नायपीडॉ स्थित म्यांमार संसद ने 5 अप्रैल 2016 को एक प्रस्ताव पारित किया जिससे आंग सान सू की को प्रधानमंत्री जैसी शक्तियां प्राप्त हुईं.

•    निचले सदन ने राज्य सलाहकार पद हेतु एक प्रस्ताव पारित किया, इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने पर कानून माना जायेगा.
•    इससे पहले यह प्रस्ताव ऊपरी सदन से पारित हो चुका है जिसे राष्ट्रपति ह्तिन क्याव की मंजूरी मिलनी बाकी है.
•    हालांकि देश में सेना इसका विरोध कर रही है, क्योंकि संसद में 25 प्रतिशत सांसद सेना के हैं. पार्टी के चुनाव जीतने के बावजूद सू की को राष्ट्रपति बनने की अनुमति नहीं दी गयी.
•    बर्मा के संविधान के अनुच्छेद 59 (एफ) के अनुसार वह व्यक्ति जिनके जीवनसाथी अथवा बच्चों के पास विदेशी नागरिकता हो उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता. सू की के दो बेटों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है.
•    नवनिर्वाचित नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नेताओं का मानना है कि संविधान में यह प्रावधान 70 वर्षीय सू की को सत्ता न संभालने के लिए बनाया गया.
•    वर्तमान में सू की विदेश मंत्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय, शिक्षा मंत्रालय एवं उर्जा विभाग जैसे केंद्रीय मंत्रालय देख रही हैं.