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Union Government to redraw Red Corridor
Union Government has decided to reduce the number of Maoist-affected districts by about a fifth.
• As per reports, about 20 out of 106 districts described as being Maoist-affected and part of the Red Corridor may soon no longer be part of the list.
• Dropping of these districts from the list will result in drying of the financial aid given to the districts. The aid was being provided to the tune of 30 crore rupees annually for various developmental work.
• The red corridor expands in 106 districts of 10 states of the country. The ten states are Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh, Maharashtra, Odisha, Telangana, West Bengal, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Chhattisgarh.
• These districts are described as those affected by Left Wing Extremism (LWE) and constitute the Red Corridor.
• 44 districts of these 106 are said to be the worst affected districts. In total India constitutes of 683 districts.
केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कम से कम पांच गुना कम करने का फैसला किया है।
• रिपोर्ट के अनुसार, 106 नक्सल प्रभावित जिलों में से लगभग 20 को रेड कॉरिडोर के बाहर किया जा सकता है ।
• सूची से इन जिलों को हटाने से इन राज्यों को दिए जा रहे वित्तीय सहायता में कमी आएगी और पैसे बचाए जा सकेंगे। ये सहायता विभिन्न विकास कार्य के लिए सालाना 30 करोड़ रुपए के आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा था।
• लाल गलियारा देश के 10 राज्यों के 106 जिलों में फैला है। दस राज्यों में बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र , ओडिशा, तेलंगाना , पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं।
• इन जिलों को वामपंथी उग्रवाद ( एलडब्ल्यूई ) से प्रभावित लोगों के रूप में वर्णित किया जाता है ।
• इन 106 में से 44 जिलों को सबसे अधिक प्रभावित जिलों में से गिना जाता है। भारत में अभी कुल 683 जिले हैं।
