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Union Cabinet approves incorporation of Sagarmala Development Company
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi on 20 July 2016 approved the incorporation of Sagarmala Development Company (SDC) under the Companies Act, 2013. It will be under the administrative control of the Ministry of Shipping.
• Implementation of the identified projects will be done mainly through private or PPP mode.
• It will provide equity support for the project Special Purpose Vehicles (SPVs) set up by the Ports/State/Central Ministries window.
• It will implement only those residual which cannot be funded by any other means / mode.
• SDC will Identify port-led development projects and put in place suitable risk management measures for strategic projects cutting across multiple States/Regions.
• Since the Identified projects will be undertaken by multiple agencies, SDC will also work as the nodal agency for coordination and monitoring of all the identified projects as well as other projects.
• SDC will undertake the preparation of the detailed master plans for the Coastal Economic Zones (CEZs) identified as part of the National Perspective Plan (NPP).
• It will also provide a framework for ensuring the integrated development of Indian maritime sector.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी अधिनियम-2013 के तहत 20 जुलाई 2016 को सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी (एसडीसी) के संस्थापन को मंजूरी प्रदान की. एसडीसी जहाजरानी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होगी.
यह विशेष उद्देशीय कंपनी (एसपीवी) परियोजना को इक्विटी सहायता और सागरमाला कार्यक्रम के तहत अवशिष्ट परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. एसडीसी की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 1,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक प्राधिकृत शेयर पूंजी और 90 करोड़ रुपये की सदस्यता शेयर पूंजी के साथ की जाएगी.
• कार्यान्वयन मुख्य तौर पर सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी पीपीपी मॉडल के तहत होगा.
• बंदरगाहों, राज्य सरकारों/समुद्री बोर्डों, केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा विशेष उद्देशीय कंपनी (एसपीवी) परियोजना या अवशिष्ट परियोजनाओं की स्थापना अथवा कार्यान्वयन के लिए केवल इक्विटी सहायता प्रदान की जाएगी और किसी अन्य माध्यम से वित्तपोषण नहीं किया जा सकता.
• एसडीसी बंदरगाह आधारित विकास परियोजनाओं की पहचान करेगी और परियोजना एसपीवी को परियोजना विकास एवं ढांचागत गतिविधियों, निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए बोली प्रक्रिया, विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में रणनीतिक परियोजनाओं के लिए जोखिम प्रबंधन के उचित उपाय करने और आवश्यक मंजूरियां हासिल करने में मदद करेगी.
• एसडीसी एनपीपी के तहत पहचान किए गए तटवर्ती आर्थिक क्षेत्रों (सीईजेड) के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करेगी.
• भारतीय समुद्री क्षेत्र के एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा मुहैया कराएगी
