28 अप्रैल 2016 को राज्यसभा ने उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015 पारित किया
• लोकसभा ने इसे 10 दिसंबर 2015 को बिल पारित कर दिया था • यह वाणिज्य और उद्योग, राज्य मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किया गया था।
• अब, यह राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है।
• भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 जनवरी, 1997 को दिए गये अपने फैसले में , केंद्र और राज्यों (बिहार आसवनी और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) के बीच शराब के उत्पादन के नियमन के सीमांकन की सिफारिश की थी
• 1951 अधिनियम विकास और धातु, दूरसंचार, परिवहन, किण्वन (जो शराब का उत्पादन भी शामिल है) सहित कुछ दूसरों उद्योगों के बीच नियमन प्रदान करता है।
• अदालत ने फैसला सुनाया कि केंद्र और औद्योगिक उपयोग के राज्यों के लिए शराब के उत्पादन को विनियमित करना चाहिए
• इस नए नुइयम के बाद माना जा रहा है की कई अलग अलग कंपनियों पर इसका व्यापक असर पड़ेगा