखत किये हैं। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा शुरुआती समझौते के बाद एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा जो एमओयू के तहत उसके ब्योरे के क्रियान्वयन पर काम करेगा। बयान के अनुसार बिजली मंत्रालय और डेनमार्क के ऊर्जा, उपयोगी सेवाओं और जलवायु मामलों के मंत्रालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर पांच जून को किये गये। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है। सहमति पत्र पर भारत की तरफ से बिजली सचिव संजीव नंदन सहाय और डेनमार्क की तरफ से यहां डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वाने ने हस्ताक्षर किये। समझौते में अपतटीय पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में लचीलापन, बिजली खरीद समझौते में लचीलापन आदि जैसे क्षेत्रों सहयोग की बात कही गयी है। इन क्षेत्रों में डेनमार्क के साथ सहयोग से देश के बिजली बाजार को लभ होगा। इन पहचाने गये क्षेत्रों में सहयोग को हकीकत में बदलने के लिये एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा।
प्रसिद्ध कवि, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते दिया गया है, जिसके बाद वह इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय बन गए है। वर्ष 2003 से यह पुरस्कार हर साल विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है, जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर धर्मनिरपेक्षता और तर्कसंगतता और मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने लिए कार्य करता है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 2019-20 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र अव्वल रहे हैं। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के पांच मानकों ‘मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा उपभोक्ता सशक्तिकरण’ के पैमानों पर राज्यों का क्रम तय किया जाता है। प्राधिकरण ने कहा कि सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष पर रहे हैं। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा। इसके बाद मणिपुर और मेघालय रहे। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान द्वीप समूह ने शीर्ष स्थान हासिल किया। यह खाद्य सुरक्षा पर दूसरा सूचकांक है। एफएसएसएआई ने इसे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर ‘खाद्य सुरक्षा सभी का विषय है’ थीम के साथ जारी किया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक वेबिनार में कहा, "खाद्य सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। इस दिवस के मौके पर यह सुरक्षित खाद्य के लिये काम करने का आह्वान है: सुनिश्चित करें कि यह सुरक्षित है, इसे सुरक्षित उगायें, सुरक्षित रखें, सुरक्षित खाएं और सुरक्षा के लिये मिलकर काम करें।’’
Frequently Asked Questions
Why is it important to read newspapers daily?
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