चीन के सर्वोच्च न्यायालय ने 13 मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक 'न्यायिक' केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की. 
•    यह न्यायिक केंद्र चीन के क्षेत्रीय विवादों का निपटारा और समुद्र में चीन की संप्रभुता, समुद्री अधिकारों व अन्य मूल हितों की रक्षा हेतु स्थापित किया जाएगा.
•    सामुद्रिक 'न्यायिक' केंद्र स्थापित करने की घोषणा चीन की संसद में चल रही वार्षिक बैठक के दौरान मुख्य न्यायाधीश झोउ कुइंग द्वारा की गयी. 
•    यह घोषणा चीन को सामुद्रिक शक्ति बनने में मदद करेगी.
•    चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री 'न्यायिक' केन्द्र स्थापित करने की घोषणा दक्षिण चीन सागर में चल रहे चीन के सामुद्रिक विवाद के स्थायी समाधान हेतु की गयी है.
•    चीन का दक्षिण और पूर्वी चीन सागर क्षेत्र में  अधिकार को लेकर फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और जापान जैसे देशों के साथ विवाद है.
•    फिलीपींस ने जुलाई 2015 में चीन के खिलाफ ‘नाइन-डैश लाइन’ को लेकर हेग-स्थित यूएन की स्थाई मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) में मुकदमा दर्ज कराया था.
•    चीन ने इसमें सम्मिलित होने से मना कर दिया था.