Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2016 in Parliament
The Union Cabinet has given its ex-post facto approval for introducing the Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2016 in Parliament.
• The Bill seeks to amend the Maternity Benefit Act, 1961.
• The law protects the employment of women during the time of her maternity and entitles her of a ‘maternity benefit’.
• The ‘maternity benefit’ includes full paid leave from work to take care for her child.
• This law is applicable to all establishments employing 10 or more persons.
• Proposed amendments Increase Maternity Benefit to 26 weeks from 12 weeks for two surviving children and 12 weeks for more than two children.
• Mandatory 12 weeks Maternity Benefit to ‘Adopting mother’ and ‘Commissioning mother’.
• Facilitate Work from home for women during the time of her maternity.
• Mandatory for establishment having 50 or more employees to have Creche.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 को शुरू करने के लिए पूर्व कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है
• बिल मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में बदलाव लाने के लिए हैं
• कानून प्रसूति के दौरान महिलाओं के रोजगार की रक्षा करता है और उसे एक ' मातृत्व लाभ ' भी मिलती हैं।
• 'मातृत्व लाभ' में अपने बच्चे के लिए देखभाल करने के लिए काम से पूरे भुगतान के साथ छुट्टी भी शामिल है।
• यह कानून 10 या उससे अधिक व्यक्तियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए लागू है ।
• प्रस्तावित संशोधन दो बच्चों तक के लिए 12 की जगह 26 हफ्ते और दो से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह के लिए मातृत्व लाभ दिया जाएगा ।
• 'गोद लेने वाली माँ' और 'कमीशनिंग मां' के लिए 12 सप्ताह का अनिवार्य मातृत्व लाभ ।
• उसकी प्रसूति के समय के दौरान महिलाओं के लिए घर से काम की सुविधा ।
• 50 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थाओं में क्रेच की स्थापना अनिवार्य