Union Government constitutes Amitabh Kant committee to review e-commerce rules
The Union Government has decided to set up a committee to look at easing the policy regime for e-commerce players, including the rules for foreign direct investment.
• The committee will be headed by Amitabh Kant, CEO of NITI (National Institution for Transforming India) Aayog.
• The other members in the panel will include officials from Union Commerce Ministry and Industry and Department of electronics and IT among others.
• Representatives from four states including Maharashtra and Karnataka will also be the members of the committee.
• The terms of reference of the Committee is to examine various issues in e-commerce sector and making recommendations for further liberalization of the policy.
• The terms of reference of the Committee is to look into all issues including FDI norms pertaining to the fast growing e-commerce industry in the country.
• There are issues related to e-commerce players selling pharmaceuticals and some e-commerce firms are facing taxation related problems in few states.
• Setting up of this committee assumes significance as the Union Government recently had permitted 100 per cent FDI in food processing sector.
सरकार ने एक समिति के गठन का फैसला किया है जो देश में तेजी से वृद्धि दर्ज करते ई-वाणिज्य उद्योग से जुड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मानदंड समेत सभी मुद्दों पर विचार करेगी।
• समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अमिताभ कान्त करेंगे।
• इस समिति के अन्य सदस्यों में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी आदि विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे।
• समिति में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक समेत चार राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
• समिति के विचारार्थ ई-कॉमर्स के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों और नीति को उदार बनाने की सिफारिशों की जांच करने के लिए है ।
• समिति के विचारार्थ देश में तेजी से बढ़ रहे ई-कॉमर्स उद्योग से संबंधित एफडीआई नियमों सहित सभी मुद्दों पर गौर करने के लिए है ।
• यहाँ ई-कॉमर्स कंपनियाँ दवाइयों की बिक्री और कुछ ई- कॉमर्स कंपनियों से संबंधित कुछ राज्यों में कराधान से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे मुद्दे हैं।
• इस समिति की स्थापना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सरकार ने हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी है।