7th meeting of SAARC Immigration Authorities held in Islamabad
The seventh meeting of South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Immigration Authorities was held on 2 August 2016 in Islamabad, Pakistan.
• Usman A. Bajwa, Pakistan’s Director General Immigration and Passports, chaired the meeting.
• The meeting aimed at formulating recommendations to be presented in the meetings of Home Secretaries and Interior Ministers meetings.
• It reviewed different areas to maximize the potential of visa exemption scheme launched among the member countries in 1992.
• It also planned on development of security software for SAARC Visa Exemption Scheme (SVES) and immigration matters.
• SVES will help in transforming the existing manual system of the scheme into an online visa application system.
• It will have a central database that will provide all member states with real-time and secure information.
• The SAARC Visa Exemption Scheme was launched in 1992.
• As directed by the Summit, the Council of Ministers regularly kept under review the list of entitled categories.
• The Visa Stickers are issued by the respective Member States to the entitled categories of that particular country.
• The validity of the Visa Sticker is generally for one year.
• The implementation is reviewed regularly by the Immigration Authorities of SAARC Member States.
क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के अप्रवासन अधिकारियों के लिए दक्षिण एशियाई एसोसिएशन के सातवें बैठक का इस्लामाबाद, पाकिस्तान में 2 अगस्त 2016 को आयोजित किया।
• पाकिस्तान अप्रवासन और पासपोर्ट के महानिदेशक उस्मान ए बाजवा ने बैठक की अध्यक्षता की।
• इस बैठक में 1992 में सदस्य देशों के बीच शुरू हुई वीजा छूट योजना की क्षमता को अधिकतम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की गयी।
• सार्क बैठक में वीजा छूट स्कीम और अप्रवासन मामलों के लिए सुरक्षा सॉफ्टवेयर के विकास पर योजना बनाई गयी है।
• वीजा छूट स्कीम एक ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली है जिससे मौजूदा मैनुअल प्रणाली को बदलने में मदद मिलेगी।
• यह एक केंद्रीय डेटाबेस है जो सभी सदस्य राज्यों को वास्तविक समय के साथ सुरक्षित जानकारी प्रदान करेगा होगा।
• सार्क वीजा छूट स्कीम 1992 में शुरू किया गया था।
• शिखर सम्मेलन द्वारा निर्देशित, मंत्रियों की परिषद को नियमित रूप से समीक्षा के तहत हकदार श्रेणियों की सूची में रखा गया ।
• वीजा स्टिकर विशेष रूप से देश के हकदार श्रेणियों के संबंधित सदस्य राज्यों को जारी किए जाते हैं।
• वीजा स्टीकर की वैधता आम तौर पर एक वर्ष के लिए है।
• सार्क सदस्य देशों के अप्रवासी अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है।