Union Government Constitutes Committee to Suggest Steps to Promote Card Payments
The Union Finance Ministry has constituted an 11 members high-level committee to suggest steps to promote card payments with an aim to discourage cash transactions.
• The 11-member committee will be headed by former Finance Secretary Ratan P Watal.
• They will recommend various measures to incentivise transactions through cards and digital means, e.g., through tax incentives/rebates, introduction of cash back/lottery.
• Review the payments system in the country and recommend measures for encouraging digital payments.
• Study feasibility of creating a payments history of all card and digital payments and ensure that merchants and consumers can leverage the data to access.
• Study and recommend ways for leveraging Unique Identification Number (UID) or any other proof of identity for authentication of card and digital transactions.
• Study introduction of single window system of payment gateway to accept all types of cards and digital payments of government receipts.
• Look into the scope of integration of all government systems like Public Finance Management System, Bharatkosh, PayGov and eKuber.
Read In Hindi (हिंदी)
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 11 सदस्यों के एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य है कार्ड से भुगतान को बढ़ावा देने और नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए सुझाव देना ।
• 11 सदस्यीय समिति की अश्याक्ष्ता पूर्व वित्त सचिव रतन पी वाटल करेंगे ।
• कर प्रोत्साहन / छूट, नकदी वापस / लॉटरी के माध्यम से परिचय कार्ड और डिजिटल साधनों के माध्यम से लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए, विभिन्न उपायों की सिफारिश।
• देश में भुगतान प्रणाली की समीक्षा और डिजिटल भुगतान प्रोत्साहित करने के लिए उपायों की सलाह देना।
• सभी कार्ड और डिजिटल भुगतान की एक भुगतान इतिहास बनाने व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए डेटा का लाभ पंहुचाने की संभावना तलाशना।
• विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) या कार्ड और डिजिटल लेनदेन के प्रमाणीकरण के लिए पहचान का कोई अन्य सबूत के लिए तरीके के बारे में सलाह देना ।
• भुगतान गेटवे की एकल खिड़की प्रणाली का अध्ययन करना ।
लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली, भारतकोष, पेगोव और इकुबेर की तरह सभी सरकारी प्रणालियों के एकीकरण के दायरे में रखना।